काठमाडौं । बैशाख १५ गते। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकहरुका केही बहालवाल र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई फोन गरे।

नवनियुक्त गभर्नरले कस्तो राहत प्याकेज ल्याउने? के कस्तो सुविधा दिने? बैंकहरुले कति धान्न सक्छन्? भन्ने बारे बैंकरसँग फोनमै छलफल गरे।

कोभिड संक्रमण कम गर्न सरकारले देशब्यापी लकडाउन गरेको थियो। यसले गर्द उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै बन्द थिए। 

कोभिडको आर्थिक असर कम गर्न के गर्नु पर्छ भनेर अध्ययन/विश्लेषण गरी 'पोलिसी प्रेस्क्राइब' गर्न अधिकारीले राष्ट्र बैंकभित्रै पनि एउटा समिति समेत गठन गरेका थिए। त्यो समितिमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष पनि थिए।

अघिल्लो दिन फोनमा अधिकारीले बहालवाला र पूर्व बैंकरसँग 'आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत मात्र ब्याज लिने ब्यवस्था गर्ने' जनाउ दिए। बैंकले पनि यसलाई सहज रूपमा लिएका थिए।

तर, १६ गते छलफलमा भनिए भन्दा '१८० डिग्री' फरक भएर निर्देशन आयो। निर्देशनमा सबै (मदिरालगायत केही अपवादबाहेक) ऋणको ब्याज चैतमा कायमभन्दा २ प्रतिशत बिन्दु कम गरिदिनु भन्ने उल्लेख थियो। 

त्यसै दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले- राष्ट्र बैंकले सबैलाई दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिएको घोषणा गरिदिए।

'राष्ट्र बैंक केही दिनपछि निर्णय गर्ने तयारीमा थियो तर हतार हतारमा निर्देशन आयो। त्यसै दिन अर्थमन्त्रीको पनि घोषणा आयो,' एक बैंकरले भने, 'पक्कै सरकारी दबाबका कारण राष्ट्र बैंकले छलफल गरेभन्दा फरक निर्देशन जारी गर्‍यो होला भन्ने हामीले ठान्यौं।'

तर, त्यो सिलिसला त्यहीं भने रोकिएन त्यसपछि लगालग निर्देशन जारी भएपछि बैंकर झस्किएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ। साथै एउटा बैंकमा भएको ऋण अर्कोमा सार्दा सेवा शुल्कको २० प्रतिशत अर्थात ०.१५ प्रतिशत मात्र अतिरिक्त शुल्क लिने ब्यवस्था गरिदियो।

यसले गर्दा अहिले बैंकबीच ऋण खोसाखोसको अवस्था छ। लघुवित्तलाई दिने पैसा आधार दरभन्दा तल गए पनि हुने अर्को ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ। यसले कम्प्लायन्समा बसेका बैंकको ऋण घटेर नियामकले तोकेको सीमाभन्दा तल आएको छ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्यक्तिगत ऋणको ब्याज (इएमआइमा आधारित) ब्याजदर स्थिर गर्न भनेको छ। कसैले घर बनाउनका लागि ४० वर्षको ऋण लिएको छ भने त्यति नै वर्षका लागि ब्याज दर स्थिर हुनु पर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिएको छ। 

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत भन्दै कुल लगानीको करिब करिब ५० प्रतिशत कहाँ-कहाँ लगानी गर्ने भनेर लगानीका क्षेत्र पनि तोकिदिएको छ।

यी सबै ब्यवस्थाबाट आहत बनेका बैंकहरुले बैंकर्स संघमा आफ्नो गुनासो पोखिरहेका थिए। संघले यसबारेमा राष्ट्र बैंकसँग पटक पटक कुराकानी पनि गरेको थियो। 

'अध्यक्षज्यू कुराकानी गरिरहनु भएको छ तर बैंकर्स संघलाई राष्ट्र बैंकले अलिकति पनि गम्भीर रूपमा नलिएको जस्तो देखिन्छ,' संघकै एक पदाधिकारी बैंकरले भने, 'महा सरले डेपुटी गभर्नर हुँदा कुरा सुन्नु हुन्थ्यो। अप्ठ्याराहरु फुकाइ पनि दिनु हुन्थ्यो। तर अहिले उहाँ अलि रिजिड देखिनु भएको छ।'

राष्ट्र बैंकसँग अपवादबाहेक फरक मत नराखेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यसपाली भने गम्भीर असहमति राखेको कुरा सार्वजनिक भएपछि बैंकरमा केही आशा पलाएको छ।

चार्टर्डको उच्च ब्यवस्थापनले गभर्नर अधिकारीलाई आफ्नो असहमति मात्रै राखेको छैन, पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडासँग पनि आफ्नो 'रिजर्भेसन' सुनाइसकेको छ।

चार्टर्डको असहमतिपछि राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापन पनि झस्किएको छ। चार्टर्डले अहिले देशको रेटिङ गराउन अर्थमन्त्रालयलाई सघाइरहेको छ। यसबाहेक राष्ट्र बैंकको 'एक्सपर्टिज' नपुग्ने ठाउँमा पनि चार्टर्डले सघाइरहेको हुन्छ। 

चार्टर्डको ६०/६५ देशमा सञ्जाल छ। यसो हुँदा बाह्य कारोबारमा चार्टर्डले केन्द्रीय बैंकका साथै अन्य वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि सघाइरहेको हुन्छ। 

यो कुरा अन्य वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ। उनीहरुले चार्टर्डको असहमति थाहा पाइसकेपछि राष्ट्र बैंकसँग लबिङ गर्न सुझाएका थिए। त्यसका लागि केही पुर्व बैंकर (जो कुनै बेला चार्टर्डमै काम गरेका थिए) ले पनि यो विषयमा बैंकलाई सघाइरहेका छन्। 

‘चार्टर्डका मान्छेहरु खुलेर केही पनि भन्दैनन्,’ सुझाव दिएमध्येका एक पुर्व बैंकले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिबाट चार्टर्ड आहत बनिरहेको त्यहाँका उच्च ब्यवस्थापकहरुको टोनबाट थाहा हुन्छ।' 

चार्टर्डले नै आफ्ना नीतिमाथि प्रश्न उठाएपछि राष्ट्र बैंक केही लचक बन्न सक्ने, उनीहरुको विश्लेषण समेत छ। 

किनभने चार्टर्ड नेपालमा बस्नुको धेरै ठूलो अर्थ छ। विगतमा पुँजी वृद्धि लगायतका मुद्दामा चार्टर्डले नेपाल छाड्छु भन्दा त्यसलाई मनाउन गभर्नर अधिकारी आफैंले कयौं पटक चार्टर्ड ब्यवस्थापन र सञ्चालकसँग बैठक गरेका थिए। त्यसैले चार्टर्डको असहमतिको अर्थ उहाँलाई  राम्रोसँग थाहा छ, ती बैंकरले भने।

जोखिम कम हुने 'रिटेल' क्षेत्रमा चार्टर्डको लगानी धैरै छ। कुल ऋणमा ५० प्रतिशत उसको यस्तै कर्जामा लगानी छ। राष्ट्र बैंकले यही कर्जाको ब्याज दर स्थिर गरिदिएको छ। 

चार्टर्ड राष्ट्र बैंकको नियमनभन्दा बलियो आन्तरिक नियमनमा बस्ने संस्था हो। उसले अन्तर्राष्ट्रिय 'बेस्ट' अभ्यासहरु ल्याएर यहाँ काम गरिरहेको छ। त्यसैले चार्टर्डलाई लागेको थियो, राष्ट्र बैंक पनि विश्व बजारमा चलेको उत्कृष्ट अभ्यासमा लाग्ने छ। तर राष्ट्र बैंकले फरक रबैया लिएपछि उ पनि झस्किएको हो।

'चार्टर्डको गम्भीर असहमति र उ नेपालमा हुनुको अर्थका कारण राष्ट्र बैंक केही गम्भीर बनेको देखिन्छ' एक बैंकरले भने,'तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति तत्काल फिर्ता लिने संकेत भने गरेको छैन। बरु केही हदसम्म खुकुलो बनाउन भने खोजेको देखिन्छ। 

जस्तो त्यसमध्ये एउटा राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने मिति अहिलेलाई पर सारिदिएको छ। तर, गभर्नर अधिकारी भने अरुको कुरा नसुनेको भन्ने आफूमाथि लागेको आरोप खण्डन गरे। 

'हामीले सबैका कुरा सुनेका छौं। बैंकरको झन् नसुन्ने कुरा नै भएन,' गभर्नर अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, 'बैंकरले मौद्रिक नीतिमा दिएका ५० औं सुझावमध्ये ४० भन्दा बढि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं।' यसलाई नसुनेको भन्न मिल्छ?,' उनले प्रश्न गरे। 

राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनको बुझाइमा अहिले बैंक आलोचनामा उत्रिनुनको प्रमुख कारण- राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण नाफा कम हुने भएर हो।

'गभर्नर'साबले यस्तो बेला (महामारी)मा आफू पनि बाँच्ने र ऋणीलाई पनि जोगाउने गरी काम गर्न भन्नु भएको छ। यसले बैंकको नाफा घटाउँछ। त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकप्रति बैंकका साथीहरु सकारात्मक नदेखिनु भएको हो' राष्ट्र बैंक एक उच्च अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, 'अहिलेलाई हेरेर होइन, वर्षौ वर्षलाई हेरेर नीति ल्याइएको छ। बैंकरहरु 'सर्ट-साइडेड' भएर हेर्दा समस्या भएको हो।'