कोभिडपछिको कमर्शियल रियल इस्टेटः रिटेललाई कठिन, वेयरहाउसमा नयाँ सम्भावना


काठमाडौं। कोभिड-१९ प्रभावले अधिकांश व्यापार व्यवसाय संकटमा परेपछि नयाँ निर्माण हुने व्यापारिक भवन र भाडादरको ग्राफ ओरालो लाग्ने देखिएको छ।

अफिस स्पेस, सपिङ कम्प्लेक्स, सिनेमा हल, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, सर्भिस अपार्टमेन्ट, पार्टी प्यालेस, डान्स क्लब र अन्य विभिन्न वस्तु तथा सेवाको खुद्रा व्यापारका कमर्शियल स्पेसका लागि कोभिड–१९ टर्निङ प्वाइन्ट साबित हुने सम्भावना छ।

Sipradee
Sanima Bank
TVS

राजधानीका व्यापारिक केन्द्रहरुमा महँगो भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि रिटेल व्यवसाय चलाइरहेका सयौंले सटर खाली गरिसकेका छन्। कोभिड–१९ प्रभावका कारण झन्डै चार महिनादेखि कारोबार शून्य भएपछि पर्यटकमा निर्भर राजधानीको ठमेलमा मात्र सात सय हाराहारी व्यापारीले सटर छाडे। विदेशी पर्यटकमा आश्रित अन्यत्रका व्यापारिक आउटलेटहरु पनि फाट्टफुट्ट बन्द हुन शुरु भएको छ। न्यूरोडको विशालबजार र बाहिरका पसल-कवलहरु पनि बहालमा लिएकाले छाड्न थालेको देखिएको छ। 

ग्राहकको 'फूट फ्लो' बन्दप्रायः भएर कारोबारविहीन अवस्था लम्बिँदै जाँदा अन्य व्यापारिक कम्प्लेक्सहरुका साथै सडकछेउका सटरमा साना–मझौला व्यवसाय चलाउँदै आएकाहरुले पनि भाडामा लिएको ठाउँ खाली भइरहेका छन्।

रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा नेपालकै अग्रणीमध्येको नाङ्लो समुहले लकडाउनकै बीच 'द बेकरी क्याफे' का दुईवटा आउटलेट बन्द गर्‍यो। व्यापारविहीन अवस्थामा कर्मचारीहरुको तलब, घरभाडा लगायतका खर्च धान्ने स्थिति नरहेकाले काठमाडौंको महाराजगञ्ज र भाटभटेनीमा रहेका ती शाखा बन्द गर्नुपरेको संचालक श्यामसुन्दर लाल कक्षपतिले बताएका छन्। यससँगै रेस्टुरेन्टका नयाँ शाखा विस्तारको योजना पनि अहिले नाङ्लो समूहले रद्द गरेको छ। 

अन्य थुप्रै रेस्टुराँहरु पनि 'टेक अवे' का लागि खुला रहेका भए पनि ग्राहक शून्यप्रायः हुँदा बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। 

रेस्टुरेन्ट मात्र नभएर लकडाउन खुकुलो गरेसँगै मान्छेको चहलपहल बढेर व्यापार हुने आशमा सटर खोलेका अधिकांश रिटेल व्यवसाय संचालकले ग्राहक लगभग देख्नै पाएका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन, दैनिक उपभोग्य वस्तुका व्यवसायबाहेक।  देशकै प्राइम लोकेसन दरबारमार्गमा रहेका सबै ब्रान्डेड फुटवेयर तथा क्लोथिङ आउटलेट संचालकले पसल खुला गरे पनि अपेक्षित व्यापार छैन। ती पसलले ग्राहकको चहलपहल बढाउन भारी छुट दिनेगरी 'सेल' लगाएका छन्। तर, यो सूत्रले पनि खासै काम गरेको छैन।

यस्तै अवस्था गहिरिँदै जाँदा अहिलेसम्म ठाउँ नछाडेका व्यवसायीले पनि अब हात उठाउने अवस्था आउने देखिएपछि कतिपय रिटेल कमर्शियल स्पेसका धनीले बहाल आम्दानीको अनिश्चय टार्न तत्काललाई भाडामा आधासम्म छुट दिएर रेन्टरलाई टिकाउने उपाय लगाएका छन्। 

ललितपुरको लबिम मल संचालकले त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेकालाई वैशाखदेखि असारसम्मकै बहालमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएका छन् भने कोभिड प्रभाव लम्बिँदै गए यो सहुलियत आगामी महिनाका लागि पनि दिनसक्ने भनेका छन्। 

दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यती होटलसँगैका केही क्युरियो पसलले व्यापार ठप्प हुँदा सटर खाली गरेपछि बाँकी व्यापारीलाई घरधनीले २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिए। ठमेलमा सयौं सटर खाली भएपछि घरधनीले ३५० व्यवसायीलाई बहालमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएका छन्। अन्यत्र पनि घरधनीले बहालमा छुट मात्र नभएर खाली भइसकेको स्पेस भाडा दर नै घटाएर पनि दिन थालेको भेटिएको छ।

यस्तै, लिजमा जग्गा लिएर पार्टी प्यालेस बनाएर चलाउने एक किसिमको लहर चार महिना अघिसम्म पनि देशैभरका शहरमा चलेको थियो। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा यस्ता पार्टी प्यालेस अर्धनिर्मित वा निर्माणाधीन अवस्थामा ठडिएका देखिन्छन्। करोडौंको लगानी भएसकेका यस्ता पार्टी प्यालेस पनि कोभिड-१९ को असरबाट नराम्ररी पीडित भएका छन्। 

सामाजिक जमघटको शैली बनिसकेका पार्टी प्यालेस भौतिक दूरी पालना र भीडभाड हुने सामाजिक गतिविधिमा निरुत्साहनका कारण अन्य व्यवसायको तुलनामा ढिलो लयमा फर्किने अनुमान छ। यसकारण यस्ता पार्टी प्यालेसहरुलाई संचालकले वैकल्पिक वा प्रयोजन नै बदलेर प्रयोगमा ल्याउनु उचित हुने शहरी तथा क्षेत्रीय विकासका विज्ञ डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल बताउँछन्। 

यस्ता केही पार्टी प्यालेस अहिले विदेशबाट फर्किएका/फर्किने नेपालीहरुलाई राख्ने क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गरिएकाले तत्कालका लागि उनीहरुले केही बिजनेस पाएका छन्। तर, यो दीर्घकालीन समाधान होइन। दिगो व्यापारिक प्रयोगमा नआए यस्ता पार्टी प्यालेस बन्द हुने स्थितिमा पुग्नेछन्, लगानीकर्ता र यस्ता कमर्शियल स्पेस लिजमा दिनेको आम्दानीको ठूलो स्रोत खुम्चने छ। 

विशेषगरी शहरका आधुनिक युवा पुस्ता र पर्यटकलाई लक्षित गरेर काठमाडौंका विभिन्न रिक्रिएसन केन्द्रहरुमा खोलिएका डान्स क्लबहरुको पनि हविगत पार्टी प्यालेसहरुको जस्तै जस्तै छ। यस्ता कतिपय क्लबहरुले जमिन समेत लिजमा लिएर ठूलो क्षेत्रफलमा आफ्नै संरचना बनाएर व्यवसाय संचालन गरेकाले यसमा करोडौंको लगानी भएको छ। तर, कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहेसम्म 'क्लब कल्चर' पुरानो लयमा फर्किन असम्भवजस्तै रहेकाले भाडावापत मासिक लाखौं बुझाउनुपर्ने यो व्यवसाय संचालकहरु पनि अहिले टेक्नु न समाउनुको अवस्थामा छन् ।

रिटेल व्यवसायहरुले यो स्थिति काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर देशैभरका मुख्य शहरमा भोगिरहेकाले यस्ता कमर्शियल स्पेसका धनीहरुलाई समेत यसले गम्भीर असर पुर्‍याउने आकलन शहरी अर्थतन्त्र र रियल इस्टेटलाई नजिकबाट बुझ्नेहरुको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका डा. पोखरेल भन्छन्, 'कोभिड–१९ ले कमर्शियल रियल इस्टेटमा असर पर्छ नै, त्यो अहिले पनि देखिन थालिसकेको छ। अब मान्छेहरुले छनोटमा बढी ध्यान दिन थाल्नेछन्। पहिलेको जस्तो यो वा यति स्पेस लिइहालौं न भन्ने अवस्था रहेन। एकप्रकारले शून्यबाट शुरु गरेर गति लिनुपर्ने हुन्छ।' 

व्यापारिक प्रयोजनका थुप्रै रियल इस्टेट परियोजनाको डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम बास्केटमा रहेको कन्सल्टिङ कम्पनी डिजाइन सेल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक आर्किटेक्ट अरुणदेव पन्तको विश्लेषणमा पार्टी प्यालेस, सपिङ मल, सिनेमा हल र विभिन्न व्यवसायका आउटलेटका लागि दिनेगरी बनाइएका सटर लगायतका रिटेल कमर्शियल प्रोपर्टीहरुको हकमा नयाँ परियोजना तत्काल आउने सम्भावना छैन। बरु अहिले भएकै यस्ता प्रोपर्टीलाई पनि अब टिक्न मुस्किल हुने उनको भनाइ छ।

रियल इस्टेट डेभलपर ओम राजभण्डारी  भन्छन्, 'कोभिडअघि अर्थतन्त्र प्रोग्रेसिभ साइकलमा रहेकाले धेरैले नयाँ व्यवसायिक योजनाहरु बनाइरहेका थिए। नयाँ प्रडक्टहरु आउने क्रममा थिए। तर कोभिडले केही समय नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने वा नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउने सम्भावना नै छैन। बरु गरिरहेको व्यवसाय पनि डाउनसाइज गर्ने, खर्च घटाउने अवस्था रहेकाले त्यसका लागि अफिस वा व्यवसायका लागि लिएको स्पेस घटाउने भन्ने हुन सक्छ।'

तत्काल र अबको लगभग एक–डेढ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका रियल इस्टेटलाई टिक्न गाह्रो पर्ने र केही समय नयाँ व्यवसाय शुरु नहुने हुँदा अफिस स्पेसको नयाँ माग पनि सिर्जना हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ। 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ (एनएलएचडीए) का अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठको भनाइमा पनि व्यापारिक मलहरु र रिटेल व्यापारका अरु स्पेसहरुमा कोभिड–१९ ले अफिस स्पेसको तुलनामा बढी असर पर्नेछ र लयमा फर्किन पनि समय लाग्नेछ।

संघका महासचिव भेषराज लोहनी भने पर्यटन र हवाई क्षेत्रसँग जोडिएका व्यापार व्यवसायलाई लयमा फर्किन समय लागे पनि कमर्शियल रियल इस्टेट र रेसिडेन्सियल (हाउजिङ अपार्टमेन्ट)मा परेको असर पनि ज्यादै लामो समय नजानेमा आशावादी छन्। 

घट्न सक्छ भाडादर
असहज परिस्थिति थप लम्बिँदै जाँदा व्यावसायिक प्रयोजनले लिएका कुनै पनि कमर्शियल स्पेस खाली वा आकार घटाउन खोज्नेको संख्या उल्लेख्य हुने देखिएको छ। बिग्रँदो बजार अवस्थामा यस्ता स्पेसको नयाँ माग सिर्जना हुने सम्भावना कम देखिन्छ। यसले गर्दा कमर्शियल स्पेसको आपूर्ति एक्कासी बढेर जाँदा त्यसलाई धान्ने मागको अभावमा यसको चाप भाडा दरमा पर्नेछ। भवनधनीहरुसँग भाडा घटाउनुको विकल्प हुने छैन। 

विशेष कमर्शियल प्रोपर्टीको समग्र आयाममा धेरै असर पर्ने नदेखिए पनि मागमा असर पर्ने रिटेल प्रोपर्टी र अफिस स्पेसको भाडा दर घट्न सक्ने आर्किटेक्ट पन्तको भनाइ छ। एनएलएचडीएका अध्यक्ष श्रेष्ठको विश्लेषणमा पनि व्यापारिक रियल इस्टेट प्रडक्ट र स्पेसको भाडा दर अलिक घट्न सक्नेछ । 

यस्तै, डेभलपर राजभण्डारीको विश्लेषणमा चलिरहेका व्यावसायले पनि स्पेस घटाउन खोज्दा भाडा दर घट्न सक्छ भने भाडा भुक्तानी अवधि पनि लम्बिन सक्नेछ। उनी भन्छन्, 'साउन पहिलो साता आउने मौद्रिक नीति रियल इस्टेट लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने दिशामा आउँछ कि आउँदैन भन्नेले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ।' 

सिनेमा हल बौरिन मुस्किल
कोभिड–१९ का कारण सिनेमा हल (मुभी थिएटर) व्यवसायमा १८० डिग्रीको परिवर्तन आउनसक्ने देखिएको छ। कोरोना संक्रमण प्रभावले ६ महिनाअघि चीनका ७० हजारभन्दा बढी सिनेमा हल बन्द भएको समाचारमा आएसँगै विश्वभर थिएटरमा दर्शकको चाप घट्न थालेको थियो। त्यससँगै एकपछि अर्को देशका थिएटरहरु धमाधम बन्द हुन थाले।

नेपालमा त्यसै पनि सिंगल स्क्रिन मुभी थिएटर गोदाम र पार्टी प्यालेसमा बदलिँदै गएका थिए। मल्टिप्लेक्स स्क्रिन संख्या पनि अहिले ५० वटाको हाराहारीमा मात्र छ। तर देशभर रहेका यस्ता सिनेमा हल झन्डै चार महिनादेखि नै बन्द छन्। र, सायद नेपाली समाज कोरोना त्रासबाट बाहिर आउँदै गएपछि पनि यो सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रभावित हुने व्यवसाय बन्नेछ। 

यसैले संचालनमा रहेका र निर्माणाधीन मुभी थिएटरका कमर्शियल प्रोपर्टीहरुमा भएको लगानी यतिबेला जोखिममा धकेलिएको छ । 

झन्डै ६० वर्ष पुरानो विश्वज्योति हल (जमल) पनि एक वर्षअघि भत्काएर आधुनिक मल्टिप्लेक्स बनाउने प्रक्रिया थालिएको थियो। तर अहिले कोभिड प्रभाव र अन्य सूचनाप्रविधिले निम्त्याउन सक्ने चुनौतीका कारण निर्माणाधीन यो परियोजनाको भविष्यलाई लिएर विश्वज्योति संचालक मोहन सर्राफ पनि यसलाई अघि बढाउने कि रोक्ने वा तेस्रो विकल्प खोज्ने अन्योलमा छन्।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै मल्टिप्लेक्स स्क्रिन भएको क्युएफएक्स मुभिजले वीरगञ्जमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हलको भवन निर्माणाधीन अवस्थामै तत्काललाई होल्ड गरेको यसका संचालक नकिम उद्दिनले बताए। अरु अवधारणाकै चरणमा भएका परियोजना पनि केही समय अघि नबढ्ने उनले प्रष्ट्याए। 

सिनेमा हेराइको अनुभव पनि भएकाले यो व्यवसाय ठूलो संकटमा नजानेमा उनी आशावादी छन्। तर यसका बाबजुद सरकारले हल संचालन गर्न दिए पनि दर्शकहरु पाउने सम्भावना न्यून रहेकाले निर्माताहरुले अहिले नयाँ फिल्म रिलिज नगर्ने हुँदा हल चल्न समय लाग्ने नकिम आफैं बताउँछन्।

अर्कोतर्फ हल संचालकहरुले आफ्नो बजार नखोसिने दाबा गरिरहे पनि डिजिटल थिएटर र ओभर-द-टप (ओटीटी) मिडिया प्लेटफर्महरुले पनि सिनेमा हलको संकट अझ बढाइदिने देखिन थालेको छ। 

परियोजना रोकिँदैनन्, तर आकार र निर्माणको गति दुवै घटाउँदैछन् लगानीकर्ता 
कोरोनाकै कारण निर्माणाधीन र डिजाइन तथा नक्सा पासको चरण पार गरिसकेका नयाँ कमर्शियल रियल इस्टेट परियोजनाहरु भने नरोकिने देखिएको छ। तर, त्यस्ता परियोजनाको आकार घटाउने ('डाउनसाइज' गर्ने) र निर्माणको गति धिमा गर्ने निर्णयमा पुगेका लगानीकर्ताहरु अहिले थुप्रै छन्। यसमा होटल र व्यापारिक मल जस्ता परियोजना बढी रहेको बताइएको छ।

'डिजाइनको चरणमा भएका र बनिरहेका परियोजनाहरु रद्द नै त भइसकेका छैनन्। तर, अलिक महत्वाकांक्षी परियोजना र होटलहरु गर्ने भनेका व्यक्तिहरु सम्पर्कमा नै आएका छैनन् अहिले,' आर्किटेक्ट पन्त भन्छन्, 'सम्झौता गरिसकेकाहरुले पनि काम नै नरोके पनि अलिक विस्तारै गरौं भन्ने चाहिँ भएको छ। उदाहरणका लागि तीनवटा भवन बनाउनुपर्ने ठाउँमा अहिले दुईवटाको मात्र काम अघि बढाउँ, एउटा चाहिँ अलिक पछि गरौं भन्नेहरु छन्।'

कन्ट्रयाक्टरका रूपमा समेत व्यापारिक रियल इस्टेट परियोजनाहरु निर्माण गर्दै आएको सीई समूहका बिजनेस डेभलपमेन्ट हेड सुजन घिमिरे पनि ग्राहकले पाइपलाइनमा भएका परियोजनाहरु बन्द नै नगरे पनि 'स्लो डाउन' गर्ने भनेको बताउँछन्। यसले बिजनेसमा भने असर पर्ने उनको भनाइ छ। 

पन्तका अनुसार, नक्सा पास गरेर ठेकेदारलाई दिइसकेका परियोजना पनि लगानीकर्ताले रोकौं भनिहालेका छैनन्। यसमा कोभिडको असर सकिएपछि परियोजनाको निर्माण शुरु गर्नेगरी अहिले डिजाइनको काम गरिराखौं भन्नेहरु धेरै छन्। तर, प्रारम्भिक योजनाकै चरणमा भएका परियोजनाहरु भने अहिलेलाई रोकेर 'वेट एन्ड वाच' मा गएका छन्। 

सीईका ग्राहकमध्ये यो वर्ष नयाँ होटल बनाउनेहरुको परियोजना भने होल्ड हुने भएको छ। 'कमर्शियल बिल्डिङदेखि अलिक ठूला आवासीय घर बनाउन खोजेका ग्राहकले समेत केही समयपछि मात्र काम शुरु गर्ने भनेका छन्। यसको आशय अहिलेलाई रोक्ने नै भन्ने हो,' घिमिरेले भने । 

असार मसान्तसम्म सबै व्यवसायीलाई कर लगायतका विभिन्न दायित्व पूरा गर्नै धौधौ परिरहेकाले निर्माणमा गएका परियोजनामा वास्तविक स्थिति कस्तो सिर्जना हुन्छ भन्ने साउनपछि मात्र थाहा हुनेछ। कोभिडको असर र बजारको प्रतिकूल अवस्था गहिरिँदै गएर बैंकले निर्माणाधीन परियोजनाको कर्जा निरन्तर गर्न नसके वा नगरे यी रोकिन पनि सक्छन्। 

तर, बैंकहरुले कर्जा रोकेनन् भने होटल लगायतका पुराना परियोजनाहरुलाई समेत निरन्तरता नै दिने भन्ने मनस्थितिमा लगानीकर्ताहरु रहेको पन्तको भनाइ छ। 'निर्माणाधीन परियोजना पूरा हुन अझै एक–डेढ वर्ष लाग्छ र त्यतिबेलासम्ममा कोभिडको प्रभावबाट अर्थतन्त्र बाहिर आइसक्छ वा केही न केही हुन्छ भन्ने लगानीकर्ताहरुको अपेक्षा छ,' उनले भने।

पाइपलाइनमा भएका प्रायः परियोजनाहरु कोभिड–१९ का कारण अहिले रोकिएका छन्। तर एनएलएचडीएका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने आफ्ना पाइपलाइनका परियोजना पनि नरोक्ने बताउँछन्। 'किनकि, एक त हामीकहाँ कानूनी झमेला लामो छ भने परियोजना होल्ड गर्छु नै भन्यो भने पनि बैंकले ब्याज रोक्दैन,' श्रेष्ठ भन्छन् 'यसकारण प्रकियाहरु पूरा गर्दागर्दै यसै पनि एक–डेढ वर्ष गइहाल्छ। त्यतिबेलासम्ममा कागजी काम सबै पूरा गर्न पाइयो भने कोभिडको असर कम हुनेबित्तिकै निर्माण थाल्न उपयुक्त हुनेछ।'

सीईका घिमिरे पनि निर्माणाधीन नयाँ परियोजना बनिसक्न २–३ वर्ष लाग्ने भएकाले यस्ता परियोजनालाई खासै समस्या नहुने बताउँछन्। तर बनिसकेकालाई भने अहिले समस्या रहेको उनको भनाइ छ। 'अहिलेको अवस्था हेर्दा सन् २०२३ भन्दाअघि बजार पुरानो लयमा फर्किन गाह्रो छ भन्ने एक किसिमको विश्लेषण आएको छ। यसैले तयार भइसकेका व्यापारिक परियोजनालाई समस्या हुने देखिन्छ,' घिमिरे भन्छन्। 

अवसर पनि छ 
कोभिड–१९ ले कमर्शियल प्रोपर्टीका लागि नयाँ बजार र लगानीकर्ताका लागि अवसर समेत सिर्जना गरेको छ। 

खासगरी ठूलो स्केलका व्यापारिक गोदामघर (वेयरहाउस), रिटेल सेन्ट्रल स्टोर, स्पेस सेयरिङ, को-वर्किङ स्पेस लगायतमा नयाँ अवसरका संकेत देखिएका छन्।

मध्यम स्तरका होटललगायत विभिन्न सेवामूलक व्यवसायका लागि भनेर अघि बढाइएका कतिपय निर्माणाधीन वा तयारी व्यापारिक भवन तत्काल पूर्णरूपमा 'अकुपाइ' हुनसक्ने सम्भावना छैन। यस्तै, पार्टी प्यालेसहरु पनि प्रयोजनअनुसार नै प्रयोगमा आइहाल्ने देखिँदैन भने संचालनमा आउँदा पनि कोभिड–१९ अघिजस्तो ठूलो भीडका लागि माग नहुन सक्छ। यस्ता व्यापारिक संरचनामा उपलब्ध ठाउँमध्येबाट केही भाग अन्यलाई भाडामा दिने अभ्यास शुरु हुन सक्छ। 

केही व्यक्ति तथा व्यापारिक घरानाले यो अवधारणामा काम गर्ने गरी दुई दर्जनभन्दा बढी पार्टी प्यालेस तथा व्यापारिक भवनका लगानीकर्तालाई प्रस्ताव समेत गरेका छन्।

व्यवसायसँगै आम्दानीमा परेको असरका कारण रिटेल व्यापारका आउटलेटहरुको स्पेस घटाउन खोज्नेहरु धेरै छन्। चल्तीका व्यापारिक केन्द्रमा व्यवसाय गर्न चाहने तर महँगो भाडाका कारण आँट नगर्नेको पनि कमी छैन। यी दुवैथरीको आवश्यकता र चाहनालाई जोड्ने विकल्प हुनसक्छ – रिटेल स्पेस सेयरिङ। व्यवसाय बन्द नै गरिहाल्न पनि नचाहने तर भाडाको भार कम गर्न आफूले लिइरहेको स्पेस इच्छुकले लिइरहेको ठाउँ अन्यसँग सेयर गरेर व्यवसाय संचालन गर्न सक्नेछन्। 

अफिस स्पेसको समग्र माग र बहाल दर ऋणात्मक दिशामा जानसक्ने देखिन्छ। तर, रियल इस्टेटका केही जानकारहरुको विश्लेषणमा अफिस स्पेसको समग्र मागमा भने कोभिडले धेरै ठूलो कमी ल्याउँदैन, बरु माग हुने अफिस स्पेसको स्वरूपमा भने परिवर्तन आउँछ र त्यसको प्रभावस्वरूप परम्परागत अफिस स्पेसको भाडा दर भने घट्न सक्छ।

खासगरी सीमित चालु पुँजी र लगानीको आधार सानो भएका स्टार्टअप कम्पनीहरु कोभिड–१९ बाट असाध्यै प्रभावित भएकाले उनीहरुले माग गर्ने अफिस स्पेसको आकार घट्न सक्छ। साथै, त्यस्ता कम्पनीहरुले अफिसका लागि खाली कोठा मात्रै भन्दा पनि अबका दिनमा फर्निचर तथा फर्निसिङदेखि सम्पूर्ण लजिस्टिकहरुको प्रबन्ध भएका व्यवस्थित 'को-वर्किङ स्पेस' को माग गर्ने सम्भावना धेरै छ। 

यसैले, स्टाफ थोरै भएका विभिन्न कम्पनीहरुले एउटै अफिस स्पेस सेयर गरेर काम गर्नेगरी बनाइएका वा बनाइने यस्ता 'को-वर्किङ स्पेस' को माग पनि अबका दिनमा बढ्न सक्ने देखिएको छ। कोरोनापछि अर्गनाइज्ड स्पेसको आवश्यकता महसुस गरिएकाले त्यस्तो प्रोपर्टीका लागि अब सम्भावना रहेको डा. पोखरेलको विश्लेषण छ। 

डा. पोखरेल भन्छन्, 'समग्रमा हेर्दा एक तहको अफिस स्पेसको माग नै घट्न सक्छ। माग घट्नेबित्तिकै यसको सोझो प्रभाव भाडादरमा पनि पर्नेछ। प्राइम एरियामा भाडामा चाप केही कम होला, तर आमरूपमा कमर्शियल स्पेसको भाडादर स्वाट्टै घट्न सक्छ।'  

ठूलो संख्यामा कर्मचारी राखेर 'क्राउडेड अफिस' चलाएका व्यवसायीहरु पनि कोभिडको असरले गर्दा अब आफ्नै अफिस भवनमा बस्न चाहने र मध्यम आकारको संस्थाले पनि अफिस सेयर नगर्ने गरी तीन–चार तला भाडामा लिएर बस्ने भन्नेगरी सोचेको आर्किटेक्ट पन्त बताउँछन्।

उनी भन्छन्, 'यही परिदृश्यलाई हेरेर अहिले रियल इस्टेटमा लगानी गर्न खोज्नेहरुले व्यापारिक मलहरु बनाउनमा रुचि देखाएका छैनन्। बरु राम्रो स्तरको अफिस बिल्डिङ बनाउन चाहिरहेका छन्। यसकारण अफिस स्पेसको माग नबढे पनि कम्तिमा घट्दैन भन्ने मलाई लाग्छ।

पछिल्लो समय असाध्यै राम्रोसँग अघि बढेको कमर्शियल प्रोपर्टीतर्फ ८–१० आना जमिन लिएर अफिस कम्प्लेक्स बनाउने प्रवृत्ति र यस्ता नयाँ परियोजना आउने क्रम अब भने थोरै सुस्त हुन सक्ने एनएलएचडीएका अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठको अनुमान छ।

रिटेल व्यापारमा पनि धेरैवटा आउटलेट खोल्नेभन्दा कहीँ ठूलो 'सेन्ट्रल स्टोर' राखेर बिक्रीका लागि इ-कमर्स प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने र सम्पर्कस्थानका लागि मात्र सानो अफिस बनाउने क्रम बढ्न सक्ने पनि सम्भावना छ। अमेजन, अलिबाबा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय इ–कमर्स कम्पनीहरुले अपनाएको 'सेन्ट्रल स्टोर' को यो अवधारणा नेपालमा पनि इ–कमर्स प्लेटफर्म 'सस्तो डिल' ले पछ्याएको छ। आगामी दिनमा इ–कमर्सको ट्रेन्डसँगै त्यसले 'सेन्ट्रल स्टोर स्पेस' को माग पनि बढाउन सक्नेछ। 

सेन्ट्रल स्टोर कुनै एक कम्पनीका लागि मात्र हुन सक्छ भने धेरै कम्पनी वा व्यवसायलाई एकै ठाउँमा मालसामान व्यवस्थित भण्डारणको सुविधा दिनेगरी 'कमर्शियल वेयरहाउस' (व्यापारिक गोदामघर)को सम्भावना पनि देखिएको छ। कोभिड र लकडाउनका कारण कमर्शियल वेयरहाउस महत्वपूर्ण देखिएको पन्त बताउँछन्। उपत्यकाबाहिर कमर्शियल वेयरहाउसको सम्भावना अझ बढी रहेको डा. पोखरेल पनि भनाइ छ। 

केही स्थापित व्यापारिक समूहदेखि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुले समेत यस्ता वेयरहाउसमा ठूलो लगानी गर्नेगरी अहिले योजना बनाएको बुझिएकाले पनि व्यापारिक गोदामघर कमर्शियल रियल इस्टेलमा लगानीको नयाँ सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा देखिन्छ। 

महिन्द्रा गाडीको बिक्रेता अग्नि समूहले काठमाडौं उपत्यकासहित बाहिरका प्रमुख शहरहरुमा आवश्यक हुने व्यवसायीलाई भाडा वा लिजमा भण्डारणका लागि ठाउँ दिनेगरी ठूलो क्षेत्रफलका यस्ता वेयरहाउस ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ।  

यसबाहेक आर्किटेक्ट पन्तकहाँ पनि कमर्शियल वेयरहाउसमा लगानी गर्ने रुचिका साथ लगानीकर्ताहरु आएको उनको भनाइ छ। 'अहिले नै परियोजना त्यति अगाडि बढिसकेको नभए पनि वेयरहाउस डिजाइन गर्ने प्रस्तावबारे सोधपुछ आइरहेका छन्। केहीले साइट पनि देखाउनुभएको छ,' उनी भन्छन्, 'वेयरहाउसको आवश्यकता देखेर नै उहाँहरुले इच्छा देखाउनुभएको होला।'

पन्तकहाँ पुगेका कमर्शियल वेयरहाउसको प्रारम्भिक प्रस्ताव एफएमसीजी (फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स) सम्बन्धी वस्तुका लागि छन् भने त्यस्ता वेयरहाउस कम्तिमा २० देखि ४० करोड रुपैयाँ लगानीका हुने उनको भनाइ छ।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell