काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि चार वटा उपसमिति गठन गरेको छ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति, र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो। सबै समितिका संयोजकमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूलाई रयन गरिएको छ।

राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा पदम गिरी, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा सत्य पहाडी, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमितिमा जुली कुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानका अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा मेटमणि चौधरी चयन भएका छन्।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको स्पष्ट पारे।

बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको 'मेनस्ट्रिम'लाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे। मुख्य रुखलाई नै अध्ययन गरेपछि हाँगाबिगा त्यस भित्रै पर्ने भएकाले अर्थ-राजनीतिलाई बृहत रूपमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए।

देशको अर्थ-राजनीतिको समस्याको पहिचान र समाधान उपसमिति गठन गरी अर्थसंरचना कुन चरणमा पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अर्थ-राजनीतिको आर्थिक संरचनात्मक तस्बिर के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन आवश्यक भएको धारणा राखे।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपाका सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गर्नेमात्रै नभएर नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै अर्थ-राजनीतिको समग्र विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरुको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै समितिबाट अध्ययन भएका विषयहरु सरकारका लागि सुझाव दिने गरी हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।

बैठकमा सांसदहरुले कोभिड १९ बाट देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकाले समग्र क्षेत्रको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मंगलबार गठित उपसमितिहरुले मुलुकको राजस्व, कर नीति, नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, बैंकहरुका निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था, तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय तथा कार्यगत स्थितिको सम्बन्धमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रही अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्नेछ ।