काठमाडौं। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीति मसान्तभित्रै ल्याएर ब्यवसायीलाई राहत दिन माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति साउन २/३ गते ल्याउने तयारी गरेको छ।

महासंघले २०७६ चैतदेखि सबै उद्योग व्यवसायले वित्तीय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा, ब्याजको समयावधि, स्थिति अनुकुल भई अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान नहुन्जेलसम्म बढाउन माग गरेको छ।

महासंघले ब्याजलाई पूँजीकरण गरी कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ। 

'आजको जटिल परिस्थितिलाई मनन गरी उद्योग व्यवसाय बचाउनेतर्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबाट उचित पहल नहुने हो भने कुनै पनि समय अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा फस्ने छ,' महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'मुलुक थप भयावहको स्थितितर्फ जान सक्ने हुँदा निजी क्षेत्रको आवाजलाई समयमै संवोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौं।'

सरकारले ८० दिन लकडाउन गरेपछि असार १ गतेबाट लकडाउनको स्वरूपमा केही परिवर्तन गरी केही खुकुलो पारेको छ। तैपनि सार्वजनिक यातायातको संचालन भएको छैन। यसले गर्दा उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा संचालनमा आउन सकेका छैनन्। 

'चलेका पनि क्षमताको ३०/४० प्रतिशत मात्र छन्। उत्पादित मालवस्तु निर्वाध बजारसम्म पुर्याई विक्रीवितरण गरी नगद प्रवाह हुन नसकेको यथार्थ अवस्था छ,' महासंघले भनेको छ, 'समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा यससँग प्रत्यक्ष जोडिएका साना ठूला सबै तहका उद्योगी व्यवसायी, काम गरेर खाने श्रमिक कामदारहरू लगायत आम जनताको दैनिक जीवनयापन समेत अत्यन्त कठिन बन्दै गएको यथार्थता सवैका सामुन्ने छर्लङ्ग  छ।' 

त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय संचालन गरीरहेका साना ठूला सबै तहका उद्योगी व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा रहेको महासंघले जनाएको छ। 

'उद्यमी व्यवसायीलाई असार मसान्तभित्र कर्जा तथा व्याज चुक्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बारम्बारको ताकेता गरिरहेका छन्,' विज्ञप्तिमा छ, 'यसबाट अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अहोरात्र खट्ने उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप प्रताडित भएको छ, साथै पेशा व्यवसायबाटै पलायन हुने डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण भैरहेको छ।'