काठमाडौं। नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले राज्यको सञ्चित कोषमा करीब ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ।

तर नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट नवीकरण र अन्य दस्तुरवापत पाउनुपर्ने १३ अर्ब हाराहारी (करबाहेक) रकम आउन बाँकी रहेको जनाउँदै प्राधिकरणले तत्काल सरकारको कोषमा पैसा जम्मा गर्न नसक्ने बताएको छ।

सरकारको सञ्चित कोषमा प्राधिकरणले २५ असारभित्र रकम दाखिला गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर टेलिकम र एनसेलले ३१ असारसम्ममा प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाउन पाउनेछन् । यसैले दुई टेलिकम कम्पनीले प्राधिकरणको खातामा पैसा जम्मा नगरेसम्म कोषमा हाल्न पुग्ने रकम नभएको प्राधिकरणले बताएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७ को आर्थिक ऐनबाट दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गरेपछि एनटीएले राज्यको संचित कोषमा रकम बुझाउनुपर्ने भएको हो। दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्दै यसको दफा ४४ मा उपदफा ४ थप गरिएको हो, जसअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार २५ गतेभित्र एनटीएले रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

संशोधित ऐनको उपदफा ४ मा भनिएको छ, 'कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम र सोको ५० प्रतिशत हुन आउने रकमबाहेकका अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष असार २५ गतेभित्र संघीय सञ्चित कोषभित्र दाखिला गर्नुपर्नेछ।'

यसअनुसार अब प्राधिककरणले वार्षिक कार्यक्रमको बजेट रकमको ५० प्रतिशत हुन आउने रकम जोडी बाँकी रहेको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि करिब ७ अर्बको वार्षिक कार्यक्रम बनाएको छ। अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको उक्त कार्यक्रम प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पास हुन बाँकी छ।

यो कार्यक्रमको बजेटमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप गरी कुल १० अर्ब ५० करोड आफ्नो खातामा राख्न पाउनेछ। प्राधिकरणले वार्षिक आम्दानी गर्ने त्योभन्दा बढी रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।

सञ्चित कोषमा कति रकम जम्मा गर्न सकिन्छ भनेर अहिले प्राधिकरणका कर्मचारीहरु हिसाब निकालिरहेका छन्। तर, मोटामोटी यो साढे पाँचदेखि ६ अर्बको हाराहारीमा हुने देखिएको छ ।

हाल प्राधिकरणको नबिल, सानिमा, सिद्धार्थ र एभरेष्ट बैंकमा रहेका खाताहरुमा गरी बिहीबारसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। यसमा टेलिकम र एनसेलबाट आउन बाँकी १३ अर्ब रुपैयाँ मिलाउँदा प्राधिकरणको खातामा १८ अर्ब पुग्नेछ । त्यसमा १३ अर्बमध्येबाट करीब डेढ अर्ब करवापत सरकारको खातामा जाने बताइएको छ। यसअनुसार प्राधिकरणसँग साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहनेछ।

उक्त रकममध्ये प्राधिकरणले ऐनअनुसार वार्षिक कार्यक्रमलगायतका लागि आगामी आवलाई साढे १० अर्ब राख्न पाउनेछ। यो रकम कटाएर बाँकी हुने साढे पाँच अर्ब  प्राधिकरणले राज्यको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर बिहीबारसम्म दुई कम्पनीले रकम नबुझाउँदा खातामा निर्धारित बजेट कार्यक्रमभन्दा कम रकम भएपछि तत्काल रकम जम्मा गर्न नसक्नेबारे जानकारी गराउन प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। पत्रबाट दुई कम्पनीले दस्तुर बुझाए आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने अर्थलाई जानकारी गराउन लागिएको हो।

कोभिड–१९ संक्रमणसँगै जारी लकडाउनका कारण सरकारको राजस्व संकलनको गति सुस्त बनेपछि चालु खर्च धान्नै मुस्किल परेको सरकारले संस्थान र अन्य विभिन्न कोषबाट रकम तान्न सुरु गरेको छ। सरकारले १ सय ५० कोषबाट करिब ३ अर्ब रकम तान्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।