काठमाडौं। क्षमता भएका ऋणीले मसान्तभित्र साँवा-ब्याज भुक्तानी गरुन् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता मात्रै सार्वजनिक गर्ने भएको छ।

'अब सञ्चालक समितिमा लगेर निर्णय गर्न बाँकी छ' सहभागी एक स्रोतले भन्यो, 'अन्तिम समयमा केही थप-घट होला। तर अहिले लगभग फाइनल भइसकेको छ।'

सुविधाको प्याकेजसहित असारमै ल्याउँदा कतिपय सक्ने ऋणीले पनि पैसा नतिर्लान् भनेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता सारेको हो। मौद्रिक नीतिमा प्रत्यक्ष ब्याज छुट दिनेभन्दा पनि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको लेखन कार्यमा संलग्न एक अधिकारीले बताए।

कोभिड-१९ ले कुन कुन क्षेत्रलाई कस्तो असर गरेको छ, ती क्षेत्रलाई राहत प्याकेजका साथै तरलता तथा बजार बिस्तारका लागि नीतिगत सहुलियत दिइने छ।

जस्तो, निर्माण क्षेत्रलाई माथि लैजानुपर्ने छ। यसमा राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जाको सीमा खुकुलो बनाउने छ। कमर्सियल हाउजिङ तथा ब्यापारिक भवनका लागि पनि ऋणको सीमामा केही वृद्धि गरिदिने छ।

कृषि क्षेत्रको परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै निर्वाहमुखीभन्दा ब्यवसायीक कृषिलाई जोड दिने छ। यसमा सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्यवस्था गरिने छ। 

पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, ट्याक्सी, साना तथा मझौला, लघु उद्यमका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याज दरमै सहुलियत दिने छ। ऋण तिर्ने भाका सार्नुका साथै कतिपय अवस्थामा पुनर्संरचना पनि गरिने छ। पर्यटनलाई सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै पुनर्कर्जाबाट पनि सहयोग गर्न खोजिएको छ। कुुन ब्यवसायमा कस्तो 'क्यास फ्लो' छ भनेर हेर्ने र ती ऋणीलाई कसरी सुविधा दिने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थारुलाई छाडिने छ।

सवारी साधन ऋणमा राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी बाटो अपनाउने छ। अहिले निजी सवारी साधन किन्दा ५० प्रतिशत मात्र बैंक फाइनान्सिङ हुन्छ। राष्ट्र बैंकले एक हजारदेखि १२ सय सीसीसम्मका गाडी ऋणको फाइनान्सिङ बढाउने भएको छ। कति बढाउने भन्ने यकिन भएको छैन। पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन पनि सेयर धितो ऋणको सीमा केही बढाइने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको रकमलाई साना तथा मझौैला उद्यमका लागि प्रयोग गर्ने भएको छ। यसको कोष ६० अर्बबाट बढाएर एक खर्बको पुर्‍याइने छ। यसको ब्याज दर सस्तो हुन्छ। सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको ५० अर्बको कोषलाई पनि कोभिड-१९ ले असर परेको क्षेत्रमा ऋण दिन प्रयोग गरिने छ। यसका बारेमा राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयसँग बसेर कार्यविधि बनाउने छ। कसरी लगानी गर्ने भन्ने कार्यविधि आएपछि मात्र स्पष्ट हुने छ।

अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) तीन प्रतिशत यथावत रहने छ भने कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा केही लचकता अपनाइने छ। ८० प्रतिशतको सीमालाई बढाउने भन्दा पनि यसमा गणना हुने कतिपय ऋणलाई हटाएर गणना गर्ने ब्यवस्था मिलाइने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।