काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा संसदको अर्थ समितिमा पुँजीबजार तथा मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसिमितको प्रतिवेदन माथिको छलफलपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सहमति बनेको छ। 

रामकुमारी झाँक्री नेतृत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही थपघट गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिने सहमति बनेको हो। 

प्रतिवेदनमा ११ प्रश्नको सम्बोधन भएपछि मात्र बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने उल्लेख छ। समितिमा भएको छलफमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सेयर बजारको दायरा विस्तार गर्न ठूला कम्पनीलाई अनिवार्य रुपले सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गनु पर्ने बताए। 

उनले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई केही आकर्षक सुविधा दिई पब्लिक कम्पनीमा ल्याउनु पर्ने बताए। 

उनले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मर्जरमा लैजाने र पब्लिक कम्पनी बनाउने कुरा ठीक भएको भन्दै बैंकलाई कति समयभित्र ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने हो त्यो प्रतिवेदनमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए।

उनले ५० करोडभन्दा बढी ऋण लिएका कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड बनाउने विषयमा रकमको आकार सानो भएको बताउँदै त्यसलाई बढाउनु पर्ने बताए। 

बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुभन्दा अगाडि ११ प्रश्न सम्बोधन हुन कति समय लाग्ने हो त्यो पनि तोक्न सुझाव दिएका छन्। 

बैंकका सहायक कम्पनीलाई अहिले लाइसेन्स दिएर निश्चित समयपछि ती सर्त पुरा गरेपनि हुने वा पहिला ती सर्तहरु पुरा गर्न निश्चित समय दिएर लाइसेन्स दिने भन्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गनुपर्ने बताए। 

प्रतिवेदनमा यि कुरालाई नसमेटिएकाले बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स कहिले पाउने भन्ने अन्यौंल देखिने उनको भनाई छ। पाण्डेले पब्लिक कम्पनीमा पहिला ठूला कम्पनी, त्यसपछि मध्यम स्तरका र त्यसपछि मात्र साना कम्पनीलाई पब्लिक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। 

समितिका अर्का सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई महिनामा आउनुपर्ने प्रतिवेदन ११ महिना लगाएको भन्दै असन्तुष्टी जनाए। ११ महिनामा आएपनि प्रतिवेदन ठीक रहेको बताए।  

कार्कीले भने, “प्रतिवेदनका सर्तहरूले दोहोरो अर्थ लाग्ने देखिएको छ।' उनले पुँजीबजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन थप नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन पर्नेमा जोड दिएका छन्। 

पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले नियमनकारी निकायमा रहने जुनसुकै संस्था वा व्यक्तिले धितोपत्र कारोबार गर्न नपाउने नियम ल्याउनु पर्ने बताए। कर्मचारीहरुले आफुसँग भएको सेयर घोषणा गर्नुपर्ने तथा भएको सेयर विक्री गर्नको लागि अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाउन सुझाव पठाएका थिए। ती संस्थाका कर्मचारीहरु जिम्मेवारीमा रहँदासम्म धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हुन नपाउने नियम बनाउन उनले सुझाव उनको छ। 

समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा पुरानै तरिकाले कारोबार गर्नेभन्दा समस्या समाधान हुने गरी दिइनुपर्ने सुझाब पठाएका छन्। बैंकका सहायक कम्पनीमा कर्पोरेट संस्कार हुने गरी तथा अहिलेका ब्रोकर कम्पनीलाई पुँजी बढाएर उनीहरूमा पनि कर्पोरेट संस्कार विकास हुने गरी प्रतिवेदन आएको उनको भनाइ छ। भट्टराई बैठकमा अनुपस्थित थिए। उनले आफ्नो धारणा लिखित रुपमा पठाएका थिए।

वास्तविक क्षेत्रलाई पनि पुँजीबजारमा कसरी ल्याउने बारे आवश्यक गृहकार्य गरिनु पर्ने उनले बताए।