काठमाडौं। लकडाउनका कारण ब्याज आम्दानी मात्रै होइन सेवा शुल्कहरु पनि घटेपछि निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) खारेज गर्ने माग अगाडि सारेका छन्।

आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकमा बुझाएको सुझावपत्र बाहेक पनि बैंकरले ब्यक्तिगत र संगठित रूपमा स्प्रेड दर खारेज गर्न लबिङ थालेका हुन्। 

बैंकहरुबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दा ब्याजदर अन्तरको सीमा राष्ट्र बैकबाट तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिएको भन्दै बैंकरले छिमेकी मुलुकहरुमा समेत ब्याज दर अन्तरको सीमा नतोकिएको नजिर नियामकलाई बुझाउन खोजेका छन्।

बैंकरका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरुको गुणस्तर सुधार हुँदै गएको छ। कमिसन दरहरु घट्दै गएका छन् भने ब्याज दर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तरसमेत कम हुँदै गएको छ। फलत: बैंकहरुको रिटर्न अन इक्विटी (पुँजीमा प्रतिफल-आरओइ) निरन्तर रूपमा घट्दै गइरहेको छ। त्यसैले स्प्रेड तोक्नु सान्दर्भिक हुँदैन भन्ने तर्क बैंकरले अगाडि सारेका हुन्।

लकडाउनपछि राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्ने समय बढाइ दिएको छ भने ब्याज दुई प्रतिशत बिन्दुले घटाउन ठाडो निर्देशन दिएको छ। साथै अन्तर बैंक रकमान्तर गर्दा पैसा  लिन पाइँदैन। निक्षेपकर्ताको ब्याज भने समयमै तिरिरहनु परेको छ। यस्ता कुराले गर्दा बैंकको आम्दानी घटेको मात्र छैन नियन्त्रणका कारण बैंकहरु प्रतिस्पर्धी पनि देखिन सकेका छैनन्। त्यही भएर बैंकरले यसपाली स्प्रेड दर खारेज गर्न भनेका हुन्।

स्प्रेड दर अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर हुँदा गरिएको ब्यवस्था हो। स्प्रेड दरका कारण बैंकबीच ब्याजमा प्रतिस्पर्धा हुन छाडेको छ।

'बैंकहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर र सेवा शुल्कहरू निरन्तर घट्दो क्रममा छ। स्थानीय तहहरूमा खोलिएका धेरै शाखाहरू घाटामा छन्,' बैंकरले नियामक राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग गरेको तर्कमा भनिएको छ, 'क्लिक बैंकिङमा लग्न इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा बैंकहरूले लगानी बढाउँदै लगेका छन्। बढ्दो आइटी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न इन्फर्मेसन सेक्युरिटी खर्च पनि बैंकहरूको बढिरहेको छ। साथै कर्मचारी तालिम तथा अन्य खर्च पनि बढ्दो क्रममा छ।' 

बैंकरले एएमएल/सीएफटी लगायका कम्प्ल्यान्स (अनुपालन) का लागि विभिन्न देशबाट महँगोमा सफ्टवेयर लिनु परेको विषय उल्लेख गर्दै यस्ता विविध कारणहरूले गर्दा बैंकहरूको प्रतिफल घट्दै गएको तर्क अगाडि सारेका छन्।

'आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा बैंकहरूको औसत प्रतिफल (आरओइ) २४.४२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा घटेर १७ प्रतिशतभन्दा पनि कम भइसकेको छ,' बैंकरको तर्क छ, 'अहिले यो घटेर १२/१३ प्रतिशतभन्दा तल पुगेको छ।'

तीव्र प्रतिस्पर्धाको कारण स्वतः ब्याजदर अन्तर घट्दै गएको परिप्रेक्षमा राष्ट्र बैंकबाट ब्याजदर गणनाको सूत्र परिवर्तन गरिनु वा तोकिनु गलत हुने बैंकरले तर्क गरेका छन्।