काठमाडौं।  कोभिड-१९ पछि सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड र प्राधिकरणलाई आफूखुसी सेवा वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाएको छ। जसरी भए पनि खर्चको भार घटाउँदै राज्यकोषमा चाप पर्न नदिन यस्तो गरेको हो।

संस्थान, बोर्ड, समिति र प्राधिकरणहरुलाई खर्चमा मितव्ययी हुन मन्त्रालयले ६ शीर्षकमा निर्देशन दिएको हो। कर्मचारीको सुविधा वृद्धि गर्दा अनिवार्य रूपमा कम्पनीको नाफा, सञ्चित नाफा, प्रतिस्पर्धी बजार र उत्पादकत्व विश्लेषण गरी तालुक मन्त्रालयमार्फत अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै कुनै पनि संस्थालाई चालु वर्षमा अत्यावश्यकबाहेक सवारी खरिद नगर्न निर्देशन दिइएको छ। कोभिड-१९ को महामारीसँगै अनावश्यक खर्च रोकेर मितव्ययी हुन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।

कार्यालय समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम अतिरिक्त समयमा नसार्न र अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने अवस्था भएमा आवश्यकता, उत्पादन, सेवा प्रवाह समेतलाई ध्यान दिई नतिजा स्पष्ट देखिने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ। 

यस्तै संस्थानहरुले साउन १५ गतेभित्र व्यवसायिक कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिको स्वीकृतिपश्चात् तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा एक/एक प्रति उपलब्ध गराउने र सोको कार्यान्वय गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।

निर्देशनमा कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदा स्पष्ट काम र जिम्मेवारी तोकेर खटाउने, तर लामो समयसम्म काज नखटाउन भनिएको छ। यस्तै खरिद प्रक्रियालाई दक्ष, मितव्ययी, प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन विद्यमान खरिद कानुनसँग सामञ्जस्य हुनेगरी खरिदसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न भनिएको छ। यस्तै अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्न पनि भनिएको छ।  

संस्थानहरूले जग्गा, भवन, मेशिनरी, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन नदिई अधिकतम उपयोगको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। संस्थानमा रहेका उपयोगमा नरहेका सवारी साधन, फर्निचर तथा अन्य सम्पत्तिहरु नियमानुसार लिलाम गर्नुपर्नेछ।

यस्तै भवन तथा जग्गा बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा भएका समिति, बोर्ड, कम्पनी तथा संस्थानहरुको नाममा रहेको घररजग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७४ बमोजिम गर्ने गराउन भनिएको छ।

सम्पत्ति, दायित्व, सेयर तथा ऋणको विवरण अद्यावधिक गरी सेयर र ऋणको हिसाब महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग समन्वय गरी दुरुस्त बनाउनु पर्नेछ।

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/6986389-Pratibedan.js”, {
responsive: true,
height: 800,
container: “#DV-viewer-6986389-Pratibedan”
});

Pratibedan (PDF)

Pratibedan (Text)

जग्गा, भवन र अन्य भौतिक सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन १५ सम्ममा अर्थ मन्त्रालय पठाउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। यसैगरी व्यावसायिक योजना र कार्यबोझको आधारमा आवश्यकता अनुसार नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने भएमा दरबन्दी नबढ्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ। स्वीकृत दरबन्दी बाहेकको करार, दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी पदमा नियुक्ति नगर्न समेत निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६ ले तोकेबमोजिम एकजना सञ्चालकको संयोजकत्वमा लेखा परीक्षण समिति गठन गरी तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी पठाउनु पर्नेछ। निर्धारित समयभित्रै बेरुजु फर्छ्यौट सम्पन्न गरी तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त पुँजी र नवीनतम प्रविधिको उपयोग र उपयुक्त व्यवस्थापन विधि तय गरी रणनीतिक योजना सहितको अवधारणापत्र तालुक मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

थप लगानी गरी उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको क्षमता अभिवृद्धि हुने अवस्थाका संस्थानहरुले व्यावसायिक कार्ययोजनासहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्ने र तालुक मन्त्रालयले सिफारिस साथ अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

सञ्चालक समितिको बैठक सम्पन्न भएपश्चात प्रत्येक बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन समेत निर्देशनमा भनिएको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रगति मासिक रूपमा र वार्षिक मूल्यांकन गरी तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

गैरव्यावसायिक प्रकृतिको गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, विज्ञापन लगायतका सबै प्रकारका सञ्चालन खर्च नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। नेपाल सरकार वा विकास साझेदार वा अन्य विभिन्न निकायबाट प्राप्त भएको अनुदानको विवरण अनुदान प्राप्त भएको १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।