काठमाडौं। साढे ८ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेकै वर्ष आर्थिक गतिविधि सुस्ताएर दुई/तीन प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिने भएपछि तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक सार्वजनिक गर्न रोके।

तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धि (त्रैमासिक) को विवरण तयार पारेपछि आयोगका सदस्य खतिवडालाई भेट्न मन्त्रालय पुगेका थिए। खतिवडाले उनीहरुको हातैबाट तथ्यांक फाइल तानेर भुँइभरी फ्याँकिदिए। 

मन्त्रीको रोषका कारण आयोगले तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेन। त्यहीबेला कोभिड-१९ का कारण सरकारले देशैभरी लकडाउन गर्‍यो। तीन महिना पूर्ण र त्यसपछि पनि आंशिक लकडाउनले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, कृषि क्षेत्र सबै बन्दै भए। सेवा क्षेत्र झन् धेरै प्रभावित भयो।

गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक बिहीबार विभागले सार्वजनिक गरेको छ। लकडाउन अगाडिको तथ्यांकमा पनि आर्थिक वृद्धि दर २.८ प्रतिशत मात्र छ। लकडाउन भएको त्रैमास (चैतपछि) ऋणात्मक नै भएको छ। अन्तिम त्रैमासका कारण पूरै वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक देखिएको छ। 

कोभिडकालमै चालु वर्षको बजेट ल्याएका खतिवडाले उल्टो ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अर्को लक्ष्य राखिदिए।  अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक भएको आर्थिक वृद्धि मन्त्रीको अर्को लक्ष्यका कारण विभागले सार्वजनिक गर्न सकेन।

'खतिवडाले सधैं जनता ढाँट्ने काम मात्र गर्नु भयो,' आयोगका एक अधिकारीले भने, 'उहाँ आफू कमजोर देखिने कुनै पनि तथ्यांक सार्वजनिक गर्न रोक्नुहुन्थ्यो। फाइदा हुने देखियो भने तथ्यांक तोडमोड गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैनथ्यो।'

यसको पुष्टि विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनबाट पनि हुन्छ। खतिवडाले डुइङ बिजनेसले नेपालको अवस्था कमजोर देखियो भनेर सार्वजनिक रूपमै त्यसको आलोचना गरेका थिए। पछि विश्व बैंकले अवस्था सुधार देखाएपछि उनले त्यसलाई स्वीकारेका थिए।

आफ्नो अढाइ वर्षे कार्यकालमा खतिवडाले तीन वटा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। चालु बजेट पनि उनले नै प्रस्तुत गरेका हुन्। खतिवडा सत्तामा आउँदासम्म पनि देशको आर्थिक वृद्धि लगातार तीन वर्ष सात प्रतिशत हाराहारी थियो। अघिल्ला सरकारहरुले गरेको उपलब्धीलाई समेत खारेज गरेर श्वेतपत्र जारी गरेका खतिवडाको अर्थमन्त्रीत्वकालमा अर्थतन्त्र राम्रो भएन, जुन तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा देखिन्छ।

गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्री भएका खतिवडाका कुनै पनि बजेटको लक्ष्य पूरा भएन। उनले आफैंले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर संशोधन गरेका थिए। उनका पालामा न औद्योगिक वातावरण बन्यो न त राजस्व लक्ष्यअनुसार परिचालन भयो। 

गत आर्थिक वर्ष खतिवडाले २०७६/७७ मा ८ अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए। यो आर्थिक वर्षको ‍९ महिनामा कोभिडको कुनै असर देखिएको थिएन। यो अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ। यस्तै चौथो त्रैमासमा आइपुग्दा १५.४ प्रतिशत ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि देखिएको छ। यसका कारण गत आर्थिक वर्षभरीको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भयो। तर खतिवडाले अन्तिमसम्म नै आर्थिक वृद्धि धनात्मक भएको आत्मरति बेचेर देशलाई गुमराहमा राखिरहे। आफ्नो राजनीतिक खुड्किलो पार गर्न खतिवडाले अर्थतन्त्रका नराम्रा तथ्यांकलाई छोप्ने अपराध गरे।

विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्र सम्हालेयता आर्थिक सूचकहरु खस्किँदै गएको देखिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो त्रैमासिकमा १०.१ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो। विभागको तथ्यांक अनुसार यो निरन्तर घट्दो क्रममा देखिएको छ। त्यही आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ७.८ प्रतिशत, तेस्रोमा ३.७ र ४.८ प्रतिशत रहेको थियो। 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पहिलो त्रैमासिकमा २.७, दोस्रोमा ४.४ तेस्रोमा १.३ धनात्मक आर्थिक वृद्धि भए पनि चौथोमा १५.४ प्रतिशत ऋणात्मक देखिएको छ। 'यसले खतिवडाको अर्थमन्त्रीत्वकालमा देशले आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी मूल्य चुकाउनु परेको पुष्टि हुन्छ,' ती अधिकारीले भने।

कोभिड नहुँदा पनि आर्थिक गतिविधि कमजोर हुनुको मूख्य कारण खतिवडाको स्वभाव रहेको उद्यमीहरु बताउँछन्। उनले औद्योगिक वातावरण बनाउन कहिले पनि भूमिका खेलेनन्। उद्यमीसँग सौहार्द सम्बन्ध पनि राखेनन्, कसैको सुझाव लिन जरुरी पनि ठानेनन्। 'यसले गर्दा अर्थतन्त्रप्रति आत्मविश्वास कमजोर भयो। त्यही कारण आर्थिक गतिविधि हुन सकेन,' एक उद्योगीले भने, 'त्यसको मूल्य देशले चुकाउनु पर्यो। आर्थिक वृद्धि कमजोर भयो।'

तर कोभिड बन्यो खतिवडाको बहाना
कोभिड असर नगरेको समयमा पनि आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक नरहेको विभागले भनेको छ। यद्यपि खतिवडालाई खराब तथ्यांकबीच कोभिड बहाना मिल्यो।

कोभिडको असर सबैभन्दा धेरै आवास, भोजन, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा परेको विभागले जनाएको छ।  थोक तथा खुद्रा व्यापारमा १०.७ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन, ९.१ निर्माण क्षेत्रमा १५.६ खानी तथा उत्पादन क्षेत्रमा २.६ प्रतिशतले कमी आउने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यो समयमा विद्युत तथा ग्यास क्षेत्र २५.६ प्रतिशत सकारात्मक देखिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा पनि ६.२ प्रतिशतले सुधार छ। मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यमा ५.२ प्रतिशत सकारात्मक सुधार छ। खानी तथा उत्खनन २.२ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ। 

गत वर्षको तुलनामा आवास तथा भोजन क्षेत्रमा २५.७ प्रतिशत ऋणात्मक देखिएको छ। कोभिड संक्रमणसँगै सरकारले सुरु गरेको अनिश्चितकालीन लकडाउनको कारण श्रमिक तथा मजदुर कामविहीन बन्दै भोजनका लागि भौतारिनु परेको थियो। यस्तै मुलुकका ठूला शहरबाट गाउँ फर्किने धेरै जनाले पैदल यात्राबाट घर फर्किनु परेको थियो।