काठमाडौं। रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआइ) का पूर्व गभर्नर डा. रघुराम राजन र पूर्व डेपुटी गभर्नर विरल आचार्यले भारतीय बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरेका छन्। 

दुवै अर्थशास्त्रीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भारतका बैंकहरुको समस्या र यसलाई समाधान गर्ने उपायका बारेमा सुझावसमेत दिएका छन्। उनीहरुको अभिप्राय भारतीय बैंकहरु सशक्त र बलियो होउन् भन्ने छ।

राजनलाई कांग्रेस सरकारमा हुँदा आरबीआइको गभर्नर बनाएको थियो। उनले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि अर्को कार्यकाल पुनर्नियुक्तिका लागि माग उठेको थियो। तर नरेन्द्र मोदी सरकारले उनलाई दोहोर्‍याएन। उनकै सहकर्मी उर्जित पटेललाई नियुक्त गरेको थियो। त्यसबेला आचार्य उर्जितपछिका डेपुटी गभर्नर थिए।

तत्कालिन अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले आरबीआइमाथि निरन्तर दबाब बनाएर स्वायत्तता खोसेको भन्दै आचार्यले राजीनामा गरेका थिए। उनका गभर्नर पटेलले पनि राजीनामा गरेका थिए।

राजन र आचार्यले सरकारी बैंकहरुमाथि विशेष चर्चा गरेका छन्। दुई जना मिलेर लेखेको अनुसन्धान प्रतिवेदन बारे राजनले आफ्नो लिङडइन एकाउन्टमार्फत जानकारी दिएका हुन्।

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/7213931-Rajan-Acharya.js”, {
responsive: true,
container: “#DV-viewer-7213931-Rajan-Acharya”
});

Rajan Acharya (PDF)

Rajan Acharya (Text)

अर्थशास्त्रीहरुले सबैभन्दा पहिले बितेका केही दसकका बीच भारतीय बैंकिङ क्षेत्र किन चुनौतीमय समयसँग जुधिरहेका छन् भनेर विशेष रूपमा जान्न खोजेका छन्। निजी क्षेत्रको बैंकको तुलनामा सरकारी बैंकहरुमा खराब ऋण बढेको सन्दर्भमा उनीहरुले सरकारी बैंकमाथि विशेष टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरुले डुबेका ऋणलाई कसरी सल्टाउन सकिन्छ भनेर केही सुझावहरु पनि दिएका छन्।

ऋण दिएपछि त्यसलाई कसरी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नु पर्छ भनेर पनि उनीहरुले बताएका छन्। उनीहरुको मुख्य चासो बैंक ऋणका कारण प्रणाली र अर्थतन्त्रमा समस्या पर्नु हुँदैन भन्नेमा छ।

३५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा खराब ऋणसँग 'डिल' गर्ने, सरकारी क्षेत्रको बैंक राम्रो बनाउने, सरकारी बैंकको वैकल्पिक स्वामित्व, जोखिम ब्यवस्थापनका बारेमा पनि सुझावहरु दिएका छन्।