काठमाडौं। कर र सरकारी कुनै पनि निकायलाई बुझाउनु पर्ने महसुल र दस्तुर अब सम्बद्ध कार्यालय वा बैंकमै पुगेर बुझाउनु पर्ने प्रणालीलाई बिस्थापन गरिने भएको छ। यसका लागि सरकारले आगामी भदौदेखि नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।

मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने कुनै पनि प्रकारको भुक्तानीलाई विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै गर्न/गराउन गेटवे सञ्चालनको तयारी गरेको हो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार सरकारले लिनेदिने भुक्तानीसँगै छरिएर रहेका निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेतलाई समेत एउटै पेमेन्ट गेट–वेमा समेटिने छ।

गेट–वे पेमेन्ट सञ्चालनमा ल्याउनका लागि केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डसहितको पूर्वाधार तयार गरिसकेको निर्देशक सुनील पौडेलले बताए। सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयातकर्ता–निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको माग गर्दै आएका थिए।

प्रविधि पत्रकार मञ्चले शुक्रवार आयोजना गरेको वेबिनार कार्यक्रममा केन्द्रका निर्देशक पौडेलले पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउन आन्तरिक तयारी भइरहेको बताएका हुन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको महिनादिनमै पेमेन्ट गेटवे संचालनमा आउने बताउँदै उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आएलगत्तै एकीकृत रूपमा नेसनल पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनमा आउनेछ।’

गेटवे पेमेन्टमार्फत रियल टाइममा पेमेन्ट हुने, पेमेन्ट र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारी समेत तत्काल थाहा पाउन सकिने भएकाले उपभोक्ताको समय बचत हुने उनले बताए। 'पैसासँग सरोकार भएका कारण यसमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ। त्यसतर्फ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र चनाखो छ,' उनले भने। 

हाल तयार रहेको सिस्टममार्फत एक सेकेन्डमा एक हजार कारोबार हुने उनले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेट–वेका लागि आवश्यक सेटलमेन्ट बैंकको व्यवस्था गर्न सहमति दिएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग आपसी समझदारी (एमओयू) समेत भइसकेको छ।

‘सुरुमा सरकारले लिने भुक्तानीबाट यसको सुरुवात गर्छौं। त्यसपछि क्रमशः सरकारले गर्ने भुक्तानी, निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेत समेटिँदै लैजाने योजना छ,’ पौडेलले भने।

नेसनल पेमेन्ट गेटवेले कार्ड, वालेट, इ-कमर्स, इ-चेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर र बिल पेमेन्ट लगायतका कारोबारलार्ई एकीकृतरूपमा सरलीकरण गर्ने जानकारी उनले दिए।

नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आबद्ध हुनेछन्। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनीयता, सुरक्षा लगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ।

सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजस्व एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको उनले जानकारी दिए। तत्काल सरकारसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने र सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताए ।

के हो नेसनल पेमेन्ट गेटवे ?

पेमेन्ट गेट–वे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बजारमा इ–कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन्।

बैंकहहरुले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन्। यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग निर्भर नभइ सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानीहरु सहज र पारदर्शी बनाउन नेशनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो।

पेमेन्ट गेटवे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैंकपिच्छे आआफ्नै 'स्विच' छन्। पेमेन्ट गेटवे एउटै बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने योजना अनुरूप सरकारको आवश्यक तयारी चलिरहेको छ।