काठमाडौं। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका औद्योगिक ग्राहकको विद्युत महसुल सम्बन्धि विवाद समाधानमा अन्योल देखिएको छ।

विद्युत प्राधिकरणले २०७३ साउनदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी छ। २०७५ बैशाखदेखि उद्योगतर्फको लोडसेडिङ पनि अन्त्य भएकाले उक्त समयभन्दा पछिको ट्रंकलाइनको अतिरिक्त महसुल नतिर्ने अडानमा उद्योगी छन् भने विद्युत प्राधिकरण जसरी पनि महसुल उठाइ छाड्ने अडानमा छ।

देशभर करिब ३०० को संख्यामा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन भए पनि करिब ५८ वटा उद्योगले मात्रै डेडिकेटड लाइन वापतको प्रिमियम महसुल तिरेका छैनन्। धेरै विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योगले मात्रै ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लिएकाले एउटै उद्योगको २/३ अर्ब रुपैयाँसम्म बक्यौता देखिएको छ। साना उद्योगको पनि करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बक्यौता देखिएको छ।

उद्योगीहरुले लोडसेडिङको तालिकामा बसेर उद्योग संचालन गरेको र डेडिकेटेड लाइनको लागि निवेदन नदिए पनि प्राधिकरणले त्यतिकै ट्रंक लाइन जोडिदिएकाले अतिरिक्त महसुल तिर्नै नसक्ने बताउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणले छुट बिल पठाएलगत्तै उद्योगीहरु जिल्ला अदालत गएका थिए। अदालतले महसुल नतिर्नुपर्ने कारण नदेखिएको रिट खारेज गरिदिएको थियो।

विद्युत प्राधिकरण संचालक समिति र संसदीय समितिहरुले जसरी पनि महसुल उठाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसका विरुद्ध जिल्ला तथा उच्च अदालतमा गएका उद्योगीलाई अदालतले पनि प्राधिकरणबाटै विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिँदै रिट खारेज गरिदिएपछि उक्त विषय पुनः विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयको टाउकोमै फिर्ता आएको थियो।

सरकारले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा उद्योग सचिव, अर्थ सचिव र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक समिति बनाएको छ। तर सचिवको सरुवा र लकडाउनका कारण समितिले कामै गर्न सकेको छैन।

समितिले ऊर्जा सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको नेतृत्वमा एक उपसमिति गठन गरेको छ। उक्त उपसमितिले भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित अहिलेको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ।

समितिले अहिलेको वस्तुनिष्ठ अवस्थाको बारेमा थप अध्ययन गरिरहेकाले केही समयमै उक्त प्रतिवेदन ऊर्जा सचिव नेतृत्वको समितिलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको उपसमितिका संयोजक प्रवीणराज अर्यालले बताए।

‘उद्योगीलाई छुट दिने नदिने भन्ने निर्णय सचिव नेतृत्वको समितिले गर्ने हो,‘ उनले भने, ‘हामीले त अहिले वस्तुनिष्ठ अवस्थाको बारेमा मात्रै रिपोर्टिङ गर्ने हो।‘

उद्योगीहरुले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा ट्रंक लाइनको अतिरिक्त महसुल लगाउनु जायज नभएको भन्दै कुनै पनि हालतमा महसुल नतिर्ने अडान लिदै आएका छन्।

लेखासमिति अन्तर्गत डा. मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै पनि आर्थिक क्षति नहुने गरी निर्णय लिन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। अदालत र संसदीय समितिले महसुल तिर्नै पर्ने गरि निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थाको महसुल छुट दिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरु सकारात्मक भए पनि भोलि कानूनी झमेला हुन सक्ने भन्दै छुट सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान कुनै पनि मन्त्रालय अघि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाई छ।

विद्युत नियमन आयोगले भने आयोग स्थापना हुनु अघिकै विषय भएकाले यसमा कुनै पनि निर्णय नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। महसुल निर्धारणको जिम्मा पाएकोले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था आवश्यक नहुने भएकाले ६५ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल लाग्ने व्यवस्था खारेज गरेको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए। 'यो विषय आयोग स्थापना हुनुभन्दा अघि देखिको हो। अर्बौ रुपैयाँको कुरा भएकाले मन्त्रिपरिषदले मात्रै समाधान गर्न सक्छ,' उनले भने।

पुरै महसुल उठाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लानै पर्दैन। प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार नै प्राधिकरणले महसुल नतिरे उद्योगको लाइन काटेर पनि असुल गर्न सक्छ। तर यहाँ त उद्योगीलाई महसुल छुट दिने गरि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानु पर्ने भएको छ।

यसरी छुट दिन भनेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाँदा भोलि अख्तियारले तान्न सक्ने डरले कुनै पनि मन्त्री र सचिव मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान तयार देखिएका छैनन्। कुनै पनि मन्त्रालयले प्रस्ताव नलगेसम्म मन्त्रिपरिषदले पनि यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसक्ने स्रोतको भनाई छ।

त्यसैले नियमन आयोगले आगामी दिनमा यो व्यवस्था खारेज गरेर उद्योगीदेखि प्राधिकरणसम्मलाई केही राहत दिए पनि, बिगतको महसुल संकलन नभएसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको टाउको दुखाइ रहिरहने पक्का छ।

कहिले के के भयो

नियमन आयोगकै नजिर

शंकर समूहका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल विद्युत नियमन आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज गरिसकेकाले त्यही नजिरमा टेकेर निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन्।

‘नियमन आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेडको व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ। विद्युत प्राधिकरणले समेत २०७५ जेठ देखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। त्यो बेलामा आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन्,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘नियमन आयोगको अहिलेको व्यवस्था अनुसार त्यो बेलामा उद्योगीसँग अतिरिक्त शुल्क लिनु न्यायसंगत होइन्।’

उनका अनुसार ट्रंक र डेडिकेटेडका लागि निवेदन नै नदिएकालाई समेत अतिरिक्त शुल्क लिइएको छ।

‘ट्रंक र डेडिकेटेडका लागि निवेदन नै नदिएकालाई समेत अतिरिक्त शुल्कको भारमा थिच्ने काम गरिएको छ। विवाद समाधानका लागि गठित समितिले ट्रक र डेडिकेटेडको निवेदन र टिओडी मिटर हेरेर बक्यौता फरफारक गर्न सक्छ,’ अग्रवालले भने, ‘अब यो बक्यौताको तरबार झुन्डाएर उद्योगीलाई हत्तोसाहित बनाउनु हुँदैन।’