काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वका दुई सिमेन्ट उद्योगको व्यवस्थापन मर्जर भाँड्न ट्रेड युनियन र संचालकनै सक्रिय भएका छन्। एउटै प्रकृतिका दुई उद्योगलाई गाभ्दा खर्च कटौती भएर नाफामा लैजान सकिने योजना अनुसार सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

तर योजना अघि नबढ्दै भाँड्नका लागि संचालकदेखि उद्योगका ट्रेड युनियनका नेताहरु सक्रिय भएका हुन्। मर्जर प्रक्रिया रोक्न राजनीतिक दबाब सुरु गरेका हुन्। सरकारको स्वामित्वमा हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग छन्। निजी सिमेन्ट उद्योगले अर्बौ मुनाफा गरे पनि सरकारका यी दुई उद्योग भने सधैं घाटामा छन्।

दुई सिमेन्ट उद्योगलाई एकै व्यवस्थानपनबाट सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सो समितिले एकपटक बैठक गरिसकेको छ। समितिले दुवै उद्योगलाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने मोडालिटीको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

उद्योगलाई मर्जर प्रक्रियामा लैजान निकै कठिन हुने उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका पूर्व अध्यक्ष अक्रुर खड्काले बताए। ‘म उद्योगको संचालक समितिमा बसेर काम गरेको मान्छे हुँ, पूर्व महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेल हुँदा सुध्रिएको उद्योग अहिले फेरि लथालिंग भएको छ,’ उनले भने, ‘मर्जर गरेर एउटै व्यवस्थापनबाट उद्योग संचालन गर्न धेरै कठिनाइ देखिन्छ।’ उदयपुरमा राम्रो परफर्मेन्स देखाएका पौडेल अहिले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक छन्।

यो उद्योगमा निमित्त महाप्रबन्धकका रूपमा नवलकिशोर शाहले काम गरिरेहका छन्। उद्योग सञ्चालन खर्च घटाउन एउटै व्यवस्थापनमा राख्दा धेरै खर्च नघट्ने खड्काको भनाई छ। उनका अनुसार संचालक समितिले तलब नलिने भएकाले त्यसको ठूलो असर ब्यालेन्स सीटमा देखिँदैन।

उदयपुर सिमेन्टमा हाल ३ सय ७० जना कामदार कार्यरत छन्। यो उद्योगबाट वार्षिक ३ लाख ५० हजार टन सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ। यो उद्योगको खानी क्षेत्रमा ७ करोड टन चुनढुंगा छ भने हाल ४० लाख टन प्रयोग भएको छ। यो उद्योगको कच्चा पदार्थ दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट भएको दाबी गरिन्छ। उद्योग मर्जरका विषयमा हेटौडा सिमेन्टका महानिर्देशक प्रेमशंकर सिंह पनि बेखबर रहेको बताउँछन्।

यो उद्योगमा ३ सय १८ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। यस्तै सञ्चालक समितिमा ४ जना छन्। उद्योगमा ७ जना संचालक समिति रहने व्यवस्था रहेको छ।

समान प्रकृतिका संस्थानहरुलाई एकै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्ने विषय राम्रो भए पनि काम गर्न कठिन भएको अर्थमन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद सुवेदी बताउँछन्। उनका अनुसार उद्देश्य राम्रो राखेर काम अघि बढाए पनि आन्तरिक समस्याका कारण मर्जर गर्न भने कठिन देखिन्छ।

उद्योग मर्ज गर्न उद्योग मन्त्रालयले २०७१ देखि नै प्रयास गरेको थियो। सरकार परिवर्तनका कारण मर्जर प्रक्रियाले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। अहिले उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड निजी क्षेत्रको उद्योग नाफामा जाने तर सरकारी घाटामा जाने समस्याको पहिचान गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन्।

उदयपुर र हेटौडाको यस्तो छ अवस्था

देशमै सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन हेटौंडा सिमेन्ट २०३१ र उदयपुर सिमेन्ट २०४४ सालमा स्थापना भएका उद्योग हुन्। हेटौंडाले २०४३ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको हो।

यी उद्योगमा मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा विभिन्न समस्याहरु रहेको उल्लेख गरिएको छ। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड ५ लाख घाटा ब्योहोरेको छ। यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले १९ करोड ६३ लाख घाटा ब्योहोरेको छ। दुवै उद्योगको चुनढुंगा उत्पादन र ढुवानीमा समस्या रहेको रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

यस्तै प्लान्ट मेसिनरी पुरानो भएकाले समेत राम्रोसँग सिमेन्ट उत्पादन हुन सकेको छैन्। यी उद्योगले अहिलेसम्म डेडिकेटेड बिजुली प्रयोग गरिरहेका थिए। अब विद्युत नियमन आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेडको व्यवस्था खारेजी गरेपछि महँगो महसुल तिर्नु नपर्ने भएको छ। यो व्यवस्थाले दुवै उद्योगलाई फाइदा हुनेछ।