सांसद विकास कोषको १० अर्ब रुपैयाँ कोरोना नियन्त्रणमा प्रयोग गरिने, नियमावली संशोधन गरिँदै






काठमाडौं। सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास(सांसद विकास कोष) को रकम स्वास्थ्यमा खर्चिने तयारी गरेको छ। यो शीर्षक अन्तर्गत विनियोजन भएको ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कोरोना रोकथामको लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्च गरिने भएको हो।

जनस्वास्वास्थ्यमा आपातकालका बेलामा पनि आफूखुसीका योजनामा खर्चिन सांसदलाई रकम विनियोजन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। कोरोनाका कारण पूर्वाधारको काम हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि सांसदहरु पनि उक्त बजेट स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्चिन तयार देखिएका हुन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) तेस्रो संशोधन नियमावलीले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पहिलो नम्बरमा राखेको हो।

नियमावली केही दिनमै मन्त्रिपरिषदमा पठाइने मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बताए। नियमावलीमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाइएको छ। उनले बिजमाण्डूसँग भने ‘अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिमा नियामावली तयार गरिसकेका छौं, नियामावली बजेट बमोजिम नै तयार भएपनि स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पहिलो नम्बरमा राखेका छौं।‘

उनका अनुसार पूर्वाधार विकासको रकम सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रको  स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सहकार्यमा खर्च गर्न सक्नेछन्। प्रस्तावित नियमावालीमा उक्त रकम कोरोना रोकथाम कोषमा भने राख्न पाइने छैन। स्थानीय तहमा बनेको कोभिड सहजीकरण समितिबाट खर्च गर्न मिल्ने बनाइएको छ।

यसका लागि भदौ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सांसदहरुलाई समेत कोभिड नियन्त्रणमा खटिन आग्रह गरेको छ। बैठकले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सासंदको नेतृत्वमा समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु जनप्रतिनिधिका हैसियतले कोभिड नियन्त्रण रोकथामको अनुगमन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।  

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड रोकथामका लागि खर्च नभएका पूर्वाधार विकासको रकम कोरोना रोकथाम कोषमा खर्च गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरिएको थियो। सो रकम स्थानीय कोरोना कोषमै जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

चालु वर्षको बजेटमा दुई शीर्षकमा ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एक भन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यान्वयन गर्न ३ अर्ब ३० करोड व्यवस्था गरेका छन्।

यस्तै सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण लगायतका पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ।

बजेट अनुसार सडक पुर्वाधारलाई महत्त्व दिइएपनि कोभिड संक्रमण बढेपछि सो रकम स्वास्थ्यमा खर्च गर्न लागिएको हो। यो खर्च पुँजीगत खर्च शीर्षकमै समावेश हुने गरी अर्थले तयारी अघि बढाएको छ।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell