विराटनगर। सर्वोच्च अदालतले डिएपी (डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट)–अन्तर्गत पैठारी गरिएको केराउको पैठारी प्रक्रिया नरोक्नू र नरोकाउनू भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र वमकुमार श्रेष्ठको बुधबारको संयुक्त इजलासले डिएपीमा पैठारी गरिएको केराउ नरोक्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको गत चैत १६ गते बसेको बैठकले चैत १५ सम्म एलसी खोलिएका केराउ, छोकडा, मरिच, सुपारी, विदेशी मदिरा र ५० हजार अमेरिकी डलरसम्मका सवारी साधनलाई मात्र पैठारी गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा चैत २४ गते प्रकाशित गरिएको थियो ।
यसैबीच डिएपी प्रक्रियाअन्तर्गत पैठारी गरिएका केराउ, मरिच, सुपारी र छोकडाका १ हजारभन्दा बढी कन्टेनर कोलकाता बन्दरगाह र वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा अलपत्र छन् । सरकारले ती कन्टेनरलाई पैठारी गर्न अनुमति दिएको छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागले पैठारीका लागि अनुमति नदिएका कारण दुवै बन्दरगाहमा ४ खाद्यवस्तुका १ हजारभन्दा बढी कन्टेनर अलपत्र परेका हुन् ।
यसै सन्दर्भमा वीरगञ्जका व्यवसायी ओमप्रकाश मोरले कलवार एग्रो इन्डस्ट्रिजका नामबाट सुक्खा बन्दरगाह र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता सन्तोष बस्नेतले बहसपैरवी गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल सरकारका तर्फबाट बहस गर्नेमा उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवाली र राष्ट्र बैंकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय हेमराज अधिकारी र रामशरण पोखरेल थिए ।
अन्तरिम आदेशमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चैत २४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार भन्सार उपशीर्षक ०७१३.१०.०० बमोजिमको वस्तु केराउको पैठारीमा रोक लगाउँदा चैत १६ भन्दा अघि प्रतीतपत्र खोलिसकेको हकमा उक्त बन्देज नलाग्ने कुरासमेत उल्लेख भएको पाइयो भनिएको छ ।
आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, ‘डिएपीबाट भुक्तानी गरिने आयातका सम्बन्धमा उल्लेख भएको देखिएन । निवेदकले आयात गरेको वस्तु चैत २४ को सूचना प्रकाशन हुनुभन्दा पहिले नै आयातका सन्दर्भमा सिपमेन्ट भएको र केही सामान विपक्षी सुक्खा बन्दरगाहमा आइसकेको भन्ने जिकिर पनि देखियो ।’
‘यसरी चैत २४ भन्दा अगाडि नै भएको कारोबारको कुरामा कारोबार गरिसकेपछि गरिएको निर्णयअनुसार प्रकाशित सूचनालाई आधार मानी पैठारीमा रोक लगाउनु मनासिब देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ निवेदकले पैठारी गरेको वस्तु (केराउ) पैठारी गर्ने सन्दर्भमा कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य सर्त र प्रक्रिया पूरा गरेको भए केवल चैत २४ मा प्रकाशित विवादित सूचनासम्मको कारणबाट मात्र पैठारी प्रक्रिया नरोक्नू, नरोकाउनू ।’
यसैबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले सर्वोच्चले गरेको आदेश आफूले थाहा पाएको उल्लेख गर्दै अब केही दिनमै केराउ छुट्ने दाबी गरे ।
सर्वोच्चको लिखित आदेश त आइसकेको छैन तर जानकारी भयो,’ राज्यमन्त्री दुगडले बिजमाण्डूसित भने, ‘अब छुट्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अझै यस प्रकरणमा नकारात्मक भावमा देखिएको छ ।
‘खाद्यवस्तु ल्याउनुपूर्व नै उहाँहरूले अनुमति लिने हो, माल बन्दरगाहमा आएपछि अनुमति लिन आउने होइन,’ विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने, ‘सर्वोच्चले के आदेश दिएको छ, त्यो मेरा जानकारीमा छैन । तर हाम्रो अनुमति नभई सिपमेन्ट भएर बन्दरगाहमा आइसकेको खाद्यवस्तु पैठारी गर्ने अनुमति हामी यति बेला दिन सक्तैनौं ।
