कोरोनाको कारणबाट भएको लकडाउनले गर्दा अधिकाँश सदस्यहरुको व्यवसाय ठप्प भएको छ। आम्दानी नहुँदा कर्जा भुक्तानी गर्न समस्या भएको छ। तिर्न सक्ने र चाहनेलाई पनि कार्यालय बन्द हुँदा तिर्न समस्या भएको छ। कतिपय संस्थाहरुले कार्यालय खोली किस्ता बुझ्ने र आपतमा परेकालाई बचत निकाल्न दिने र संकटकालीन ऋण पनि दिएका छन्। तर समष्टिगत रुपमा कारोबार बन्द भई आम्दानी नहुँदा किस्ता तिर्न कठिनाई हुने नै भयो। यसबाट लकडाउन अवधिमा किस्ता रकम भाखा नाघ्ने देखिएको छ।

—

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालको ४६ लाख परिवारले लघुवित्त सेवा प्राप्त गरेका छन्। सहकारी संस्थाहरुले पनि लघुवित्त सेवा संचालन गरेका छन्। उनीहरुबाट पनि करिब ४ लाख परिवारलाई लघुवित्त सेवा पुर्याएको अनुमान गरिएको छ। समष्टिगत रुपमा ५० लाख परिवार लाभान्वित भएको देखिन्छ। 

नेपालको कुल परिवार संख्या प्रति परिवार ५ जनाको मान्दा ६० लाख हुन्छ। करिब ८३% परिवारले यस सेवा प्राप्त गरेको देखिन्छ। बाहिरी आवरण हेर्दा लघुवित्तले उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ तर वास्तविकता त्यस्तो छैन। नेपालको गरिबको संख्या जनसंख्याको २१% भनिन्छ। पछिल्लो आँकडाहरुमा १७% पनि भन्ने गरिन्छ। २१% मान्दा ६० लाख परिवारको २१% भनेको १२ लाख ६० हजार र १७% मान्दा १० लाख २० हजार हुन्छ। गरिबहरुलाई दिएको ऋणको आँकडा हेर्दा नेपालमा गरिब कोही बाँकी देखिदैन। तर कोरोनाको कहरको कारण काठमाडौंबाट थातथलो तिर हिडेका र गाँउगाँउमा राहत बाड्ने ठाँउको दृश्य हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ कि अझ पनि कम्तिमा १० लाख परिवार गरिबीका चपेटामा छन्।

लघुवित्त संस्थाहरुले लाखौ परिवारलाई खर्बौ कर्जा प्रवाह गरेको छ। स्थलगत रुपमा हेर्दा एउटा व्यक्तिलाई धेरै संस्थाहरुले ऋण दिने गरेको र प्रत्येक संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई दिएको प्रतिवेदन जोड्दा ४/५ गुना बढी प्रगति देखिएको हो। तर वास्तविकता देखिएको वा देखाइएको भन्दा धेरै फरक छ। पछिल्लो कालमा लघुवित्त संस्थाहरु धेरै भएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा अत्याधिक दाहोरोपन भएको छ। धनि गरिब नछुट्याई ऋण लिन चाहने जसलाई पनि समुह बनाई ऋण दिने र एउटै ऋणीलाई दशौ संस्थाले ऋण दिने गरेकोले ऋण लिने परिवारको संख्या धेरै देखिएको हो।

लघुवित्त एउटा सामाजिक व्यवसाय हो। यसको उद्देश्य समाजमा देखिएको धनि र गरिबको खाडल कम गर्नु हो। यर्थाथ परिदृश्यमा धनि झन्झन् धनि हुदै गईरहेको छ, गरिब झन्झ्न गरिब र शोषित हुँदै गईरहेको छ। उनीहरुलाई दुई छाक खान दिनभर पसिना बगाइ काम गर्नुपर्छ। बालबच्चा पढाउन सक्तैनन् र नाङ्गो खुट्टा डिड्छन्। फाटेको लुगा र धोतीभन्दा बढि उनीहरुको भाग्यमा छैन। हुरीबतास र पानी छेक्न नसक्ने फुसको झुपडीमा वास हुन्छ। उनीहरुकै मेहनत र श्रमबाट ठुलठुलो महल, दरबार, होटल बन्छन्, सडक, पुल निर्माण हुन्छ र विद्युत गृहहरु बन्छन्। तर उनीहरु त्यहि कहाली लाग्दो झुपडीमा बस्छन्। २ छाक खान सँधै धौधौ पर्ने उनीहरु अध्यारो छाप्रोमा रात बिताउनु बाहेक अरु उपाय छैन। सर्लाहीका श्याम परदेशी जस्ता साहुकारहरुले उनीहरुलाई हाडखोर पनि बाँकी नहुने गरी चुसिरहेका छन्। उनीहरु निसह्य छन्। प्रत्येक पल बाँच्नको लागि संघर्षरत छन्। यी समुहमा लघुवित्तकर्मीको आँखा पुगेको छैन।

गरिबीको यस्तो अवस्थाबाट वाहिर ल्याई उनीहरुसँग भएको सीप र क्षमता उपयोग गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न र आवश्यकता र क्षमता अनुसार पुँजी स्वरुप कर्जाको पहुँच बढाउन परम्परागत बैंकिङभन्दा पृथक सोचबाट लघुवित्त प्रणाली प्रादुर्भाव भएको हो। यसको मुल उद्देश्य भनेको उनीहरुको दैलोमै पुँजीको पहुँच बढाई भएको श्रम र सीप स–साना व्यवसायमा प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरी आत्मनिर्भर विकास प्रवद्धन गर्नु हो। यसको मुल उद्देश्य गरीवी निवारण हो। यस व्यवसायलाई टिकाउन र दिगो बनाउन यसमा लाग्ने नेतृत्व खास चरित्र बोकेको हुनु आवश्यक छ। लोभलालच र लाभलाई प्राथमिकता दिने र आफ्नो प्रगति मै रमाउने चरित्रले यसमा दिर्घकालिन सफलता प्राप्त गर्न सक्तैन। सेवाग्राहीको प्रगति र सुखमा रमाउन सक्ने नेतृत्वले मात्र गरिवी निवारणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ र सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि बंगलादेश ग्रामिण बैंक को संस्थापक प्रो. मोहम्मद युनुस र ब्राकको कार्यकारी निर्देशक सर आबेदलाई लिन सकिन्छ।

हाल नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा ९१ वटा लघुवित्त संस्थाहरु र करिब १०० वटा सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील छन्। ७७ वटा जिल्लामा लघुवित्त सेवा पुगेका छन् तर विडम्बना अधिकांस संस्थाहरु शोषित पिडित र गरिबको दैलोमा पुग्नु भन्दा एउटाले ऋण दिएको सदस्यलाई अर्कोले पनि दिने र अर्को माथि अर्कोले गरी हुनेखाने लाई नै ऋण थपाथप गरी ऋण भार बढाउने र बढी भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरी बढी भन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने खेलमै व्यस्त देखिन्छ। 

लघुवित्त संस्थाहरुले लाखौ परिवारलाई खर्बौ कर्जा प्रवाह गरेको छ। स्थलगत रुपमा हेर्दा एउटा व्यक्तिलाई धेरै संस्थाहरुले ऋण दिने गरेको र प्रत्येक संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई दिएको प्रतिवेदन जोड्दा ४/५ गुना बढी प्रगति देखिएको हो। तर वास्तविकता देखिएको वा देखाइएको भन्दा धेरै फरक छ। पछिल्लो कालमा लघुवित्त संस्थाहरु धेरै भएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा अत्याधिक दाहोरोपन भएको छ। धनि गरिब नछुट्याई ऋण लिन चाहने जसलाई पनि समुह बनाई ऋण दिने र एउटै ऋणीलाई दशौ संस्थाले ऋण दिने गरेकोले ऋण लिने परिवारको संख्या धेरै देखिएको हो।

—

एउटा महिलालाई २४ वटा संस्थासम्मले ऋण बोकाएको देखिन्छ। लघुवित्तको मुल्य मान्यता र सिद्धान्त सबै थोक नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ताको लागि पेश गरेको फायलमै सिमित छ। विपन्नको दैलो चहारी उनीहरुको सुखदुखमा साथ दिई गरीबीको चङ्गुलबाट वाहिर निकाल्ने प्रयासरत लघुवित्तकर्मी अब हुने खाने सुकिला मुकिला भईसके तर दिनहीन विपन्नको अवस्थामा खासै परिवर्तन भएको दखिदैन। उनीहरु अहिले पनि दिनभरी ज्यामी काम नगरी बेलुकी खान पाउदैनन्। ज्यामीको काम सबै ठाँउमा र सधैँ पाइदैन, यी परिदृश्य कोरोनाको लकडाउनको कहर र दैनिक ज्यालादारीको काम गर्न विदेश गएका हाल देश फर्केका दाजुभाई दिदिबहिनीहरुको लर्कोले नै स्पष्ट देखिएको छ। 

अबको चुनौती भनेको लघुवित्त नामधारी लघुवित्त संस्थाहरु र सहकारीको नामधारी सहकारी संस्थाहरु आ–आफनो नाम, उद्देश्य, सिद्धान्त र मुल्य मान्यता अनुसार संचालन हुनु र गराउनु हो। लघुवित्त र सहकारीमा धेरै विचलन र विकृती आएको बारे नियमकारी निकायहरु सचेत देखिँदैन। उनिहरु सख्यात्मक प्रगतिको आँकडा प्रस्तुतीमा नै व्यस्त र रमाएको देखिन्छ। व्यवहारमा के कस्तो भइरहेको छ भन्ने बारे चासो राखेको देखिँदैन। सुपरिवेक्षण र अनुगमन सतही मात्र छ। विकृति, विसङ्गति र विचलनलाई नियन्त्रण गर्न र  उद्देश्य, सिद्धान्त, मुल्यमान्यता रक्षा गर्न कुनै प्रयास भएको देखिँदैन। यसरी लघुवित्त जस्तो गरिमामय पवित्र उद्देश्य बोकेको र जराबाट सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको क्षमता बोकेको लघुवित्त कार्यक्रम कलंकित र संकट उन्मुख भईरहेको तर्फ सरकारको र नियमनकारी निकायहरु कतिपनि सचेत देखिँदैन। सबै निकायहरु जिम्मेवारी वहन गर्नमा होइन, शासन गर्नमा तल्लिन छन्। 

कोरोनाको कारणबाट लकडाउनले सबै व्यवसाय र कारोबार ठप्प भएको छ। लघुवित्तबाट कर्जा लिने ऋणीहरुको पनि अधिकांसको व्यवसायमा ठुलो प्रभाव परेको छ। यो अवस्थामा लघुवित्त संचालन गर्ने संस्थाहरुको असुली प्रभावित भएको छ। सदस्यहरुले ३/४ महिनाको किस्ता एकैचोटी चुक्ता गर्न कठिनाई हुने नै भयो। संस्थाहरुको किस्ता भुक्तानी नहुँदा कर्जा भाखा नाघ्ने भयो। यसले उनीहरुको वित्तीय स्थिती नराम्रो देखिने नै भयो। यो नै लघुवित्त संस्थाको मुख्य चिन्ता भएको देखियो। 

चुनौति र अवसर
सामान्यतः लघुवित्तको कर्जा असुलीमा समस्या हुँदैन। किस्ता किस्तामा साप्तहिक, पाक्षिक वा बढिमा मासिक रुपमा असुली तालिका निर्धारण गरिएको हुन्छ। लघुवित्तमा संलग्न ग्राहक सदस्यहरुको व्यवसाय नियमित आम्दानी हुने खालको हुन्छ। अन्य नियमित आम्दानी नहुने व्यवसायीले पनि कुनै सहायक व्यवसाय पनि गरेको हुन्छन् र नियमित किस्ता तिरेका हुन्छन्। किस्ता तिर्नुलाई नियमित बचत गरे सरह मान्छन्। ऋण तिर्दै जाँदा ब्याज घट्दै जान्छ। उल्लेखित ब्याजदर भन्दा झण्डै आधा मात्र ब्याज भुक्तानी गरिन्छ। 

कोरोनाको कारणबाट भएको लकडाउनले गर्दा अधिकाँश सदस्यहरुको व्यवसाय ठप्प भएको छ। आम्दानी नहुँदा कर्जा भुक्तानी गर्न समस्या भएको छ। तिर्न सक्ने र चाहनेलाई पनि कार्यालय बन्द हुँदा तिर्न समस्या भएको छ। कतिपय संस्थाहरुले कार्यालय खोली किस्ता बुझ्ने र आपतमा परेकालाई बचत निकाल्न दिने र संकटकालीन ऋण पनि दिएका छन्। तर समष्टिगत रुपमा कारोबार बन्द भई आम्दानी नहुँदा किस्ता तिर्न कठिनाई हुने नै भयो। यसबाट लकडाउन अवधिमा किस्ता रकम भाखा नाघ्ने देखिएको छ।

हाल संस्थाहरुमा दुई प्रकारका ऋणीहरु छन्। एक प्रकार स–साना व्यवसाय गर्न कर्जा लिई सोको सदुपयोग गरी राम्ररी व्यवसाय गरेको, अनुशासनमा बसी किस्ता समयमा तिर्ने गरेको र गरिबीको दुष्चक्रबाट निस्केर आत्मनिर्भर भई व्यवसाय विस्तार तिर उन्मुख छन्। अर्का थरी विभिन्न लघुवित संस्थाहरुबाट पुल्पुल्याएका, आवश्यकता र क्षमताभन्दा बढी भन्दा बढी कर्जा लिई व्यावसायमा उपयोग नगरी विभिन्न संस्थाहरुबाट कर्जा माथि कर्जा लिई त्यो रकमबाटै कर्जा तिरी ऐसअरामका जीवन बाँच्न सिकेकाहरु छन्। कतिपयले सस्तोमा कर्जा लिई मिटर ब्याजमा अरुलाई ऋण दिने धन्दामा लागेका छन्। 

पहिलो थरीका ऋणीहरु कर्जा तिर्न सचेत छन्, तिर्नेछन् र हाल व्यवसाय बन्द भई मुसिबतमा भएका कारण कर्जा ४/६ महिनाको लागि पुर्नतालिकरण गरिदिएमा छिट्टै नियमित प्रक्रियामा फर्कने छन् र उनीहरुको कर्जा असुलीमा कुनै समस्या आउने छैन। 

दोस्रो प्रकारका सदस्यहरुले कर्जा धेरै थुप्रिएका कारण र आम्दानीको स्रोत नभएको कारण कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने छैन। दोहोरोपना एउटा लघुवित्तको ठुलो रोग भईसकेको छ। यो भाइरस जस्तै फैलिरहेको छ। केहि पकेटहरुको अध्ययन गर्दा सरदरमा एउटा ग्राहककलाई ५ वटा संस्थाबाट ऋण दिएको देखिन्छ। सदस्य वृद्धि र नाफाको होडबाजीमा लघुवित्त संस्थाहरु दोहोरोपनाको दलदलमा भासिएका छन्। अब ऋण माथि ऋण दिने काम कुनै संस्थाले गर्ने छैन र कुनै संस्थाले गरेमा उनै ठूलो भड्खालामा जाकिने छ। त्यसलाई कसैले बचाउन आउँदैन र बचाउन पनि सक्दैन। त्यसैले आवश्यकता र क्षमता नहेरी अत्याधिक कर्जा बोक्ने ग्राहक र बोकाउने संस्था अब चाँडै नै समस्याग्रस्त सुचिमा आउने छन्। यसमा समाधान कठिन छ। यसलाई जुनै प्रकारले टालटुल गरेपनि यो समस्या कुनै एउटा प्वाइन्टमा फेरि बल्झिने छ र उजागर हुनेछ। गलत कार्यको नतिजा राम्रो नहुने शिक्षा सबैले प्राप्त गर्ने छ। सत्कर्म नै सफलताको मार्ग हो भन्ने पनि अब बोध हुनेछ। यो कोरोनाको उपहार हुनेछ। 

लघुवित्त प्रणालीलाई नयाँ मोड दिन, बलियो, उद्देश्यपरख, सिद्धान्त निष्ठ र संस्कारयुक्त बनाउन “बैंक तथा वित्तिय संस्था” ऐनको ’घ’ वर्गबाट हटाई छुट्टै लघुवित्त ऐन तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्छ र अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै लघुवित्त नियमन प्राधिकरण गठन गर्नु पर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा विभागबाट उर्पयुक्त कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा हुन संभव छैन। लघुवित्त स्वस्थ र दिगो वनाउन प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र नियमन अनिवार्य आवश्यकता हो।

—

कोरोना भाईरसबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई चुनौति र अवसर दुबै अगाडि सारेको छ। अब प्रत्येक लघुवित्त संस्थाले आ–आफ्नो स्थितिको र ग्राहक सदस्यहरुको पनि प्रत्येकको अवस्था परीक्षण र मुल्यांकन गर्नु पर्छ। लकडाउनबाट प्रभावित र अनुशासित कर्जा सदुपयोग गरेका असल नियत भएका ऋणीहरु र धेरै संस्थाबाट कर्जा लिएका र कर्जा दुरुपयोग गरेका खराब नियत भएका ऋणीहरुको बेग्ला बेग्लै सुची निर्माण गर्नु पर्छ। पहिलो सुचीमा भएका सदस्यहरुलाई कर्जा भुक्तानीको लागि आवश्यकता अनुसार (३ महिना, ६ महिना वा एक वर्ष भित्र) किस्ता तिर्ने गरी पुनर्तालिकरण गर्नु पर्छ। यसो गर्दा ऋणीको अवस्था अनुसार नगद प्रवाहको संभाव्यताको आधारमा गर्नु पर्छ। आवश्यक परेमा उनीहरुलाई थप कर्जा पनि दिनु पर्छ। दोस्रो सुचीका सदस्यहरुलाई संस्थाको नियम अनुसार ऋण दिदाको शर्त अनुसार असुलीको लागि कारवाही गर्नु पर्छ। 

उनीहरुले कोरोनालाई बहाना बनाई ऋण नतिर्ने अन्य हत्कण्डा मच्चाउन सक्छ। अनेक प्रकारले दबाब दिन सक्छ। अपवाह फैलाउन खोज्छ। लघुवित्त संस्थाहरुको लागि महँगो पाठ हुनेछ। पहिला सुचीका सदस्यहरुलाई दिएको सुविधा उनीहरुलाई पनि दिएमा थप घातक हुन्छ। ऋण दिएर ऋण तिराउनु सदस्यलाई भन्दा संस्थालाई मन्द विष पान गर्नु जस्तै हुन्छ। आफनो कार्य सम्पादन राम्रो देखाउन केही कर्मचारीले यस्तो प्रयास पनि गर्न सक्छ । त्यसैले संचालक समिति यसमा सचेत हुनुपर्छ। 

कर्जा दोहोरोपन एउटा लघुवित्त मासिने ठूलो विकृति हो। यसको रोकथामको लागि नियमयनकारी निकायको कडा निर्देशन र त्यसको जाच्ने प्रभावकारी संयन्त्र ’कर्जा सुचना केन्द्र’ हो। विडम्बना के छ भने १०/१२ वर्षदेखि यसको आवश्यकताबारे बारम्बार चर्चा भएतापनि पूर्ण रुपमा संचालनमा आएको छैन। राष्ट्र बैंकले यसका लागि छुट्टै लघुवित्त सुचना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न ठोस पहल गर्नु पर्छ। साथै एउटा सदस्यलाई दुईवटा भन्दा बढी संस्थाले ऋण दिएमा ऋण दिने तेस्रो र पछिका संस्थालाई कडा कारवाही गर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकबाट दिनुपर्छ। अहिले जस्तै थाहा नपाए जस्तो गरी बस्नु उचित हुँदैन।

कोरोनाले ल्याएको देशकै लागि ठूलो चुनौति भनेको ठूलो जमातमा युवाहरु विदेशबाट आफ्नो घर फर्कनु हो र यसबाट बेरोजगारीको समस्या विकराल भएको छ। यसलाई उद्यमशीलताको माध्यमबाट स्वरोजगारीमा रुपान्तरण गर्न टड्कारो आवश्यकता रहेको छ। यस समस्यालाई अवसरमा परिणत गर्न लघुवित्त संस्थाहरु अगाडी सर्नु पर्दछ। युवा स्वरोजगारको नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। कृषि, पशुपालन, पंन्छिपालन तथा अन्य स्थानीय रुपमा संभाव्य व्यवसायका लागि उत्प्रेरित गरी  स्वरोजगारी तर्फ लगाउन आवश्यक पुँजी स्वरुप व्यवसायिक ऋण प्रवाह गर्नु पर्छ। उनीहरुसँग भएको श्रम, सीप र पूंजिलाइ उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्नु पर्छ। गाँउ गाँउमा संजाल भएको लघुवित्त संस्थारु मात्र भएकोले यो कार्य उनिहरुको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारबाट उनीहरुलाई सस्तो र मध्यावधि ऋण पुँजी स्वरुप उपलब्ध गराउनुपर्दछ। 

यसरी उद्यम संचालन गर्नेहरु लाई परामर्श र तालिम दिने र अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवद्धता लिने र  नियमित कार्य मुल्यांकन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ। यस प्रकारको कार्य गर्ने प्रणाली र दक्षता लघुवित्त संस्थाहरुमा मात्र पाइन्छ। कर्जा दिने संस्थालाई पनि उनीहरुसँग प्रगतिमा जोडिने गरी कर्जा भन्दा ईक्वीटी फाइनान्स गर्नु बढी प्रभावकारी हुनेछ। बंगलादेशले यसमा ठूलो सफलता हासिल गरेको छ।

नेपालको लघुवित्त एउटा सामाजिक व्यवसायको रुपमा शुरुवात भएको हो। यसको उद्देश्य गरीबी निवारण हो। यसले खोजेको विपन्न परीवारको जीवनमा रुपान्तरण हो। केही वर्षयता खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ अन्तर्गत ’घ’ वर्गको वित्तीय संस्थामा रुपान्तरण भएपछि लघुवित्त संस्थाहरु सेवामुखीबाट नाफामुखीमा रुपान्तरण भएको छ। थोरै पूँजीबाट धेरै नाफा आर्जन गर्ने र लगानीको प्रतिफल धेरै पाईने संस्थाको रुपमा परिचय बनाएको छ। यसमा तुरुन्त रोकथाम गर्न सहकारी संस्थामा जस्तै लाभांसमा सिलिङ्ग तोक्नु पर्छ। अन्यथा लघुवित्त उद्देश्यबाट विमुख हुने निश्चित छ। थरीथरीको विकास योजना तथा कार्यक्रमहरुको बाबजुत देशमा अहिले पनि कहाली लाग्दो गरीबी सर्वत्र विद्यमान छ। लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो आचरणमा परिवर्तन गरी आ–आफ्नो क्षेत्रको दीनहिन परिवारको खोजी गरी उनीहरुको सीप अनुसार कार्यारम्भ गराउन कार्यक्रम अगाडी सारी कर्मचारी परिचालन गर्नु पर्छ। कर्मचारीलाई पुनः प्रशिक्षण गरी संस्कार र मुल्यमान्यतायुक्त बनाउनुपर्छ र यसको लागि नीतिगत पुनसंरचना गर्नु आवश्यक छ।

अहिले देशको आयातको अवस्था नाजुक छ। नेपाल खाद्यान्नमा निर्यात गर्ने मुलुकमध्ये पर्थियो। चामलको निर्यातका लागि २०३२/३३ सालतिर ९ वटा धान चामल कम्पनी खोली धान चामल भारत निर्यात गर्ने गथ्यौ यो क्रम धेरै वर्षसम्म चल्यो। त्यस्तै माछा, तरकारी, तोरी, फलफुल आदि पनि निर्यात गर्थियो। भारत त्यतिबेला खाद्यान्न आपुर्तिका लागि अमेरिका र रुसबाट गहुँ आयात गर्थे। अहिले हामी प्रायः सबै बस्तु विदेशबाट आयात गर्छौ। बेसार, गुन्द्रुकसम्म पनि आयात गरिरहेका छौं। अब लघुवित्त संस्थाहरुले विदेशबाट फर्केका युवाहरुसँग सहकार्य गरी कृषिक्षेत्र पुर्ननिर्माणमा लाग्नु पर्छ। यो काम लघुवित्त संस्था मार्फत मात्र राम्ररी हुन सक्दछ। त्यसको लागि उनीहरुमा इच्छा शक्ति हुन पर्छ। कृषिमा हामी केहि वर्षमा पुनः आत्मनिर्भर हुन सक्छौ। यसको लागि संस्थाहरुले कर्जाको साथै सीप, प्रविधि र प्राविधिक ज्ञान दिने कार्यपद्धति विकास गनुपर्छ। कृषि प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ। वृहत स्केलमा युवा स्वरोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। युवाहरुको उद्यमशीलता विकासगरी उद्यमी बनाई स्वरोजगार सृजना गर्नका साथै अरुलाई समेत रोजगारी सृजना गर्न सक्छ र देशको उत्पादनशीलतामा तिव्र योगदान गर्न सक्छ।

यसको साथै लघुवित्त संस्था सदस्यहरुले निर्वाहमुखी व्यवसायबाट सबै ऋणीहरु क्रमशः उद्यमीमा रुपान्तरण गर्ने योजना बनाई कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ। यसको लागि सदस्यहरुको १०/१२ कक्षा पढेका छोराछोरीहरुलाई नयाँ पुस्ताको लघुवित्त सदस्यको रुपमा संलग्न गराई पुस्तान्तरण गर्नु पर्छ। लघुवित्त क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ। युवा स्वरोजगार र प्रधानमन्त्री स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रम जसले हालसम्म कुनै सार्थक परिणाम दिन सकेको छैन र बालुवामा पानी हाले जस्तो मात्र भईरहेकोलाई बन्द गरी, उक्त कोषको रकमहरु लघुवित्त संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। मध्यकालीन ऋण स्वरुप सस्तो ब्याजदरमा साथै लघुवित्त सामाजिक व्यवसायको रुपमा संचालन गर्न सक्षम लघुवित्त संस्थाहरुलाई सर्वसाधारणवाट पनि बचत परिचालन गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैकबाट स्विकृती दिनुपर्छ। कम्बोडियामा यस्तो व्यवस्थाबाट उद्यमशिलताको ठुलो विकास भएको छ र वृहत रुपमा स्थानीय तहमा स्वरोजगार सृजना गर्न सकेको देखिन्छ।  

लघुवित्त प्रणालीलाई नयाँ मोड दिन, बलियो, उद्देश्यपरख, सिद्धान्त निष्ठ र संस्कारयुक्त बनाउन “बैंक तथा वित्तिय संस्था” ऐनको ’घ’ वर्गबाट हटाई छुट्टै लघुवित्त ऐन तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्छ। लघुवित्ति संस्था र लघुवित्त सेवा सञ्चालन गर्ने सहरकारी संस्थाहरु यस ऐनको परिधिभित्र ल्याउनु पर्छ र अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै लघुवित्त नियमन प्राधिकरण गठन गर्नु पर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा विभागबाट उर्पयुक्त कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा हुन संभव छैन। लघुवित्त स्वस्थ र दिगो वनाउन प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र नियमन अनिवार्य आवश्यकता हो।

लघुवित्त सदस्य किसानहरुको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको आफनो उत्पादनको मुल्य नपाउनु तर उपभोक्ताको भान्छामा पुग्दा उनीहरुको उत्पादनको मुल्य १० देखि १२ गुणासम्म बढेको देखिन्छ। चित्लाङमा अहिले उत्पादक किसानले ५/६ रुपैयाँमा काउली बेचिरहेका छन्। तर ३५ किलोमिटरको दुरीमा काठमाडौंका उपभोक्ताले  ४०–५० रुपियाँमा किनिरहेका छन्। यस्तो बेचबिखन प्राय सबै उत्पादनमा भईरहेको छ। विचका दलालहरुलाई पोस्ने काम भैरहेको अवस्था छ। यसको लागि एउटा संयन्त्र लघुवित्त संस्थाहरुकै पहल र लगानीमा सामाजिक व्यवसायको अवधारणा अन्तर्गत स्थापना र संचालन हुने गरी निर्माण गनुपर्छ। यो काम सरकारीयन्त्रबाट सम्भव छैन। तर यसमा सरकारको सहयोग हुनुपर्छ। 

कोरोनाले हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्थाको धरातल कहाँ र कस्तो छ भन्ने देखाएको छ। लघुवित्तमा संलग्न सबैले आफुले गरे गराएको काम र अनुसरण गरेको मार्गले कता पुर्याउछ भन्ने सहि मुल्यांकन गरी अगाडि बढ्ने समय आएको छ। हामी सहि मार्गमा हिड्नुपर्छ। हाल देखिएका विकृति, विसंगति र विचलनमा लघुवित्तमा संलग्न सबैको भुमिका रहेको छ। लघुवित्त बढी व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित हुँदै गएको छ। यसलाई पुर्नर्निमाण गर्ने सहि मौका अहिले नै हो। सबैले लोभलालचमा नलागि यसलाई उद्धेश्यपरक, सिद्धान्त परस्त, संस्कारयुक्त सामाजिक व्यवसायको रुपमा अगाडी बढाउने प्रण गरौ। लघुवित्तलाई नयाँ मोड दिऔं। जराबाट नै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको अभियान चलाऔं।
(लेखक पहिलो पुस्ताका लघुवित्त अभियन्ता हुन्। उनी आरएमडीसीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत हुन्।)