काठमाडौ। सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन विधिवत रूपमा मंगलबार रातिबाट अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले केही क्षेत्रको बन्द भने यथावत राखेको छ।

शिक्षण संस्थाहरूको पठनपाठन बन्द हुनेछ। मनोरञ्जन स्थल, धार्मिकस्थल लगायतका भीड बढी हुने क्षेत्रको बन्द यथावत छ। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात भदौ १ गतेबाट सञ्चालनमा आउँदैछन्। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान पुनः सुरुवातको पनि समय तोकिएको छ। धेरै क्षेत्र बन्द नै रहने निर्णयबीच लकडाउन भने अन्त्यको घोषणा गरिएको छ।

निश्चित क्षेत्र बन्दकै बीच सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गर्नुलाई कतिपयले अनौठो मानेका छन्।

किन खोलियो ?

कोरोना संक्रमितको संख्या औसत कायमै रहनु तथा निश्चित क्षेत्र बन्द नै रहेको अवस्थामा भएको लकडाउन अन्त्यको घोषणालाई कतिपयले कर असुलीसँग जोडेका छन्।

किनकी सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्णरूपमा खुलेको ३० दिनसम्म कर असुलीको समय दिन आदेश गरेको छ। यो आदेशका बावजुद पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले अनौपचारिक रूपमा कर तिर्ने निर्णय गरे। यो निर्णय अनुसार सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारलाई सहयोग गरे। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर नतिर्नेको संख्या कम छ। ‘उद्योगी व्यवसायीले राज्यलाई सहयोग गरे। कर नबुझाउनेको संख्या कम छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने।

लकडाउनकै बीचमा सरकारले कर असुलीका लागि सूचना जारी गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। रिटमा जेठ २८ अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो।

तर, अदालतको आदेशपछि सरकारले उक्त आदेश खारेजीका लागि निवेदन दिएको थियो। सरकारको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारको निवेदन खारेज गर्दै पूर्ववत आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको थियो।

अदालतले दिएको आदेश अनुसार लकडाउन पूर्णरूपमा खुला भएको ३० दिनसम्म कर तिर्ने समयावधि छ। तर, सीमित क्षेत्र अझै बन्द रहेको अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अन्त्यको अवस्था कर प्रशासनमा लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। किनकी अदालतले लकडाउनको अवस्था अन्त्यबारे पनि बृहत् पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको छ। जुन व्याख्या कर असुलीको समयसीमा प्रारम्भ हुनेमा कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न बन्न सक्छ।

के छ आदेश ?

जेठ १५ गते सर्वोच्चको १९ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले न्यायिक क्षेत्रमा मुद्दाको म्याद हदम्याद लगायतका विषय व्याख्या गरेको छ। जसमा लकडाउन पूर्ण खुलेको अवस्था सार्वजनिक यातायात पूर्णरूपमा सञ्चालनलाई पनि मानिएको छ।

जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भए पनि लामो दूरीमा अझै सार्वजनिक यातायात चलेको छैन। भदौ १ गतेदेखि मात्र यातायात सञ्चालनमा आउने छन्। अदालतले सेवाग्राही रहेको जिल्लामा बन्दाबन्दी खुलेको तर सेवा पाउने जिल्लामा कायम रहेको अवस्थामा पनि बन्दाबन्दी कायमै रहेको मानेको छ।

अदालतको आदेशबाट कर तिर्ने समयावधि थप भएको अवस्थामा लकडाउनको व्याख्या समेत अदालतकै अनुसार लागू भएमा कर तिर्ने समयावधि लम्बिन सक्नेछ। तर, हालको जिल्लाको आन्तरिक यातायात सञ्चालनको अवस्था र सरकारको घोषणा नै मान्य भएमा कर तिर्ने समयावधि अब बुधबारदेखि प्रारम्भ हुनेछ।