अर्थतन्त्रका खेलाडीहरुले मुलकको अर्थतन्त्रको हितका लागि सोचिदिने हो भने, यसतर्फको समस्या ठूलो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। भलै, यसको अन्तरवस्तुको सम्बन्धमा यो बहसको विषय हुन सक्छ। यस किसिमको कर्जाको आकार विश्लेषण गर्दा त्यो १६५ अर्बभन्दा तलमाथि हुन सक्ला। यद्यपि यसतर्फ राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

—

बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर, उनीहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने र ऋणीबाट लिने ब्याज– यी तीनवटा पक्षको सन्दर्भमा समान धारणा वा विश्लेषण तर्कसंगत हुँदैन। यी कुराहरुलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। 
 
पहिलो– बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरबारे कुरा गरौं। 
 
बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर भन्नेबित्तिकै त्यसको सम्बन्ध अवधिसँग गाँसिएको हुन्छ। तर, बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरको सवाल किन उठ्यो भने सामान्यतया नेपाली बैंकहरुसँग दीर्घकालीन कर्जा दिने क्षमता नभएकाले धेरै कर्जा अल्पकालीन (त्यसमा पनि एक वर्षभन्दा कम अवधिको) छ। यस्तो अल्पकालीन कर्जाको हिस्सा ठूलो भइसकेपछि अलिकति आर्थिक वा वित्तीय संकट आएको बेला त्यो कर्जाको भुक्तानी म्याद गुज्रिसकेको हुन्छ। म्याद गुज्रिनेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम पनि त्यसलाई खराब कर्जामा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। अवधि बमोजिम त्यसलाई विभिन्न किसिमको खराब कर्जाका रूपमा गणना गर्ने विधि नेपालमा पनि तय गरिएको छ।
 
म्याद नसकिएसम्म त्यो असल कर्जा नै हुन्छ। तर म्याद सकिएपछि तीन महिना, ६ महिना, एक वर्ष हुँदै कति पुरानो भन्ने आधारमा (प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने) दर पनि कायम गरिएको छ। म्याद गुज्रिएको एक वर्ष नाघेको छ भने शतप्रतिशत खराब कर्जा मानेर प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, म्याद सकिएपछि पनि पूरै कर्जा खराब भने हुँदैन। अत्यन्त लामो अवधिको कर्जा हुन्थ्यो भने त स्वाभाविक रूपमा साँवा रकम खराब कर्जा हुँदै हुन्नथ्यो, ब्याजको हिस्सा चाहिँ म्याद सकिएपछि भुक्तानी गरेको छैन भने अवधि अनुसार खराब खर्जा हुँदै जान्छ।
 
अहिलेको हाम्रो खराब कर्जाको समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दीर्घकालीन कर्जा दिनसक्ने सामर्थ्य नबनाएकाले हो। यही कारणले पनि अब ठूलो आकारको खराब कर्जा देखिन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको हो। 

नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको दीर्घकालीन कर्जा दिने सामर्थ्य किन छैन भने सम्पत्ति र दायित्वको बेमेल (मिस–म्याच) छ। स्वाभाविक रूपमा उनीहरुले धेरै सानो हिस्सा मात्र लामो अवधिका लागि दिएका छन्। तथापि, अधिकतम लामो कर्जा भनेको १० देखि १५ वर्ष अवधिको मात्र हो। उनीहरुको निक्षेपको आधार नै अल्पकालीन भएकाले सम्पत्ति र दायित्वबीच मिस–म्याच नहोस् भनेर उनीहरु दीर्घकालीन कर्जामा नगएका हुन्। 
 
लगानी बैंक (इन्भेष्टमेन्ट बैंक) वा मर्चेन्ट बैंकहरु भएको भए दीर्घकालीन लगानी गर्दथे, किनकि उनीहरुको व्यापारिक प्रकृति नै त्यही हो। तर हाम्रा २७ वटा बैंक नै वाणिज्य बैंक भएकाले उनीहरुले इन्भेष्टमेन्ट बैंक वा मर्चेन्ट बैंकको काम गर्दैनन्।

यो सन्दर्भमा हामीले हेर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब सम्पत्तिको आकार नबढोस् भन्ने पहिलो उद्देश्य हो। दोस्रो– वित्तीय संस्थाहरु संकटमा गएका छन् भनेर समष्टिगत रूपमा अर्थतन्त्रमा निराशाको वातावरण नबनोस् भन्ने हो। र, तेस्रो उद्देश्य– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर), सेवा क्षेत्र (सर्भिस सेक्टर), प्राथमिक क्षेत्र (कृषिलगायत) सम्पूर्ण व्यवसायिक जगतमा परेको असरको सन्दर्भमा थप तरलता प्रवाह गर्ने सामर्थ्य पनि बनाइराखोस् भन्ने हो। 

मूलभूत रूपमा यी तीनवटा दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अलिकति भूमिका होला। तर, यी तीनवटै उद्देश्य हासिल गर्न त्योभन्दा बढी भूमिका नेपाल राष्ट्र बैंकको हुनुपर्ने म देख्छु।

यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफू नै आफ्नो कर्जा वा सम्पत्तिको गुणस्तर मापन गर्न स्वतन्त्र हुन्थे भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरु म्याद सकिएका सबै ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरिदिन्थे होलान्। अथवा, त्यसलाई 'एभर ग्रीनिङ' गर्थे होलान्। आफूले ऋण दिएको निकायको वित्तीय सामर्थ्य, उसको व्यवसायिक सम्भावना आदि सबै हेरेर अहिले उसले तिर्न नसके पनि भोलि पक्कै तिर्न सक्छ भन्ने मूल्यांकनका आधारमा त्यसका लागि आवश्यक भुक्तानी तालिका थपिदिन सक्थे होलान्। 
 
तर, हामी यस्तो व्यवस्थामा छौं, जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था आफ्नो सम्पत्तिको गुणस्तरको अनुमान गर्न सक्ने, त्यसको विश्लेषण गर्न सक्ने र त्यसका आधारमा सम्पत्ति खराब भयो कि असल छ भन्ने तय गर्न स्वतन्त्र छैनन्।
 
त्यसकारण सम्पत्ति (ऋण) को गुणस्तरको मापन विधि र त्यसका सूचकहरु राष्ट्र बैंकले तय गरिदिने भएकाले त्यसअनुरूप नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बस्नुपर्छ। जसले गर्दा धेरै कर्जाहरु अवधि नाघ्नेबित्तिकै खराबको सूचीमा जान्छन्। यहाँनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई बिचार गरेर निश्चत अवधिका लागि छुट्टै मापदण्ड ल्याउनु पर्छ। 

यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफू नै आफ्नो कर्जा वा सम्पत्तिको गुणस्तर मापन गर्न स्वतन्त्र हुन्थे भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरु म्याद सकिएका सबै ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरिदिन्थे होलान्। अथवा, त्यसलाई 'एभर ग्रीनिङ' गर्थे होलान्। आफूले ऋण दिएको निकायको वित्तीय सामर्थ्य, उसको व्यवसायिक सम्भावना आदि सबै हेरेर अहिले उसले तिर्न नसके पनि भोलि पक्कै तिर्न सक्छ भन्ने मूल्यांकनका आधारमा त्यसका लागि आवश्यक भुक्तानी तालिका थपिदिन सक्थे होलान्। 
—

को बढी समस्यामा?

यसो गर्नु भनेको राष्ट्र बैंकले विश्वमा कहीँ नभएको अनौठो व्यवस्था गर्‍यो भन्ने हुँदैन। किनभने अरु मुलुकमा पनि संकट परेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकहरु वा नियमनकारी निकायहरुले केही विशिष्ट अवधिका निमित्त एक किसिमले 'काउन्टर साइक्लिकल मेजर' का रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पत्तिको बारेमा अलग्गै मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्ने गर्छन्। गरि पनि रहेका छन्। तर, त्यो दीर्घकालीन वा लामो अवधिका लागि हुँदैन। तत्कालका निमित्त अर्थात् जुन बेलासम्म त्यो विशिष्ट स्थिति सुध्रिएर अर्थतन्त्र फेरि सामान्य अवस्थामा आउँदैन त्यतिन्जेलका लागि मात्र लागू हुन्छ। 

त्यही कुरालाई ध्यान दिएर हेर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७६ चैत मसान्तसम्ममा प्रवाह गरेको कर्जा ३२ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँमध्ये सम्पूर्ण रकम पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने अथवा सम्पूर्ण रकम नै अलि लामो अवधिसम्म शंकास्पद वा खराब वा कमसल स्तरमा जाने सम्भावना म देख्दिन। तीमध्ये खासगरी कृषि, खानी, उत्पादनमूलक उद्योग, मेशिनरी तथा औजार, फलामसम्बन्धी उद्योग र केही हदसम्म सवारीसाधन (हवाई उद्योगको बाहेक) इत्यादिमा गएको कर्जा जोखिममा जाने सम्भावना कम देखिन्छ।

हवाई उड्डयनमा नेपाली कम्पनीहरुले बैंकबाट खासै ऋण लिएको देखिँदैनन्। किनकि केही कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् भने नेपालका बैंकबाट लिनेले पनि 'वर्किङ क्यापिटल' का रूपमा बैंकको पैसा प्रयोग गरेका छन्। वायुसेवा कम्पनीमा गरेको लगानी यातायात शीर्षकअन्तर्गत पनि राखिएकाले यसको वास्तविक आँकडा देखिँदैन। 

यसकारण पर्यटन क्षेत्रमा होटल र विदेशी पर्यटकहरु बढी जाने एक्जोटिक रिसोर्टहरुमा भने अलिक लामो समयसम्म प्रभाव पर्ने देखिएको छ। तर बैंकहरुको कुल लगानीमा एक्जोटिक टुरिज्म (रिसोर्ट) को हिस्सा त्यति ठूलो छैन, करीब २७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। त्यस्तै, होटलमा एक खर्ब ८ अर्ब लगानी छ। (रिसोर्ट, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा चैतसम्म कुल एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ।) यो दुवै मिलाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड–१९ का कारण तुरुन्त उठ्न नसक्ने अर्थात् जोमिममा रहेको ऋण लगानी मोटामोटी एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ (चैतसम्ममा) देखिन्छ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा गएको बैंक लगानीमध्ये पनि साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) हरुलाई गएको लगानी पनि करीब–करीब त्यही हिसाबको छ। एसएमईलाई पुरानै अवस्थामा फर्किन पनि समय लाग्छ। पछिल्लो तीन–चार महिना बन्द भएको अवधिमा एउटा ठूलो धक्का (शक) उनीहरुलाई परेको छ। उनीहरुसँग त्यति मौज्दात (नगद प्रवाह) पनि हुँदैन। वर्किङ क्यापिटलको आधार पनि सानो हुन्छ। त्यसैगरी, ठूला उद्योग व्यवसायको तुलनामा उनीहरुको कर्जामा पहुँच (एक्सेस टु फाइनान्स) पनि कमजोर छ, सजिलै कर्जा पाउँदैनन्। यसकारण अनौपचारिक क्षेत्रबाट लिएको उधारो बढी हुने भएकाले त्यतापट्टिको दायित्व चुक्ता गर्नुपर्ने दवाब उनीहरुलाई हुन्छ।

कसैले सानो घरेलु उद्योग लगाएको छ भने औपचारिक क्षेत्रबाट उसले २०–३० प्रतिशत लगानी गरेको हुन्छ। बाँकी नातागोता, इष्टमित्र, चिनजान सम्बन्ध इत्यादिबाट भएको अनौपचारिक लगानीबाट पैसा जुटाएको हुन्छ। अनि, कच्चा पदार्थ लगायतमा सप्लायर क्रेडिट लिएको (उधारोमा माल उठाएको) पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा खरिदकर्ता वा ग्राहकसँग पेश्की लिएर पनि व्यवसाय चलाएका हुन्छन्। सप्लायर र ग्राहकसँग यसबाट व्यापारिक सम्बन्ध पनि गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले साना उद्योग व्यवसायले आम्दानी भएको अवस्थामा पनि यस्ता अनौपचारिक दायित्वको भुक्तान गर्नमा सबैभन्दा पहिले खर्च गर्दछन्। यसकारण एसएमईतर्फ अलिक गम्भीर समस्या छ, जुन औपचारिक 'अप्टिक्स' (दृष्टि) बाट हेर्दा देखिँदैन।

यकिन तथ्यांक नभए पनि हस्तकला, छालाका जुत्ता-चप्पल इत्यादिका साथै यस्ता साना उद्योग व्यावसायहरुमा बैंकहरुबाट २०–२५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको मेरो अनुमान छ। यसमा पर्यटन क्षेत्रको समेत मिलाउँदा मोटामोटी एक खर्ब ६५ रुपैयाँ हुन्छ। त्यसको साँवा–ब्याज रकम तत्कालै अहिले भुक्तानी हुन नसक्ने देखिन्छ। त्यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका आवश्यक पर्छ।

दोस्रो, कोभिड–१९ को अवधिभरि उनीहरु संकटमा परेका छन्। उत्पादन गतिविधिहरु बन्द भयो। पुरानै उत्पादनहरु पनि बिक्री भएन। त्यसैले  आम्दानीका स्रोतहरु कम भएकाले उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले किस्ता तिर्ने अल्पकालीन (असारसम्म) म्याद थप गरिदिएको छ। 

तर, त्यो म्याद थप साँवासमेतका लागि नभएर ब्याज तिर्नका लागि मात्र हो। यसकारण उनीहरुलाई केही गरी थप तरलता प्रवाह गरेर व्यवसाय पुनरुत्थान गर्नका लागि अलिकति समय लाग्छ भने अल्पकालीन रूपले अर्को केही महिना अवधि थपिदिँदा हुन्छ। बरु त्यसमा अलिक 'सेलेक्टिभ्ली' जानैपर्छ। 'क्रस द बोर्ड'  सबैलाई तीन महिना, ६ महिना भन्ने कुरा सम्भवतः हुँदैन। 

अर्कोतर्फ, नेपालको कुल कर्जामा रिटेल र होलसेल क्षेत्रको अंश ठूलो छ। बैंकको लगानी ६ खर्ब ६० अर्बको हाराहारीमा रहेको राष्ट्र बैंकको चैतसम्मको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो क्षेत्रको कारोबार लकडाउनका बेला पनि अन्यको तुलनामा त्यति प्रभावित भएको छैन। यसलाई असारसम्म दिइएजस्तो सुविधामा अलिकति (छोटो अवधिको लागि) म्याद थपको (दुई/चार महिना अरु) प्रबन्ध गरिदियो भने त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पत्ति खराब हुन पाउँदैन। 

उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा गएको बैंक लगानीमध्ये पनि साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) हरुलाई गएको लगानी पनि करीब–करीब त्यही हिसाबको छ। एसएमईलाई पूरानै अवस्थामा फर्किन पनि समय लाग्छ। पछिल्लो तीन–चार महिना बन्द भएको अवधिमा एउटा ठूलो धक्का (शक) उनीहरुलाई परेको छ। उनीहरुसँग त्यति मौज्दात (नगद प्रवाह) पनि हुँदैन। वर्किङ क्यापिटलको आधार पनि सानो हुन्छ। त्यसैगरी, ठूला उद्योग व्यवसायको तुलनामा उनीहरुको कर्जामा पहुँच (एक्सेस टु फाइनान्स) पनि कमजोर छ, सजिलै कर्जा पाउँदैनन्। यसकारण अनौपचारिक क्षेत्रबाट लिएको उधारो बढी हुने भएकाले त्यतापट्टिको दायित्व चुक्ता गर्नुपर्ने दवाब उनीहरुलाई हुन्छ।

—

ब्याजमा सन्तुलन

तेस्रो भनेको ब्याजको विषय हो। रिभाइभलको क्रममा वा रिकभरीको चरणमा गएका उद्योग व्यवसायलाई ज्यादै महँगो ब्याजदर त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण कर्जाको ब्याजदरलाई पनि एउटा उचित सीमाभित्र राख्नका निमित्त के के कुरा आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। साथै निक्षेपकर्ताको ब्याज दर पनि धेरै घट्न हुँदैन। निक्षेपको ब्याजदर आकर्षक राख्न आवश्यक छ। 

यीमध्ये पहिलो क्लष्टर (एसएमइ, पर्यटनलगायत) मा पर्ने १६५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कर्जा भने अलिक समस्याग्रस्त बन्ने वा खराब हुने सम्भावना छ। ती उद्योगहरुलाई रिकभरीका लागि समय दिने सवालमा कसैलाई एक वर्ष, कसैलाई डेढ वर्षको मोराटोरियम दियो भने त्यसले राहत मिल्ने छ। मोराटोरियम भनेको त्यसरी दिएको अवधि अस्तित्वमा भएको मानिँदैन वा शून्य समय मानेर कर्जा अवधिमा गणना गरिँदैन। अर्थात्, जति अवधि मोराटोरियम दिने हो त्यसलाई बिर्सिदिने भनेजस्तै हो। 

यसो गर्दा कसलाई बढी बेफाइदा हुन्छ?, कसलाई अतिरिक्त लागत पर्ला?, राष्ट्र बैंकले थप व्यवहार गर्नुपर्ने हो कि?, अथवा नेपाल सरकारले आफ्नो बजेटबाट छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो  कि? इत्यादि जस्ता प्रश्न उठ्लान्। तर यसमा कसैले पनि अतिरिक्त व्ययभार बोक्नु पर्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजवापतको आम्दानी मात्र घट्ने हो। 

अहिले बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई औसतमा ६.७४ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्। ऋणीसँग औसतमा ११.७७ प्रतिशत ब्याज उठाइरहेका छन्। यसकारण नोक्सानी हुने भनेको ५ प्रतिशत हाराहारी ब्याज मात्र हो। पूरै बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा आएको संकट व्यहोर्दा उसको १६५ अर्ब रुपैयाँ जति क्षति पुग्ने देखिन्छ। तर मोराटोरियम समय दिँदा (निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिनु पर्ने खर्च घटाउँदा) ७/८ अर्ब रुपैयाँ मात्र क्षति हुन्छ। यस्तो बेलामा ७/८ अर्बको क्षति ब्यहोर्दा १६५ अर्ब रुपैयाँको जोखिम घट्छ भने त्यसो गर्दा बुद्धिमानी ठहर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नीतिगत राहतबाट (मोराटोरियम, रिष्ट्रक्चरलगायत) जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पर्छ। नगदमा राहत लिनु हुँदैन। बजारले नै त्यो किसिमको क्षमता विकास गर्ने हो भने भविष्यमा पनि आउने संकट आफ्नै संयन्त्र वा प्रणालीले थेग्न सक्छ। यसले गर्दा हामी दिगो आर्थिक प्रणालीमा जानेछौं। किनकि, यस्ता समस्या पछि पनि पटक पटक आइरहन्छन्। तर त्यस्तो संकट झेल्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारबाट सधैं बाह्य सहायता खोजियो भने हामी दिगो अर्थव्यवस्थामा जान सक्दैनौं। 
 
कोभिड–१९ का कारण ऋण तिर्ने सामर्थ्य क्षणिकरूपमा गुमाएकाहरु एक वर्षपछि रिभाइभ हुन सक्छन्। ऊ आफैं पनि अलिकति सचेत हुन्छ। सहुलियत दिएको अवधि (एक/डेढ वर्ष होला) मा पनि उसले सानो सानो आम्दानी गरिरहेको हुन्छ। उसले जुन बैंकबाट कर्जा लिएको छ त्योबाहेक अन्यमा खाता खोल्न नदिने व्यवस्था गरिदिनेबित्तिकै उसको नगद प्रवाह आफ्नो खाता भएकै बैंकमा जम्मा हुनेछ। त्यसैबाट उसको ब्याज र साँवामा कटौती हुँदै जानेछ। खाली ब्याज वृद्धि त्यो अवधिमा हुँदैन, पूरानो ब्याज यथावत रहने भएकाले। मोराटोरियमपछि उसले पुरानै चक्रमा ब्याज तिर्दै जान्छ। 

अर्थतन्त्रका खेलाडीहरुले मुलकको अर्थतन्त्रको हितका लागि सोचिदिने हो भने, यसतर्फको समस्या ठूलो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। भलै, यसको अन्तरवस्तुको सम्बन्धमा यो बहसको विषय हुन सक्छ। यस किसिमको कर्जाको आकार विश्लेषण गर्दा त्यो १६५ अर्बभन्दा तलमाथि हुन सक्ला। यद्यपि यसतर्फ राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

यस्तै दोस्रोमा, खासगरी साना तथा घरेलु उद्योग (एसएमई) हरु र उत्पादन क्षेत्रका उद्योगमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको छ। तिर्न सक्ने सामर्थ्यको रिकभरी वा विकास चाँडो गर्न सक्ने निर्माणसम्बन्धी उद्योगहरु समेत तीन-चार महिनाको अवधिमा बन्द हुँदा नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। एकैपटक तीन चार महिना काममा अवरोध भएपछि त्यसलाई तुरुन्तै शुरु गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। 

जलविद्युत परियोजनाहरु, निजी क्षेत्रले शुरु गरेका कतिपय ठूला भवनहरु, होटलहरु इत्यादि, जो निर्माणाधीन अवस्थामा थिए, बीचमा बन्द भएका छन्। अब फेरि लकडाउन खुलेको भोलिपल्टैबाट उनीहरुले काम प्रारम्भ गर्न सक्दैनन्। त्यसका लागि उनीहरुलाई अलिकति समय चाहिन्छ। किनकि, कामदारहरु आउनुपर्‍यो, त्यहाँ चाहिने कच्चा पदार्थ वा निर्माण सामग्रीहरु समयमा प्राप्त हुनुपर्‍यो। यसरी श्रमिक र सामग्रीको आपूर्ति श्रृंखला पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने भएकाले उनीहरुलाई रिकभरीका लागि तीन चार महिना समय लाग्छ। 

यस्ता (निर्माण) उद्योगलाई मुलभूत रूपमा ऋणको मोराटोरियमभन्दा पनि पुनरुत्थानको समयमा तरलताको सुविधा आवश्यक पर्छ। अहिले ५० अर्ब सरकारी वित्तबाट र १०० अर्ब  पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको आकार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता आउन सक्ला, त्यसमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि तयार रहनुपर्ला। किनभने त्यसको आकार विस्तार गर्दैमा फरक पर्ने होइन। विगतमा दिइएका कर्जालाई पनि स्वस्थ बनाउनका निमित्त र भविष्य हुने आम्दानीको स्रोत बलियो बनाउनका लागि पनि थप तरलता (कर्जा) दिन आवश्यक हुन्छ। थप तरलता दिइसकेपछि त्यसले वृद्धि गरेको कारोबारको लाभबाट उनीहरुले पुराना कर्जा र थप लिएको कर्जा पनि तिर्न सक्छन्। त्यसका लागि समयावधि पहिलेको भन्दा अलिकति लम्ब्याइ दिनुपर्ने हुन्छ। पछि थपिदिएको तरलताका लागि एक वर्षको सट्टामा डेढ वर्ष दिनुपर्ने हुन सक्ला। 

पहिलो क्लष्टर (एसएमइ, पर्यटनलगायत) मा पर्ने १६५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कर्जा भने अलिक समस्याग्रस्त बन्ने वा खराब हुने सम्भावना छ। ती उद्योगहरुलाई रिकभरीका लागि समय दिने सवालमा कसैलाई एक वर्ष, कसैलाई डेढ वर्षको मोराटोरियम दियो भने त्यसले राहत मिल्ने छ। मोराटोरियम भनेको त्यसरी दिएको अवधि अस्तित्वमा भएको मानिँदैन वा शून्य समय मानेर कर्जा अवधिमा गणना गरिँदैन। अर्थात्, जति अवधि मोराटोरियम दिने हो त्यसलाई बिर्सिदिने भनेजस्तै हो। 

—

निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन
तेस्रो, हामीले ब्याजदर सन्तुलन कायम गर्न नसकेर निक्षेपकर्ताहरु निरुत्साहित हुने किसिमले ब्याजदर घट्दै गयो भने पनि समस्या आउन सक्छ। अर्कोतिर पुनरुत्थानको क्रममा भएका व्यवसायीहरुले अलिक सुलभ वा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउन सकेनन् भने त्यसले पनि राम्रो गर्दैन। यसको समाधानका लागि विगतमा राष्ट्र बैंकले गर्छु भनेको तर त्यति सशक्त ढंगले अवलम्बन नगरेको ब्याजदर करिडोरको संयन्त्रमा जानैपर्छ, ताकि तलको पींध (आधार) ज्यादै कम नहोस्। पींध ज्यादै तल गयो भने मानिसहरुलाई बचत गर्नभन्दा बढी उपभोग गर्न प्रोत्साहित गर्छ। 

लकडाउनको अवधिमा बाध्य भएर पनि मान्छेले कम उपभोग गरेको छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही दिनअघिसम्म १३५ अर्बको तरलता बसिरहेको छ भन्ने तथ्यांक आएको छ। हुन त त्यसमध्ये ३०-४० अर्ब नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न किसिमका करको रकम हो, जुन कर बुझाउनुपर्ने अवधिसम्ममा घट्छ। यसका बाबजुद उपभोग कम हुँदा आम ग्राहकको निक्षेप बढेको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा यतिबेला ८० देखि ९० अर्ब रुपैयाँको तरलता रहेको देखिन्छ। त्यो तरलता भोलि निक्षेपको ब्याजदर कम भए अझै घटेर समस्या नआओस् भन्नका लागि ब्याजदरलाई एउटा उचित परिधिमा राख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि मानिसहरुलाई बचत गर्न प्रेरित गरोस्। 

विगतमा निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा नेपालबाट भारततिर पुँजी पलायन हुने प्रवृत्ति व्यापकरूपमा देखिएको थियो। र, अहिले हामीले विदेशी मुद्रालाई पनि वाञ्छित तहमा राख्नुपर्ने भएको छ। किनभने मुलुक पुनरुत्थानको क्रममा गएको अवस्थामा हामीलाई कच्चा पदार्थको ठूलो मौज्दातको आवश्यकता पर्छ।  मेशिन औजार, स्पेयर पार्टस् लगायतको आवश्यकता पर्छ। निर्माण सम्बन्धी कामहरु तीव्र गतिमा लैजानुपर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी ठूला उपकरणहरु र नेपालमा नपाइने  निर्माण सामग्रीहरु आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई उपयुक्त तहको विदेशी मुद्राको सञ्चिति सधैं आवश्यक पर्छ।

विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चिति
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ। यसो हुनुको कारण विप्रेषणको आकार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) मा पोहोरको तुलनामा घटेको मात्र होइन कि तुलनात्मक रूपमा पनि ह्रासोन्मुख छ। त्यसपछि अलिकति रिकभर हुँदै गएर चैतसम्म आइपुग्दा विप्रेषणको समष्टिगत वृद्धिदर करीब २.४ प्रतिशत छ। तर मासिक रूपमा वृद्धिदर ऋणात्मकमै आइपुगेको छ। वैशाखसम्ममा त यो वृद्धिदर लगभग ५० प्रतिशतले नै घट्यो। यसकारण के देखिएको छ भने विप्रेषणको तह विगत वर्षहरुजस्तो रहँदैन। यद्यपि, मानिसहरुले अनुमान गरेजस्तो ज्यादै ठूलो दरले ह्रास आउला भन्ने पनि सोच्दिन। 

मेरो आफ्नो विश्लेषणमा पहिलो कुरो, नेपाली कामदारहरु केही त फर्किएलान् तर जुन प्रकृतिको काम उनीहरुले गर्छन् त्यो रोजगारी गुम्ने सम्भावना कम छ। दोस्रो, पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य ज्यादै तल (२०-२२ डलर वा त्योभन्दा कम) गयो भने अलग कुरा, नत्र अहिले ४२ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको मूल्य तुलनात्मकरूपमा हाम्रा जस्ता मुलुकहरुबाट गइरहेका कामदारहरुलाई रोजगारी दिइराख्नका लागि खाडी मुलुकहरुमा पर्याप्त आम्दानी हुने तहमा नै हो। पेट्रोलियमको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ३२ डलरसम्म झर्दा पनि खासगरी साउदी अरेबिया र अरु पनि खाडी मुलुकहरुलाई अर्थतन्त्र अघि बढाउन र लगानी गरी राख्ने सवालमा त्यस्तो ठूलो वा तात्विक असर भने पर्दैन भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । 

पेट्रोलियमको अहिलेको मूल्य तत्काल घटिहाल्ने सम्भावना छैन। किनकि, चीन र युरोपेली मुलुकहरु करीब करीब आर्थिक गतिविधि विस्तारमा गएको हुनाले त्यो तहसम्म रहला। साथै, रुस र साउदीबीच एक किसिमको समझदारी समेत रहेकाले एकले अर्काको बजारलाई तहसनहस नै पार्ने गरी मूल्य कटौती गर्दैनन् कि भन्ने पनि देखिएकाले नेपाली कामदारहरुले पठाउने विप्रेषणमा ज्यादै ठूलो ह्रास नआउला। तर पनि विगत वर्षहरुमा आएजस्तो र अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाहको ठूलो माध्यम बनेजस्तो अवस्था भने रहँदैन। त्यसकारण पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई वाञ्छित सीमामा राख्नका निमित्त पुँजी पलायन हुन नदिने किसिमको ब्याजदरको न्यूनतम आधार भने हुनुपर्छ। 

यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माध्यमबाट यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। बजारमा तरलता सहज भएको अवस्थामा ट्रेजरी बिल ज्यादै कम मूल्यमा जान थाल्यो, बट्टादर (डिस्काउन्ट रेट) ज्यादै घट्यो भने त्यसलाई घट्न नदिई त्यसलाई बरु होल्ड गरिदिन सक्छ। र, आवश्यक परेको अवस्थामा बजारमा तरलता ज्यादै बढी भयो भने राष्ट्र बेलैमा त्यसलाई खिचिदिने, ताकि ब्याजदर तल नझरोस्। त्यो नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्छ। भनाइको तात्पर्य, अब मौद्रिक नीति एकपटक बनाएर छ महिनापछि (मध्यावधिमा) समीक्षा गर्ने होइन कि प्रत्येक महिनाजसो पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्छ, जसरी अरु मुलुकहरुले संकटको समयमा ब्याजदर वा आधार दरमा मासिकजसो तल-माथि गर्दछन् । यहाँ पनि ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त त्यसरी नै आधार दर (बेस रेट) तल-माथि गरिदियो भने (भलै यस्तो अवधारणा हामीकहाँ अहिले छैन) त्यसले निक्षेप र तरलता व्यापकरुपमा घट्ने समस्या नआउन सक्छ।

त्यसरी तलको दर (ब्याज करिडोरमा) नियन्त्रणमा राखेपछि माथिल्लो दर कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको संयन्त्रले काम गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा (रिफाइनान्स) दर कम गर्ने वित्तिकै स्वाभाविकरूपमा माथिको ब्याज दर कम हुन्छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो अस्त्र भनेको पुनर्कर्जाको दर नै हो। 

रिफाइनान्सका निमित्त जुन किसिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अलिकति सहज नमान्ने, रिफाइनान्स लिने भन्दा बरु सकभर अरु बैंकको निक्षेपलाई छिनाझम्टी गर्ने प्रवृत्ति छ। ठूला (संस्थागत) बचतकर्ताहरु, खासगरी सञ्चय कोष पेन्सन फन्ड सैनिक कल्याणकारी कोष उत्पादन गरिरहेका जलविद्युत कम्पनीहरु इत्यादि, को निक्षेप लिनका ब्याजदर बार्गेनिङ गरेर बजारमा विकृति ल्याउन जुन परम्परा थियो त्यो फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि रिफाइनान्स सबैलाई सहज बनाइनु पर्छ। त्यसले विभिन्न प्रलोभन दिएर अरुको निक्षेप खिच्ने र बजार बिगार्ने अभ्यास निरुत्साहित हुनेछ। 

सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार कोल्याप्स हुनुको प्रमुख कारण सीडीएस (कोल्याटरलाइज्ड डेब्ट सेक्युरिटी) उपकरण व्यापकरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री भएकाले थियो। सीडीएस भनेको एक किसिमको वित्तीय उपकरण हो जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जा वा सम्पत्तिहरुको एकीकृत प्रत्याभूति जनाउने कागजात हो। अर्थात् लगानी वा सम्पत्तिहरुको सूचीको कागजातका आधारमा गरिने लगानी हो। 

जस्तै, अमेरिकी इन्स्योरेन्स सोसाइटी (एआइएस) ले आफूले गरेका लगानीहरुको सम्पूर्ण कागजात दराजमा राख्यो र मेरो दराजमा यो-यो लगानीको कागजात छ भनेर अर्को एउटा कागजात (सीडीएस) बनाएर अमेरिकाको प्राइभेट बैंक लेहमेन ब्रदर्सलाई त्यो बेच्यो। यो पनि एक किसिमको रिफाइनान्स नै हो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले जस्तो तिम्रो दराजमा भएको सबै कागजातको फोटोकपी मलाई पठाउ त भनेर उसले माग्दै मागेन।

एआइएससँग आफूले दिएका कर्जाहरुको सम्पूर्ण कानूनी प्रमाण, सम्झौता र अन्य कागजपत्रहरु थिए। त्यसैका आधारमा उसले लेहमेन ब्रदर्सलाई मैले १२० अर्ब डलर लगानी गरेको छु भन्यो, लेहमेनले एआइएसको उक्त लगानीको सीडीएस १२२ अर्ब डलरमा किन्यो। एआइएसलाई २ अर्ब डलर नाफा भयो। लेहमेनले फेरि त्यो सीडीएस बेलायतको बैंकलाई १२५ डलरमा किन्यो। ती कसैले पनि उक्त सीडीएसको पछाडि के कस्ता कागजातहरु छन् भनेर हेरेनन्, र हेरिँदैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने दराजमा कागजात छ भनेको भरमा पुनर्कर्जा दिँदैन। यसैले पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पूरै पुनर्कर्जा रकमको माग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हुँदैन। जबकि, बजार दरभन्दा सस्तोमा पाइने भएकाले पुनर्कर्जाको माग राष्ट्र बैंकले जारी गर्नेभन्दा बढी रकमको हुनुपर्ने हो। तर पुनर्कर्जा सजिलै नपाइने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सस्तो हुनका बाबजुद त्यसलाई छाडेर त्योभन्दा महँगो ब्याज तिर्ने गरी बजारबाट निक्षेप उठाउने गरेका छन्। 

यसकारण पुनर्कर्जाको विधि सरल बनाइदिने हो भने माथि चर्चा गरिएका तीनवटै समस्या समाधान गर्न त्यसले मद्दत गर्नेछ।