आर्थिक संकटपछि विश्व अर्थव्यवस्थामा नयाँ विकासक्रम, जसले संसारमा स्थायी परिवर्तन ल्याउँछ

बिजमाण्डू
२०७७ फागुन १९ गते ०९:४६ | Mar 3, 2021
आर्थिक संकटपछि विश्व अर्थव्यवस्थामा नयाँ विकासक्रम, जसले संसारमा स्थायी परिवर्तन ल्याउँछ


Tata
GBIME
Nepal Life

म्याक्रो-इकोनोमिस्टहरु जब चुपचाप आफ्नो मोडेलहरुमा एकोहोरो घोत्लिरहेका हुन्छन्, उनीहरु टाढाको विद्रोहका गडगडाहट सुनिरहेका हुन्छन्। एक वर्षअघि, नोबेल बिजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिजले एउटा घोषणा गरे कि 'नवउदारवादी विचारधारा'लाई दोष दिनका लागि पुँजीवाद 'अझै पनि अर्को एउटा अस्तित्वगत संकट' बाट गुज्रिरहेको छ।

फाइनान्सियल टाइम्सका मार्टिन स्यान्डबु यस सन्दर्भमा 'समष्टिगत अर्थशास्त्र (माइक्रो-इकोनोमिक्स) मार्फत क्रान्तिहरु' को उत्सव मनाउँदै भनेर बहुवचन प्रयोग गर्न रुचाउँछन्।

आक्रामक वित्तीय नीतिको बढ्दो स्वीकार्यतालाई क्रान्तिकारी शासनपछि (पोस्ट रिभोल्युसनरी रिजाइम) को पहिलो नयाँ सिद्धान्त मानिन्छ। यहाँसम्म कि कुनैबेला 'हरेक क्षेत्रमा वित्तीय' लागु गर्नुपर्छ भनेर निन्दा खेपेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले अहिले संकटसँग जुध्नका लागि ज्यादा वित्तीय प्रोत्साहन (फिस्कल स्टिमुलस) को आह्वान गरिरहेको छ।

यसैले,यदि क्रान्ति भइरहेको छ भने कस्तो किसिमको? के परम्परागत म्याक्रो-इकोनोमिस्टहरुले बौद्धिक गिलोटिनहरुसँग डराउनु पर्छ?
व्यापक व्यवहारिक परिवर्तन भने वास्तवमा देखापरिरहेको छ। आइएमएफको 'फिस्कल मोनिटर'को गत जनवरी अपडेटअनुसार सन् २०२० को औसत वित्तीय घाटा विकसित मुलुकहरुमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १३.३ प्रतिशत र उदीयमान देशहरुमा १०.३ प्रतिशत रहेको छ। र, २०२१ मा यो दुवै प्रकारका देशहरुमा ८ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेछ। कोषले यो वर्षान्तमा कुल सार्वजनिक ऋण विश्व अर्थतन्त्र वर्ल्ड जीडीपी)को ९९.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ।

तर यसमा कुनै पनि अवधारणागत क्रान्तिको भूमिका छैन। तरलता पासोका बेला, जब ब्याजदर तल झर्न सक्दैन, शहरमा आर्थिक नीति एकमात्र खेल हुने जोन मेनार्ड किन्सको 'जनरल थ्योरी'को मूल मर्म हो। अधिकांश मूलधारका म्याक्रो-इकोनोमिस्टहरुले २००७-०९ को आर्थिक मन्दीमा एउटा बलियो वित्तीय सम्बोधन आह्वान गरेका थिए,जुन फेरि कोभिड-१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा असर पार्दा पनि देखियो। केही प्राध्यापकहरुले वित्तीय प्रोत्साहन (फिस्कल स्टिमुलस)ले यस्तो अवस्थामा भूमिका खेल्न सक्ने कुरालाई नकारेका छन्,तर त्यस्तो तर्क राख्ने अर्थशास्त्री सहजै भेट्न भने गाह्रो छ।

राजनीतिमा के परिवर्तन भएको छ त ? सन् २००८ को अन्त्यमा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाका सल्लाहकारहरुले १८ खर्ब (१.८ ट्रिलियन)को फिस्कल स्टिमुलस ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। तर संसदले हरेक हाउस रिपब्लिकन तथा ४१ रिपब्लिकन सिनेटरहरुमध्ये ३८ को विरोधका कारण ८ खर्ब डलरभन्दा कमको प्याकेज मात्र पारित गर्यो। जबकि, २०२० मार्चमा आएर हेर्ने हो भने संसदले २२ खर्ब डलरबराबरको स्टिमुलस प्याकेज अनुमोदन गर्‍यो। सबै रिपब्लिकन सिनेटरहरुले यसको पक्षमा मत दिए। यो परिवर्तनको कारण-रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति थिए।

जर्मनीमा पनि चान्सलर एंगेला मर्केलले आर्थिक नीतिको राजनीतिलाई पलटफेर गरिदिएकी छन्। उनले जर्मनीको अति-रुढीबादी आर्थिक संस्थापनलाई समेत २०२० मा घाटामा चल्नका लागि मात्र नभएर अन्य युरोपियन युनियनका देशहरुसँग मिलेर संयुक्तरुपमा बन्ड जारी गर्नका लागि समेत आश्वस्त पारिन्, जुन विगतमा निषेधित थियो। युरोपियन युनियनका २७ देशको ब्लकमा कोरोना महाव्याधिबाट पुनरुत्थानका लागि खडा गरिएको कोष 'प्यान्डेमिक रिकभरी फन्ड'मा साढे सात खर्ब पाउण्ड (९०९ अर्ब डलर) लगानीका लागि उक्त बन्ड जारी गरिएको थियो।

संसार नै पनि २००७-०९ को मन्दीअघिको अवस्थाभन्दा अहिले फरक भएको छ। १९८० र १९९० को दशकमा वास्तविक ब्याजदर 'सकारात्मक' र केही मुलुकहरुमा त 'उच्च' थियो। मुलुकका सरकारले हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा ब्याज तिर्नका लागि नै छुट्याउनु पर्थ्यो। त्यो स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा वा हरित पूर्वाधारमा खर्च भएको पैसा थिएन। त्यो अवस्थामा अधिकांश अर्थशास्त्रीहरु, प्रगतिशील भनिनेहरु समेतले विवेकपूर्ण हुन सुझाएका थिए।

आज उही स्थितिमा भएको देशले वास्तविक ब्याजदर शून्यमा वा त्योभन्दा तल रहँदा वास्तविक ब्याज नै अर्थात् शून्य भुक्तानी गरिरहेका छन्। यसमा कुनै आश्चर्य छैन कि एमआईटीका ओलिभिअर ब्ल्यानचार्ड जस्ता सम्मानित अर्थशास्त्रीहरुले दिगो न्यून ब्याजदरले सार्वजनिक ऋणका लागि अझ ठूलो स्थान बनाउने तर्क गरिरहेका छन्।

अवधारणागत क्रान्ति भएको छ, तर यसले मौद्रित नीतिलाई समावेश गरेको छ, र यो एक दशकअघिबाटै सुरु भएको हो। सन् २००७-०९ को संकटपछि केन्द्रिय बैंक (वा केन्द्रिय बैंकर) हरुले त्यो गर्न सुरु गरे, जुन परम्परागत रूपमा 'डाक्टर'ले आदेश गरेका थिएनन्। 'क्वान्टिटेटिभ इजिङ' र 'क्रेडिट इजिङ'को नयाँ नाममा उनीहरुले खर्बौं डलर नयाँ मुद्रा मुद्रण गरे र यसलाई सुरुमा सरकारी बन्ड र त्यसपछि कर्पोरेट बन्डहरु खरिदमा प्रयोग गरे।

दशकौंदेखि हामी म्याक्रोइकोनोमिस्टहरुले विद्यार्थीहरुलाई 'दीर्घकालनमा मूल्यस्तर लगभग मुद्रा आपूर्तिकै अनुपातको तहमा रहन्छ, यसकारण यदि मुद्रा आपूर्ति दोब्बर बनायो भने संचित मुद्रास्फीति अन्ततोगत्वा शतप्रतिशतमा पुग्छ' भनेर पढाउँदै आएका छौं। तर सन् २००८ जनवरीयताको १२ वर्षमा फेडेरल रिजर्भले मुद्राको सबैभन्दा साझा मापन (एम वान) तीन गुणाले बढाएको छ, र त्यसयता मुद्रास्फीति मुस्किलले तलमाथि भएको छ।

कोरोना भाइरस सुरु भएको वर्ष नै सोही मुद्रा (एम वान) को आपूर्ति चार गुणाले बढाइएको छ, र मुद्रास्फीतिमा त्यसको असर देखिन नै बाँकी छ।
यी नयाँ तथ्यहरुले म्याक्रो-इकोनोमिस्टहरुलाई पुराना मोडेलहरुको पुनः मन्थनको दौडमा लगाएको छ। उसोभए के यो बोध बढिरहेको हो कि वित्तीय स्थिरता बहाल गर्न र गहिरो मन्दीको अवस्थाबाट माथि आउनमा सघाउ पुर्याउनका लागि नयाँ, 'अपरम्परागत' मौद्रिक नीतिहरुले काम गर्न थालेको छ। 

सन् २०१४ मा बेन ब्ल्याङ्चर्डले भनेका छन् कि 'परिमाणात्मक सहजता (क्वान्टिटेटिभ इजिङ) को समस्या भनेको यसले व्यवहारमा काम गर्छ तर सिद्धान्तमा काम गर्दैन।'

यतिबेला, म्याक्रो-इकोनोमिस्टले क्वान्टिटेटिभ इजिङले सिद्धान्तका साथै व्यवहारमा पनि काम गर्ने अवस्थाहरुलाई प्रष्ट पार्दै दर्जनौं सोधपत्र (पेपर) हरु लेखेका छन्।

स्यान्डबु जब अर्को परिवर्तन हुने क्रममा छ भनेर दाबा गर्छन् त्यतिबेला उनी बलियो जगमा हुन्छन्। जस्तो : नीति निर्माणको समयमा विभिन्न सन्तुलन महत्त्वपूर्ण चासोको विषय हुनुपर्छ भन्ने जागरुकता बढ्दो छ। स्ट्यान्डर्ड डायग्राममा यदि माग र आपूर्ति (रेखा) एकपटक मात्र काटिएर जान्छन् वा भेट हुन्छन् भने बजार अद्वितीय सन्तुलन (युनिक इक्विलिबिरियम) को अवस्थामा हुन्छ। यदि माग र आपूर्ति दुई, तीन वा त्योभन्दा बढीपटक पार भएर जान्छन् भने त्यहाँ बहु-सन्तुलनले काम गरिरहेको अवस्था हुन्छ।

यो पनि अवधारणागत रुपमा नयाँ होइन। किन्सको जनरल थ्योरीमा उल्लेखित राजनीतिक रूपमा गलत 'सौन्दर्य प्रतियोगिता' को तुलनात्मक बिम्बले बहु-सन्तुलनको संकेत गरेको छ। सन् १९६५ मा ब्रिटिस अर्थशास्त्री फ्राङ्क ह्यानले एक प्रसिद्ध सोधपत्र प्रकाशित गरे, जसमा उनले सबै मौद्रिक अर्थव्यवस्थामा एकभन्दा अधिक सन्तुलन रहेको तर्क राखेका छन्। 

व्यवहारिक निहितार्थ थुप्रै छन्। यदि त्यहाँ एकभन्दा बढी सम्भावित सन्तुलन छ भने, आत्मपूर्तिको अपवाद हुनसक्छः निराशावादले निराशावादी हुन लायककै परिणाम दिन्छ, र परिवर्तन अचानक र चेतावनीबिना नै आउन सक्छ। नीति निर्माताहरुले चाँडै यो जोखिमलाई पहिचान गर्छन्। ब्ल्याङ्चर्डले भनेका छन्, सार्वजनिक ऋण बढ्न दिँदा आत्मविश्वासको जोखिम बढ्छ र यो अवस्थामा कर्जामा चल्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतिवाद हुन्छ।

एउटा खराब सन्तुलनबाट जोगिने संकल्पले अर्ध-क्रान्तिकारी (क्वासी-रिभोलुसनरी) नीतिको सक्रियतालाई प्रेरित गर्न सक्छ, जस्तै – २०१२ मा तत्कालिन युरोपेली केन्द्रिय बैंक (ईसीबी) का अध्यक्ष मारियो ड्राघीले युरोलाई बचाउनका लागि ईसीबीले 'आवश्यक सबै काम' गर्छ भनेर गरेको बाचा। तर आत्मपूर्ति वा आत्मसन्तुष्टिको सकसको जोखिमका लागि पनि 'क्रान्ति' होइन, 'नीतिगत विवेक'को खाँचो पर्न सक्छ। 

यदि नियामकहरुलाई 'बैंक रन' को चिन्ता छ भने उनीहरूले बैंकहरुलाई निक्षेपमा प्राप्त गर्ने एक एक पैसाका लागि भनेर ठूलो नगद मौज्दात राख्न लगाउनुपर्ने हुन्छ। यदि सरकारी ऋण बढ्ने चिन्ता हो भने थोरै कर्जा धेरै अवधिका लागि लिनुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने राजनीतिज्ञहरुलाई नै भोट हालेर जिताउनुपर्ने हुन्छ।

समष्टिगत वा बृहत अर्थशास्त्र (म्याक्रो इकोनोमिक्स) का लागि, पछिल्ला गतिविधिहरुले क्रमागत उन्नति वा विकासक्रम सुझाउँछन्, क्रान्ति होइन। र, यो विकासक्रम हो – नयाँ तथ्यहरुको अनुकूलन – जसले संसारमा स्थायी परिवर्तन ल्याउँछ। 

 ('लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्स' का डिन भेलास्को चिलीका पूर्व राष्ट्रपतीय उम्मेदवार तथा पूर्वअर्थमन्त्री हुन्।)