काठमाडौं। सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट भित्र्याइने पुस्तक र पत्रपत्रिकामा कर छुट दिनुको कारण सोधेको छ। 

अर्थमन्त्री परिवर्तनसँगै सरकारले गरेको उक्त निर्णयको बिभिन्न प्रकाशनगृह र विदेशबाट पुस्तक आयात गर्नेहरूले स्वागत गरेका थिए तर नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ विपक्षमा उभिएको थियो। चालु वर्षको बजेटमार्फत आयातमा लगाइएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मन्त्रिपरिषदले गत कात्तिक २४ मा हटाइदिएको थियो। 

मुद्रण उद्योग महासंघका महासचिव अधिवक्ता युवराज श्रेष्ठद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सरकारसँग शुक्रबार जवाफ माग गरेको हो।

सर्वोच्चले सरकारलाई जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन  आदेश गरेको छ। विदेशबाट आयात हुने पुस्तक तथा मुद्रित वस्तुमा कर नलाग्ने तर स्वदेशमा मुद्रणका लागि आयात हुने कागज लगायतका कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्थाले नेपाली मुद्रण व्यवसायी प्रतिष्पर्धी बन्न नसक्ने जिकिर रिटमा छ।

यस्तो असमान व्यवस्थाबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत नोक्सानी हुनुका साथै स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहनको नीति विपरीत भएकाले खारेजी माग रिटमा गरिएको छ। उक्त रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले सरकारलाई कर छुट दिनुको कारणसहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेश गरेको हो।

स्वदेशी मुद्रण उद्योग संरक्षण गर्ने भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशी पुस्तक र पत्रपत्रिकाको आयातमा कर लगाइदिएका थिए। उनको उक्त कदमको बिभिन्न मञ्चहरूमा आलोचना हुँदै आए पनि उनी निर्णय पुनरावलोकनका लागि तयार भएनन्। आफ्नो आलोचना बढेको भन्दै सरकारले खतिवडाको अर्थमन्त्रालयबाट बहिर्गमनसँगै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर कर हटाइदिएको थियो।