वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोभिड–१९ पुनरुत्थान प्याकेजमा अमेरिकी श्रमिकको ज्याला प्रतिघण्टा न्यूनतम १५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव सिनेटले हटाएको छ।

सिनेटले पारित गरेको प्रस्तावमा ज्यालाको विषय हटाइएको छ।  अमेरिकी सिनेटका एक वरिष्ठ अधिकारीले कोभिड–१९ को प्याकेजमा न्यूनतम ज्यालाको विषय समेट्न उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिए। जसलाई डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नो प्रगतिशील अजेन्डाका रुपमा अघि सार्दै आएको थियो।

राष्ट्रपति बाइडेनले कोभिडका कारण संकटमा परेको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उकास्न करिब १९ खर्ब डलरको राहत प्याकेज अघि सारेका थिए। सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीका सदस्यहरुले राहत प्याकेजमा पूर्ण सहमति जनाएका थिएनन्। डेमोक्रेट पार्टीले विगतदेखि नै हालको राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला ७.२५ डलरलाई वृद्धि गरी १५ डलर बनाउन चाहेका छन् तर यस विषयलाई कोभिड राहतमा राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विवाद छ। अमेरिकी सिनेटमा देशमा दूरगामी असर पार्ने प्रस्तावहरु पारित गर्न ६० प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएकाले डेमोक्रेट पार्टीले विपक्षी रिपब्लीकनको सहयोग खोजिरहेको छ।

एक सय सदस्यीय सिनेटमा हाल डेमोक्रेटसँग उपराष्ट्रपति सहित ५१ स्थान मात्र छ। राष्ट्रपति बाइडेन सिनेटमा सहमति जुट्न नसकेकामा निकै दुःखित हुनुभएको छ, किनभने अमेरिकी आर्थिक पुनरुद्धार योजनाकै एक भागका रुपमा ज्यालावृद्धिलाई समेटिएको थियो, ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव जेन साकीले भनिन्। बाइडेनले कंग्रेस समक्ष कोभिड राहत प्याकेजलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न आग्रह गरिन्। यस प्रस्तावमा अधिकांश अमेरिकीलाई १४०० अमेरिकी डलर राहत दिने भनिएको छ। साथै, उक्त प्रस्तावमा कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ मद्दत पुर्‍याउन खर्च गरिने उल्लेख छ।

राहत प्याकेजमा हस्ताक्षर गर्नुअघि सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स दुबैले पारित गर्नु पर्दछ। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ज्यालावृद्धिलाई समेत समेटेर हाउसले विधेयक पारित गर्ने बताईन्। पेलोसीले एक वक्तव्य जारी गर्दै डेमोक्रेट सांसदहरु न्यूनतम ज्यालावृद्धि आवश्यक रहेकामा विश्वस्त रहेको बताईन्। तर तल्लो सदनले विधेयक पारित गरे पनि सिनेटले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने छैन।

सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले सिनेटको रुलिङप्रति रोष प्रकट गरे। उनले अधिकांश अमेरिकीले ज्यालावृद्धिलाई समर्थन गर्ने पनि बताए। उनले सिनेटमा न्यूनतम ज्यालामा सहमति नहुने अवस्थामा बाइडेन प्रशासनले न्यूनतम १५ डलर ज्याला नदिने प्रमुख कर्पोरेसनलाई करछुट नदिने गरी प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे।