काठमाडौं। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण जेठसम्म सरकारको ढुकुटीमै ठूलो चाप पर्‍यो। सरकारले ढुकुटी रित्तिन थालेपछि पेन्सन समेत १५ दिन ढिला हाल्न थालेको थियो।

संकटमा परेपछि सरकारले जेठको तेस्रो साता लकडाउन खुकुलो बनायो। लकडाउन खुकुलो बनाएपछि असारदेखि भने सरकारको ढुकुटीमा बाउन्स ब्याक भयो। सर्वोच्च अदालतले कर नतिर्न दिएको आदेश आएपनि अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सुझबुझका कारण राजस्व उठ्न थाल्यो। लकडाउन खुकुलो हुनेवित्तिकै आर्थिक गतिविधी समेत बढेर सरकारको ढुकुटी समेत 'बाउन्स ब्याक' भयो।

लकडाउन अवधिमा कर नउठ्दा सरकारलाई रकम हस्तान्तरण गर्न कठिन देखिएकोमा अहिले ट्रेजरी पोजिसन सहज बनेको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बताए। उनले भने 'लकडाउनको केही समय कर नउठ्दा समस्या देखिएको थियो, तर असारमा राजस्व संकलनको दर बढ्दा ट्रेजरी सहज स्थितिमा पुगेको छ।' उनका अनुसार गत वर्षको खर्च, राजस्व, अनुदानबाट राज्य कोष १६ अर्ब बचतमा छ।

यो 'बाउन्स ब्याक'पछि भदौ २ गते स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने १ खर्ब ८ अर्ब रुपैंयाको जोहो गर्न केन्द्र सरकारले तयारी सुरु गरेको छ। सरकारले समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान हस्तान्तरणको तयारी सुरु गरेको हो।

एकैपटक धेरै रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने भएकाले केन्द्र सरकारले राजस्व, वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना र अनुदानको जोहो सुरु गरेको हो। चालु वर्षमा सरकारले पहिलो किस्ता वापत प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ किसिमको अनुदान गरेर एकै दिन १ खर्ब ८ अर्ब हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

 वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना र राजस्व संकलनबाट भदौ २ गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गर्न सकिने देखिएको हो। साउन महिनामा धेरै खर्च नहुने भएकाले भदौमा भुक्तानी सहज हुने सरकारी अनुमान छ। यस्तै वैदेशिक ऋणको शोधभर्नाबाट प्राप्त करिब ५९ अर्ब पनि आइसकेको छ। अहिले दैनिक १ देखि डेढ अर्बसम्म राजस्व संकलन भइरहेको कार्यलयको तथ्यांक छ।

यो वर्ष सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब ६२ अर्ब ६३ करोड हस्तान्तरण गर्नेछ। सरकारले ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान ४/४ महिनाको अन्तरमा ३ किस्तामा रकम उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै समानीकरण अनुदान ३/३ महिनाको अन्तरमा ४ किस्तामा उपलब्ध गराउनेछ। जसअनुसार चालु वर्षमा समानीकरण अनुदानका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसको एक चौथाई अर्थात ३६ अर्ब ३१ करोड पहिलो किस्ता वापतको रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ।

यसैगरी यो वर्ष ससर्त अनुदानमा १ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसको पहिलो किस्ता वापतको ६५ अर्ब ८१ करोड दिनु पर्नेछ। यस्तै विशेष र समपूरक अनुदानमा यो वर्ष समान ९ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये दुवै अनुदानको पहिलो किस्ताको  समान ३ अर्ब ३२ करोड जम्मा गर्नु पर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको १ महिनापछि मात्रै कर असुल गर्न सरकारलाई आदेश दिए पनि ठूला करदाताले नियमित कर बुझाइरहेका छन्। कोभिड-१९ उपचार र रोकथामका लागि सरकारले धेरै रकम खर्च गर्नु पर्दा पनि दबाबमा परेको थियो। हालसम्म अर्थमन्त्रालयले मात्र कोभिड रोकथामका लागि ९ अर्ब १५ करोड रकमान्तर र थप निकासा विभिन्न निकायहरुलाई दिइसकेको छ।  

३९ स्थानीय तहले अनुदान नपाउने

३९ स्थानीय तहले पहिलो किस्ता वापतको रकम नपाउने भएका छन्। समयमै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा नगर्दा ती तहहरु अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्।

यी तहहरुले महालेखामा रिपोर्टिङ समेत गरेका छैनन्। यी तहहरु प्राय प्रदेश २ का रहेका महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। विनियोजन ऐन अनुसार यी तहहरुले अनुदान नपाउने भएका हुन्। अनुदान पाउनका लागि कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो भन्ने विवरण महालेखामा बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै असोज मसान्तसम्ममा सबै खर्च नभएका सबै प्रकारका अनुदान फिर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। यो वर्ष प्रदेशबाट ४ अर्ब र स्थानीय तहबाट १३ अर्ब फिर्ता आउने अनुमान महालेखाले गरेको छ।

करिब डेढ अर्ब चेक साटिन बाँकी

गत वर्षको करिब डेढ अर्बको मात्रै चेक साट्न बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यो वर्ष अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जथाभावी खर्चमा नियन्त्रण गरेसँगै दायित्व कम भएको हो।

वर्षको अन्तिम दिन २४ अर्ब रहेको भुक्तानी अहिले करिब डेढ अर्बमा झरेको कार्यलयले जनाएको छ। कार्यलयले यो वर्ष सबै चेकहरु साउन ३ गतेभित्रै सम्बन्धित बैंकमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। ती चेक साट्ने समय कार्यालयले असार २९ गते सम्मलाई तोकेको छ।