फाइल फोटो

काठमाडौं। काठमाडौँको पूर्वोत्तर भेगका तीन नगरपालिकाको १८ हजार रोपनीमा जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गरिने भएको छ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ४ एवं शंखरापुर नगरपालिकाको वडा नं ९ भित्रको करिब २४ हजार रोपनी जग्गामध्ये १८ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण गर्न लागिएको हो। यसका लागि पूर्वी काठमाडौं जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले जानकारी दिए।

'आयोजना सञ्चालन गर्न तीनवटै नगरपालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना सञ्चालन हुने वडाका वडाध्यक्ष, तीनवटै नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार सदस्य रहने गरी २० सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ,' उनले भने। समिति संयोजक कागेश्वरी मनोहराका नगरप्रमुख थापा तोकिएका छन्।

आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति, आवश्यकताअनुसार उपसमिति गठन गर्ने, आयोजना क्षेत्रभित्रका सबै कित्ता जग्गालाई एकीकरण गर्ने, आयोजना क्षेत्रमा विकसित घडेरी निर्माण गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम ठेक्कामा दिने काम अघि बढाउन लागिएको हो। आयोजना सम्पन्न गरी विकसित घडेरी वितरण गर्ने, आयोजना हस्तान्तरण गर्ने र सम्पन्न भएपछि सोको प्रतिवेदन नगर कार्यपालिकासमक्ष पेश गरिने भएको छ।

यही असार ५ गते बसेको आयोजना व्यवस्थापन समितिको बैठकले आयोजना कार्यान्वयन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ। आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको ५० प्रतिशत कागेश्वरी मनोहरा, ३५ प्रतिशत गोकर्णेश्वर र १५ प्रतिशत शंखरापुर नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सो रकमलाई तीन नगरपालिकाको सभाबाट सम्बोधन गरी विनियोजन ऐन, २०७७/७८ मा उल्लेख गरिएको पनि समितिले जनाएको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका लागि प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानूनबमोजिम परामर्शदाता छनोटको काम अघि बढाउन लागिएको जनाइएको छ।

आयोजनाको कार्यालय जोरपाटीमा खोल्न लागिएको छ। आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जग्गाधनी तथा मोहीलाई जानकारी दिन अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिने भएको छ। अन्तरक्रियामार्फत् आयोजनामा सहभागी हुन निवेदन आह्वान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको गोकर्णेश्वरका नगरप्रमुख सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।

एकीकरण गरिने जग्गामध्ये १६ हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान समितिले गरेको छ। दुई हजार रोपनी जग्गा भने सार्वजनिक, पर्ती, नदी, वन क्षेत्रको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

जग्गा एकीकरण गर्दा जग्गाधनीको ३५ प्रतिशत जग्गा काटिने भएको छ। त्यसमध्ये २० प्रतिशत सडक, पाँच प्रतिशत खुला स्थानका लागि र १० प्रतिशत जग्गा बेचेर आयोजनालाई व्यवस्थित गर्ने सोच अघि सारिएको छ। हाल सडक नपर्ने जग्गाधनीबाट बढी जग्गा लिएर व्यवस्थित गर्ने सिद्धान्त पनि आयोजनाले अघि सारेको छ।