काठमाडौं। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीय निकायलाई ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ।

सरकारले  ६ सय ४९ गाउँपालिकालाई १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि रकम दिएको हो। यो रकम कोरोना कोषबाट दिइएको हो।राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष  डा. पुष्पराज कँडेलको नेतृत्वमा आइतबार बसेको कोषको ११ औं बैठकले यो निर्णय गरेको हो। प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा १५ शैयाको आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्न १०/१० लाख रुपैयाँको दरले हस्तान्तरण गरिएको कोषका सदस्य गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए। यो अस्पताल निर्माणपछि देशभरि ९ हजार ७ सय ३५ अस्पताल थपिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपुगेका क्षेत्रमा समेत यो अस्पताललाई दीर्घकालिन रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।

उनले भने-‘अस्पतालले सेवा नपुगेका स्थानीय तहमा रकम विनियोजन गरिएको छ, अहिले कोरोना रोकथामका लागि प्रयोग गरिएपनि दीर्घकालिन रुपमा अन्य स्वास्थ्य सेवाको लागि प्रयोग गरिनेछ।‘ मैनालीका अनुसार १० लाख रुपैयाँले अस्पताल बनाउन नपुग्ने भएपनि तत्कालै काम सुरु गर्न रकम दिइएको र बाँकी रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित बजेटबाट रकम दिइनेछ। कोरोना कोषबाट हालसम्म १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्च भैसकेको छ। कोषमा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम आउदा २ अर्ब ७६ करोड जम्मा भएको छ।

स्थानीय तहमा आधारभुत अस्पताल बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोषबाट सहयोग माग गरेको थियो। मन्त्रालयको माग बमोजिम कोषले रकम प्रदान गरेको हो। मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा नपुगेको स्थानीय क्षेत्र छनोट गरी अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयासम्मको आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। बजेट अनुसार नै अस्पताल निर्माणको काम अघि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सुचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले बताए।

बजेटमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैया सम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्न स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था शुरु गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ५ अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

यस्तो हुनेछ मापदण्ड

यदि ६ सय ४९ स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच शैयाको मात्रै स्वास्थ्य केन्द्र बनाए ३२ सय ४५ शैया हुनेछ। यस्तै सबै तहले १५ शैयाको स्वास्थ्य केन्द्र बनाए ९ हजार ७ सय ३५ शैयाको स्वास्थ्य केन्द्र बन्नेछ।

अहिले कोरोना रोकथामको लागि स्थापना गर्ने अस्पतालले दीर्घकालिन समयमा अन्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको भनाई छ। स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणको लागि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ।

कार्यविधि अनुसार यदि कुनै स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा नै शैया थप गर्न सक्नेछन्। नयाँ बन्ने स्वास्थ्य केन्द्रका लागि मन्त्रालयले थप रकम मन्त्रालयको नियमित बजेटबाट उपलब्ध गराउने छ। शैया निर्माण गर्दा कोभिडबाट प्रभावित व्यक्ति बस्न सक्ने आइसोलेशन मापदण्ड पुरा गर्नु पर्नेछ।

यी स्वास्थ्य केन्द्रमा तत्काल अस्थाई स्वास्थ्य स्वंयसेवकबाट काम चलाउने तयारी गरिएको श्रीवास्तवले बताए। यसको लागि मन्त्रालयले देशभरबाट स्वास्थ्यकर्मीको लागि दरखास्त आव्हान समेत गरिरहेको छ। यसरी आउने व्यक्तिले आफुलाई पायक पर्ने स्थानमा सेवा गर्न सक्नेछन्। यी व्यक्तिलाई सेवा सुविधा व्यक्तिको योग्यता हेरेर मन्त्रालयको नियम अनुसार प्रदान गरिनेछ।