काठमाडौं। कर्जा सूचना केन्द्रका लागि का लागि सरकारले छुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको 'कर्जा सूचना केन्द्र' राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको ब्यवस्थाअनुसार स्थापना भएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य संस्था र निकायबाट प्रवाह भएको कर्जाको सूचना संकलन तथा संरक्षण गर्नका लागि अहिले राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेर केन्द्र सञ्चालनमा छ। सरकारले अहिलेको केन्द्र र नयाँ थपिनेका लागि छुट्टै ऐनको तर्जुमा गर्न लागेको हो। 

सरकारले 'कर्जा सूचना सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' संसदमा टेबुल गरेको छ। यससँगै अन्य यस्ता केन्द्रहरु स्थापना गर्ने बाटो पनि खुलेको छ।

विधेयक पारित भएपछि अहिलेको कर्जा सूचना केन्द्रले लाइसेन्स लिनु पर्दैन। तर अरु कसैले कर्जा सूचना सम्बन्धि काम गर्न कम्पनी खोले उसले स्वीकृति लिनु पर्छ। लाइसेन्स नेपाल राष्ट्र बैंकले नै दिने छ। कसैले कम्पनी स्थापना गर्न निवेदन दिएमा राष्ट्र बैंकले ९० दिनभित्र पूर्वस्वीकृति दिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

अहिले सञ्चालनमा रहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा राष्ट्र बैंकको पनि लगानी छ। यसमा राष्ट्र बैंकसहित १६ वटा संस्था सेयरधनी छन्।

कर्जा सूचना केन्द्रको चुक्ता पुँजी तोकिएको छैन। तर तोक्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई छाडिएको छ। राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएमा त्यो कम्पनीले ६ महिनाभित्र कारोबार थाल्नु पर्नेछ।

नयाँ ऐन अनुसार खुल्ने संस्थाको सञ्चालक समिति बढीमा ७ जनाको हुनेछ। त्यसमा एक जना महिला हुनै पर्छ। सञ्चालक समितिको अध्यक्षले राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट सपथ लिनु पर्नेछ। सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ। सञ्चालक हुन अनुभवसहित कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनु पर्छ।

विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्तिभरण कोष, युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोष, फाइनान्सियल लिजसम्बन्धि काम गर्ने कम्पनी, हायर पर्चेजसम्बन्धि काम गर्ने कम्पनी वा राष्ट्र बैंकले तोकेको कुनै पनि संस्थको कर्जादाताको सूचना केन्द्रले राख्नु पर्नेछ।

नयाँ विधेयकअनुसार खुल्ने केन्द्रले दामासाहीको कारवाही गर्ने निकाय वा अदालतबाट त्यस सम्बन्धमा भएको कारबाही वा अदालतको फैसला माग गर्न सक्नेछ। धितोपत्रको हक दर्ता गर्ने निकायबाट धितोपत्रको करोबार सम्बन्धि सूचना पनि माग गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। ब्यक्तिगत अभिलेख राख्ने सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट सम्बन्धित ब्यक्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि अभिलेख माग गर्न सक्नेछ।

संकलित सूचना सदस्य संस्थाहरु, त्यसको नियामक निकाय, ऋणी, अदालतले दिएको कुनै आदेश कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्ने ब्यक्ति तथा संस्थालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसबाहेक कुनै अपराधको सम्बन्धमा त्यस्तो अपराध अनुसन्धान गर्ने संस्था वा निकाय, सरकारले तोकेको कुनै पनि ब्यक्ति वा संस्थालाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

कर्जा सूचनाको प्रयोग कुनै ब्यक्ति वा संस्थाको कर्जा लिन सक्ने क्षमताको मूल्यांकन गर्न हुने छ। यसका साथै ऋणीको ऋण खरीद गर्न वा संकलन गर्न, कर्जा नवीकरण वा पुनर्तालिकीकरण गर्न, ऋणी संलग्न रहेको कर्जा सूचनाको अन्डराइटिङ गर्न पनि प्रयोग हुनेछ।

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/6987180-Karja-Suchana.js”, {
responsive: true,
height: 800,
container: “#DV-viewer-6987180-Karja-Suchana”
});

Karja Suchana (PDF)

Karja Suchana (Text)

ऋणीको ब्यवसाय सञ्चालन, प्रवर्द्धन गर्नुका साथै वित्तीय स्थायित्व तथा कर्जाको बजार अनुगमन गर्न पनि प्रयोग गर्न पाइने छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि पनि प्रयोग हुने छ। ऋणीको लिखित सहमतिबिना केन्द्रले उसँग सम्बन्धित कुनै कर्जा सूचना कसैलाई पनि उपलब्ध गराउन पाउने भने छैन।

केन्द्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ। 

केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता कम्तिमा स्नातकोत्तरका साथै पाँच वर्षको अनुभव तोकिएको छ। ६५ वर्ष पूरा भएको ब्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी बनाउन पाइने छैन।