काठमाडौं। रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआइ) ले गठन गरेको एक आन्तरिक कार्य समूहको प्रतिवेदनले भारतको वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा अहिले खुबै चर्चा पाएको छ।

आन्तरिक कार्य समूह (आइडब्ल्युजी) को गठन भारतका निजी क्षेत्रका बैंकको विद्यमान स्वामित्व पुनरावलोकन तथा संस्थागत (कर्पोरेट) संरचनाको समीक्षा गर्न बनाइएको हो। यो कार्य समूहको सिफारिस यसकारण पनि चर्चामा छ- बैंकिङ ऐन १९४९ लाई आवश्यक संशोधन गरी कर्पोरेट/औद्योगिक घरानालाई बैंकको प्रवर्द्धकको रूपमा अनुमति दिने। 

यसको अर्थ हो- अडानी, अम्बानी, पिरामल, बजाजजस्ता ठूला कर्पोरेट घरानाले बैंक खोल्न लाइसेन्स लिन सक्छन्। उनीहरुले आफ्नै बैंक खोल्न सक्छन्।

समूहको प्रतिवेदनले भन्छ- १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएको समयमा ब्यवसायिक बैंक (कयौं बैंकहरु ब्यवसायिक घरानाको थियो) ले सामाजिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकेको थिएन। यही कारण भारत सरकारले १९६९ मा १४ र १९८० मा ६ ठूला ब्यवसायिक बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरेको थियो। यद्यपि ९० को दशकको सुरुवातमा गरिएको आर्थिक सुधारसँगै निजी क्षेत्रका बैंकको भूमिकालाई प्राथमिकताका साथ स्वीकार गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ- भारतीय बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो केही वर्षमा निकै वृद्धि भएको छ। तर भारतका बैंकहरुको कुल वासलात आकार (बुक साइज) अहिले पनि जीडीपीको ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा छैन, जुन वैश्विकस्तरका विद्यमान बैंकहरुको तुलनामा निकै कम हो। 

यसको अर्थ हो भारतीय बैंक विकासशील अर्थतन्त्रमा बढ्दो मागलाई पूरा गर्ने स्थितिमा छैनन्। अहिले  एउटा बैंक मात्र विश्वस्तरको छ। स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबीआइ) यस्तो बैंक हो जुन विश्वको १०० ठूला बैंकभित्र पर्छ। 

प्रतिवेदनका अनुसार, निजी क्षेत्रका बैंकहरुले सरकारी बैंकहरुलाई निकै पछाडि पार्न थालिसकेका छन्। उनीहरुको कार्यकुशलता राम्रो छ र जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता पनि बढी छ। साथै उनीहरुले राम्रो प्रतिफल पनि दिइरहेका छन्। सरकारी बैंकहरुको बजार हिस्सा घटिरहेको छ, जबकी निजी क्षेत्रका बैंकको बढिरहेको छ।

यसमा कुनै शंका छैन यदि भारत ५ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न चाहन्छ उसले आफ्नो बैंकहरुको क्षमता बढाउनु पर्छ। 

समस्या कहाँ छ?
तर आरबीआइका पूर्व गभर्नर रघुराम राजन र पूर्व डेपूटी गभर्नर विरल आचार्यले कर्पोरेटलाई बैंक खोल्न दिँदा के कस्ता समस्या आउन सक्छन् भनेर आरबीआइ नीतिको विरोध गरेका छन्। तीन पृष्ठ लामो आफ्नो नोटमा रघुरामले भनेका छन्- कर्पोरेट घरानालाई बैंकिङ क्षेत्रमा आउन दिनु विस्फोटक हुन्छ।

उनले समितिले गरेको सिफारिसको समयलाई लिएर पनि प्रश्न उठाएका छन्। राजन र आचार्यले एक संयुक्त नोट जारी गर्दै भनेका छन्- यदि कर्पोरेटलाई बैंक खोल्न दिने हो भने आर्थिक शक्ति केही ब्यक्तिको हातमा पुग्ने छ। कर्पोरेट घरानालाई जहिले पैसा खाँचो परिरहेकै हुन्छ। उनीहरुको हातमा शक्ति दिएपछि उनीहरुले आफ्नो लागि बैंकबाट पैसा निकाल्छन्। जसले गर्दा खराब ऋण बढ्ने सम्भावना अहिलेभन्दा धेरै उच्च हुन्छ।

जब ऋणी नै बैंकको मालिक हुन्छ, यस्तोमा बैंकले सही दिशामा कसरी ऋण दिन सक्छ? उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन्। 

राजन र आचार्यले भनेका छन्- राजनीतिसँग जोडिएका ब्यवसायिक घरानाले  लाइसेन्स लिनका लागि एकदमै धेरै शक्तिको प्रयोग गर्छन्। यसले राजनीति गर्नेहरुलाई पैसाको तागतले थिच्ने छ।