रोजगारीको क्षेत्र वृद्धि गर्न सरकार दबाबमा, रोजगार बैंक खोल्न श्रम मन्त्रालयको गृहकार्य

बिजमाण्डू
२०७७ असार १० गते १३:३५ | Jun 24, 2020
रोजगारीको क्षेत्र वृद्धि गर्न सरकार दबाबमा, रोजगार बैंक खोल्न श्रम मन्त्रालयको गृहकार्य



काठमाडौं। सरकारले रोजगार बैंक खोल्ने तयारी गरेको छ। देशभर रहेका बेरोजगारहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न यस्तो बैंकको अवधारणा सरकारले ल्याएको हो। 

Tata
GBIME
Nepal Life

यसका लागि सुरूमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम शक्तिको विवरण संकलन गर्नेछ। श्रमिक बैंक तथा श्रम बैंक स्थापना सम्बन्धी अवधारणा तयार गर्न मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनमा १० अर्ब चुक्ता पुँजीको फाइनान्सियल बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख छ। उक्त पुँजीलाई कुन मोडेलबाट परिचालन गरिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए। 'यसका लागि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ,' उनले भने।

रोजगार बैंक स्थापना गर्नका लागि मन्त्रालयले छुट्टै महाशाखा स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त महाशाखाले रोजगार बैंकको स्थापना गर्नेछ।

'सुरुमा हामीले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट सूचना संकलन गर्ने तयारी गरेका छौं। कुन तहमा कति जनशक्ति दक्ष, अदक्ष छन् सोको विवरण संकलन गरिनेछ,' सहसचिव घिमिरेले भने, 'यी जनशक्तिलाई देशभर सञ्चालित योजना, परियोजना, सरकारी तथा निजी क्षेत्रको उद्योगमा प्रयोग गरिनेछ।'

यसरी सूचना संकलन गरेपछि रोजगारी आवश्यक पर्ने व्यक्ति, श्रमिक आवश्यक पर्ने संस्थाका बीचमा बैंकले पुलको काम गर्नेछ। यो कामका लागि आगामी वर्ष मन्त्रालयले ७ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

उद्यम गर्न सघाउन १० अर्बको बैंकको अवधारणा 
मन्त्रालयले सीप भएर पनि पुँजी नहुँदा बेरोजगार बसेकालाई उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। 

रोजगार बैंकमा चुक्ता पुँजी १० अर्बको बनाउने लक्ष्य राखिएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए। कुन क्षेत्रको कति सेयर पुँजी रहने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले थप अध्ययन गर्नेछ। यस्तै कर्जा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले थप अध्ययन गर्नेछ। 

'हामीले फाइनान्सियल बैंकको अवधारणा भर्खरै प्रस्तुत गरेका हौं, यसको विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका घिमिरेले भने, 'यसको मोडालिटीको विषयमा थप अध्ययन हुनेछ।'  

विषेशगरी प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिने उनी बताउँछन्।

बैंकको अवधारणा बनाउन मन्त्रालयले एक  कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले श्रममन्त्री रामेश्वर रायलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। कार्यदलले श्रमिक बैंक तथा श्रम बैंक स्थापनाका आधारभूत विषयहरु समावेश गरी अवधारणासहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो। 

प्रतिवेदनमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रम शक्तिको योग्यता, ज्ञान, सीप, दक्षता तथा अनुभवको लेखांकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कुन क्षेत्रमा रोजगार वा स्वरोजगारमा छन् भन्ने अत्यावश्यक विवरण सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

यसैगरी कृषि, निर्माण र सेवा क्षेत्रलगायतका औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई श्रम बजारमा बिकाउन तथा टिकाउन एवं दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकताको विषयसमेत अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। 

प्रतिवेदनमा स्वदेश र विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरुले अपनत्व महसुस गर्ने, वित्तीय सहलगानी हुने गरी उनीहरुको उद्यमशीलताको विकासका लागि सहयोग पुर्‍याउने विशिष्ट प्रकृतिको बैंक स्थापना गर्ने सुझाव दिइएको छ। 

सूचना बैंकबाट क्षेत्रगत रूपमा सीपमूलक जनशक्तिको विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई उपयोगी हुने विश्वासका साथ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा अन्तरआबद्धता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

मुलुकभित्र अनौपचारिक रोजगारीको हिस्सा करिब ८५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा वर्तमानमा विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा औपचारिक क्षेत्र रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव परेको विषम परिस्थितिमा आर्थिक पुनरूत्थान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।