काठमाडौं। लगानी गर्न नसकेर वाणिज्य बैंकहरुसँग लगानी योग्य पुँजी (बैंकिङ तरलता) अधिक भएपछि लघुवित्त संस्थाहरुको मोलमोलाइ निकै बढेको छ। 

लघुवित्त संस्थाको मोलमोलाइसँगै बढी भएको तरलता 'पार्क' गर्न खोज्दा कतिपय बैंकहरु कम्प्लायन्स (अनुपालन) मा चुक्न थालेका छन्। 

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार, लघुवित्तलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरभन्दा तल पनि पैसा दिन पाउँछन्। कति तलसम्म दिन पाउने भन्ने नियम छैन। अन्य क्षेत्रमा ऋणको माग नहुने अवस्थामा केही बैंकहरुले आधार दरभन्दा निकै तल गएर लघुवित्तहरुलाई पैसा दिइरहेका छन्।

'यसले निकै अप्ठेरो महसुस भइरहेको छ। अहिले लघुवित्तहरुले निक्कै नै कम ब्याजमा पैसा पाइरहेका छन्,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दहालले बिजमाण्डूसँग भने, 'यसो हुँदा कतिपय लघुवित्तले महँगोमा पहिले पैसा उठाएको भए त्यो पैसा अर्को बैंकबाट लिएर तिरिदिन थालेका छन्।'

अहिले लघुवित्तहरुले ५/७ प्रतिशत ब्याजमै पैसा पाइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले बढीमा १५ प्रतिशतसम्ममा ऋण दिनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ। पहिले यो १८ प्रतिशत थियो। ३ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज झर्दा लघुवित्त टिक्न सक्दैनन् कि भन्ने थियो, किनभने उनीहरुको सञ्चालन खर्च बढी हुन्छ। 

तर कोभिडका कारण बैंकिङ तरलता बढेर उनीहरुले सस्तोमै पैसा पाइरहेका छन। 

लघुवित्तका कारण राम्रोसँग नियामकीय प्रावधान पूरा गरेर बसेका बैंकहरु अहिले अनुपालनमा चुक्त थालेका छन्। जस्तो विपन्न वर्गमा बैंकहरुले ५ प्रतिशत ऋण पुर्‍याउनु पर्छ। यसअघि ५ प्रतिशत ऋण पुर्‍याएका बैंकहरुको ऋण खोसाखोसले अनुपालन कमजोर भएको छ।

लघुवित्तमा गरेको लगानी पनि विपन्न वर्गमा गणना हुन्छ। लघुवित्तले अर्को बैंकबाट सस्तोमा पैसा पाउने बित्तिकै सिफ्ट हुन थालेका छन्। यसले गर्दा ५ प्रतिशत पुगेको ऋण साढे चार/चार प्रतिशतमा झर्न थालेको छ।

'यो चाहिँ चिन्ताको बिषय हुन थालेको छ। अनुपालनमा राम्रो बैंकहरु पनि यस्ता गतविधिले तोकिएको सीमाबाट झर्न थालेका छन्' बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अनिल शर्माले भने,'यस बारेमा बैंकर्स संघका गुनासोहरु पनि आइरहेको छ। छलफल पनि भइरहेको छ। तर यसमा नियामकीय ब्यवस्थाले नछेक्ने भएकाले बैंकहरुले ऋण तानातान गरेको देखिन्छ।'

बैंकरबीच आधार दरभन्दा कति तलसम्म जाने भनेर एक खलाको निर्णय हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। बैंकरबीच नै सहमति भए त्यो राम्रो हुने भन्दै एक बैंकरले भने- 'यो मुद्दा राष्ट्र बैंक पुग्यो भने झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आफू आफू मिलाउँ भनेर प्रस्ताव गरिएको हो। तर कतैबाट पहल भएको छैन।'

बैंकर्स संघले भदौसम्मको तथ्यांक हेरेर कुन बैंकले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्‍यो भनेर अध्ययन थालिसकेको छ। 'अनुपालनमा बसेका बैंकहरु त अप्ठेरोमा पर्नु भएन नि,' ती बैंकले भने, 'त्यही भएर तीन/चार महिनाको तथ्यांक हेरेर आवश्यक निर्णय लिनु पर्छ भन्ने संघभित्र कुरा उठेको छ।'