अर्को सातासम्म मौद्रिक समीक्षा, एटीएममा फेरि शुल्क लगाउने तयारी, स्थिर ब्याजको सीमा तोकिने

बिजमाण्डू
२०७७ मंसिर १० गते ०९:२६ | Nov 25, 2020
अर्को सातासम्म मौद्रिक समीक्षा, एटीएममा फेरि शुल्क लगाउने तयारी, स्थिर ब्याजको सीमा तोकिने


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिहरु संशोधन गर्ने भएको छ। अर्को सातासम्म असोज मसान्तसम्मको (त्रैमासिक) मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तीन वटा ब्यवस्थाहरु पुनरावलोकन गर्ने भएको हो।

'कतिपय नीतिको गलत अभ्यास भयो, कतिपयका कारण सञ्चालनमै समस्या पनि आयो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यस्ता केही नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गर्ने गरी अहिले छलफल चलिरहेको छ।'

राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बैंकको एटीएम चलाउँदा शुल्क नलाग्ने, ऋण स्वाप (एकबाट अर्कोमा सार्ने) र स्थिर ब्याज दरसँग सम्बन्धित केही ब्यवस्थाहरुलाई संशोधन गर्ने भएको हो। यी तीन वटै ब्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकलाई सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ।

अहिले राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकको एटीएमबाट पैसा झिक्दा पनि शुल्क तिर्न नपर्ने ब्यवस्था गरेको छ। यसको असर गएको दसैं र तिहारमा देखियो। बैंकहरुले बिदा अवधिभर (३६५ दिन बैंकिङ) सबै शाखा बन्द गरे। 

तर, आफ्नो एटीएम बुथमा पर्याप्त पैसा राखेनन्। जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा झिक्दा पनि शुल्क नलाग्ने भएपछि बैंकहरुले पैसा राख्न जाँगर नदेखाएका हुन्। बैंकहरुले अन्तर-आबद्धता (इन्टर कनेक्सन) का लागि विभिन्न नेटवर्कहरुलाई पैसा तिर्नु पर्छ। तर ग्राहकबाट उठाउन नपाउने भएपछि एटीएम सञ्जाल बिस्तार गर्न पनि बन्द गरेका छन्। यसले राष्ट्र बैंकको नीति (पहुँच बिस्तार) मा नै असर गरेपछि मौद्रिक समीक्षामार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो।

'बैंकहरुले आफूलाई पर्ने खर्च मात्र उठाउन पाउने गरी नीति संशोधन गर्ने बारे छलफल भइरहेको छ,' स्रोतको दाबी छ। 

ऋण खोसाखोसमा तीव्रता देखिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वापिङ शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। अहिले सेवा शुल्कमार्फत स्वापिङ दर निर्धारण गरिएको छ। वाणिज्य बैंकले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत, फाइनान्सले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १.५० प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने छन्। यसको १५ प्रतिशत मात्र ऋण पूर्व भुक्तानी शुल्क लिन पाइन्छ। शुल्क एकदमै सस्तो भएका कारण स्वापिङ (खोसाखोस) एकदमै बढेर गएको छ।

एक बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्दा केही बढी शुल्क लाग्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेको छ। यसबाहेक स्थिर ब्याज दरमा पनि एउटा सीमा तोकिने भएको छ।

अहिले बैंकहरुले ३५ वर्षसम्मलाई ब्यक्तिगत आवधिक कर्जा (इएमआइमा आधारित) प्रवाह गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले यस्ता कर्जाको ब्याजदर स्थिर गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। त्यसै अनुसार बैंकहरुले ब्याज स्थिर पनि गरिसकेका छन्।

तर धेरै लामो अवधिको स्रोत (निक्षेप वा ऋणपत्रलगायत) बैंकहरुसँग छैन। राष्ट्र बैंकले नै पनि १० वर्षभन्दा बढीको ऋणपत्र जारी गरेको छैन। यसो हुँदा सीमित अवधिका लागि पैसा लिएर असिमित अवधिका लागि ऋण दिन ब्यवहारिक कठिनाइ छ।

'निश्चित अवधिसम्मको ब्याज स्थिर गर्न जरुरी छ। त्यसैले त्यस दिशातर्फ हामीले छलफल गरिरहेका छौं,' ती अधिकारीले भने। 

राष्ट्र बैंकको यी तीन वटै नीतिको बैंकिङ क्षेत्रबाट आलोचना भएका थिए। अब्यवहारिक नीति भन्दै बैंकर्स संघले धेरै पटक राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत विभागीय प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको थियो। ब्यक्तिगत रूपमा पनि केही बैंकरले कुराकानी गरेका थिए।

यसको असर मूल्यांकन गरेपछि राष्ट्र बैंक केही पुनरावलोकन गर्न तयार भएको हो।