काठमाडौं। नारायणगढ-बुटवल सडक बिस्तार ठेक्का पाएको कम्पनी र नेपाली सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी बीच बिजुलीका पोल सार्ने ठेक्काका विषयमा विवाद लम्बिएको छ। 

जसको असर सडक बिस्तारको काममा पर्दा आयोजना सम्झौतामा निर्धारित अवधिमै पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ। आयोजना सम्झौताको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम अझै सुस्त छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बिस्तारको उक्त आयोजनाले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण चिनियाँसँगको मतमतान्तर रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ। 

आयोजनाको शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५  चैत ८ मा गरेका थिए। हतार हतार काम सुरु भएको घोषणा गरिएको आयोजनालाई साइट क्लियर नै नगरी ठेक्का निकालिएको थियो। तीन वर्षमा काम पूरा गर्नुपर्ने सम्झौताको समयावधि छ। तर २२  महिना बितिसक्दा पनि कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। 

पछिल्लोपटक पोल सार्ने विषयमै विवाद गहिरिएको छ। सम्बद्ध पक्ष एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिनमै व्यस्त देखिएका छन्। 

चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको आयोजनामा बिजुलीका पोल सार्ने विषयमा सम्बद्ध निकायहरूसँग कुरा मिलेको छैन, जसका कारण अरू कामको गति पनि सुस्त भएको छ। साइटमा पर्ने पोलहरू सार्न ठेक्का कतिमा लगाउने, कसकसले काम गर्ने भन्नेमा चिनियाँ र नेपाली अधिकारीहरूले साझा सहमति गर्न नसकेका हुन्।

सुरुमा रुख कटान, कामदारको आन्दोलन, त्यसपछि कोरोना महामारी र अहिले आएर विद्युतको पोल सार्ने ठेक्काको विवादको प्रभाव सडक बिस्तारको काममा परेको छ। 

ठेकेदार कम्पनी खुसी छैन। ढिला गरेर बल्ल आयोजनाको रुख कटान र पोल सार्न नपर्ने स्थानहरुमा मात्रै काम भइरहेको छ। आयोजनामा पर्ने रुख कटानको काम सुरु भएको भए पनि बिजुलीका पोल सार्ने काम हुन सकेको छैन। आयोजनाको सिमांकनमा पर्ने रुख कटानको स्वीकृति लिनका लागि आयोजनाले एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। पूरा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले नभएपछि पुनः बनाउनु पर्दा ढिला भयो।

आयोजनामा कुल साना-ठुला गरी करिब ३० हजार वटा रुखबिरुवा पर्छन्। जसको कटानको स्वीकृति मन्त्रिपरिषदले दिइसकेको छ। अहिले कटानको काम भइसकेको छ। आयोजनाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार करिब चरणको १२ हजार रुख काट्ने काम सकिएको छ। बफर जोनमा पर्ने  ४ हजार रुख काट्ने स्वीकृति लिन अझै बाँकी छ। त्यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ।

आयोजनाका पश्चिम खण्डका प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले काम भइरहेको भए पनि साइट क्लियर नहुँदा अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए। यो बीचमा कोरोना महामारीका कारण चीन गएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरु आउन समस्या हुँदा पनि काम प्रभावित भयो। निर्माण कम्पनीले  सेवासुविधा नदिएको भन्दै कामदारले हड्ताल गरेका कारण पनि केही समय काम हुन सकेन।

यद्धपि अहिले दुवै पक्ष बीच सहमति भइसकेको छ। अहिले माटो भर्ने, माइनर ब्रिज निर्माण, ठुला पुलको फाउण्डेसन लगायतका कामहरु भइरहेका छन्। दुवै खण्डमा गरि करिब ३ सय जनाले काम गरिरहेका छन्। पूर्वी खण्डका प्रमुख रमेश दृष्टिले पनि काम अपेक्षा अनुसार नभएको बताए।

पूर्वी खण्डमा कामहरु नरोकिएको भए पनि गतिमा भने छैन। निर्माण कम्पनीकै कारण कामले गति लिन नसकेको आयोजना एक इन्जिनियरले बताए। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले साइटमा ठुला ठुला इक्विपमेन्ट र निर्माण सामाग्रीहरु थुपारेर  राखेको छ। सुरुमा उत्साहजनक हिसाबले काम गर्न आएको थियो। कोभिड खोप लगाएर फर्किएपछि कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो।  तर विद्युतका पोल सार्न सर्त राखिरहेका कारण काम हुन सकेको छैन।

साइट क्लियरको काम पनि उसैले गर्नुपर्ने ठेक्कामै प्रावधान छ। रुख कटानमा स्टिमेट अनुसार नै काम गरे पनि विद्युतका पोल सार्न नमानेको हो।

किन पोल सार्न मानेन निर्माण कम्पनीले ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनालाई उसको साइटमा पर्ने करिब २ हजार ४ सय  पोल सार्न करिब ३४ करोड रुपैयाँको स्टिमेट तयार पारेर दिएको थियो। 'कहाँ कहाँ काम गर्ने, त्यहीँका पोल सार्दै गर्न सहज हुने भन्दै उसैलाई दिने निर्णय भयो। आयोजना र प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार भए, तर निर्माण कम्पनीले उक्त स्टिमेट अनुसार पोल सार्न नसक्ने प्रतिक्रिया दियो,' एक प्राविधिकले भने।

आयोजनाका एक इन्जिनियरका अनुसार करिब २० प्रतिशत कम कबोल गरेका कारण चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाउँदा गरिएको अनुमानभन्दा करिब २० प्रतिशत कममा बिड गरेका कारण पाएको हो। आयोजनाले ठेक्का २० प्रतिशत कममा हालेकाले पोल सार्ने काम पनि २० प्रतिशत कममा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

उनीहरु घाटा लाग्ने भन्दै पोल सार्ने काम २० प्रतिशत कममा गर्न नसकिने भन्दै ठाडै अस्वीकार गरे। 'ठेक्का २० प्रतिशत कममा हालिएको छ। पोल सार्ने काम पनि २० प्रतिशत कममा नै नगरे हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। अख्तियारले प्रश्न गर्छ २० प्रतिशत खायौं भनेर,' एक इन्जिनियरले भने, 'ठेकेदार घट्न मान्दैन, उता अख्तियारले नघटाइ किन ठेक्का दिएको भनेर समात्छ। हामी १६/१७ प्रतिशत घटाउदा मान्छ कि भनेर लागेका छौं।' 

कुल ११५ किलोमिटरको सडकलाई दुइ खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ। नारायणगढ-दाउन्ने ६५ र दाउन्ने-बुटवल ५० किमिका दुई खण्ड छन्। निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (सीएमसीआइ)ले पाएको छ। ४४ महिनामा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति करिब ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। एसियाली विकास बैकको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा यो सडक निर्माण हुन लागेको हो।

योजनाका अनुसार सडक चार लेनमा विस्तार गरिने छ। दुई/दुई लेनको बीचमा ग्रिनरी मेडियन राखिनेछ। जसमा फूल र साना विरुवाहरु रोपेर सडकलाई सुन्दर बनाइने डिजाइनमा छ। ३.५ मिटरको एउटा लेन हुनेछ। दुवैतिर ७/७ मिटरको क्यारिज-वे हुनेछ। बजार र बस्ती क्षेत्रमा ६ मिटरको सर्भिस लेन थपिने छ। यो सडक विस्तारपछि पनि निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षसम्म मर्मत सम्भारको काम गर्नु पर्ने सर्त छ।