.jpg)
काठमाडौं। नेपालको आफ्नै सेटलाइटको काम गर्न आशयपत्र पेस गरेका नौमध्ये पाँच वटा कम्पनी सर्टलिस्ट भएका छन्।
सेटलाइट लञ्च गर्ने योजनामा काम गर्न चाहने कम्पनीहरूसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत पुस १ मा आशयपत्र मागेको थियो।
प्राधिकरणले सेटलाइटको नियमन र सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति, बिजनेस मोडालिटी, सञ्चालन बारे काम गर्न इच्छुक कम्पनीहरुसँग आशयपत्र माग गरेको थियो। प्राधिकरणको सर्टलिस्टमा पर्नेमा पेरिस (फ्रान्स) को यूरोकन्सल्ट, बेलायतको लण्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड र केआइएसपीई टिम (जेभी), अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेशनल, दुबईको एस थ्री टेल इंक र भारतको केपीएमजी असुर्यानसीटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस छन्।
चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, सिंगापुरको सेलेस्टिएल कन्सल्टिङ सर्भिसेज, जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर्स र बेलायतकै किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेड भने सर्टलिस्टमा नपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कम्पनीहरुले पेश गरेको विवरणहरुलाई अनुभव, योग्यता र क्षमतालाई आधार मानेर आशयपत्रहरु मूल्यांकन गरी छनोट सूची तयार गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए।
प्राधिकरणले २०७३ असोजमा पहिलोपटक माग गरेको आशयपत्र समयसापेक्ष नभएको भन्दै गत मंसिर २२ मा सबै प्रक्रिया खारेज गरेको थियो। त्यसबेला विभिन्न देशका २० वटा कम्पनीहरुले प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
२०७३ मा अमेरिका, चीन, भारतका तीन/तीन, सिंगापुर र थाइल्याण्डका दुई/दुई र क्यानडा, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका एक/एक कम्पनीहरुले प्राधिकरणमा आशयपत्र पेश गरेका थिए। आइटीयूले नेपाललाई आफ्नै सेटलाइट राख्न ५० डिग्री पूर्व र १२३.३ डिग्री अर्बिटल स्लट उपलब्ध गराएको छ।
आशयपत्र माग्दा २०७३ मा सेटलाइट जडानको अनुमानित लागत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थियो। सेटलाइट लञ्च पछिको १५ वर्ष सेटेलाइट सञ्चालन र मर्मतका लागि अतिरिक्त ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। उक्त सेटेलाइटको प्रयोग नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, रेडियो तथा टेलिभिजनले गर्ने योजना सरकारको थियो।
तर २०७३ सालदेखि अहिलेसम्म सेटलाइटको प्रविधिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको भन्दै नयाँ प्रक्रियाबाट आशयपत्र माग गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले गत असारमा भू-उपग्रह नीति २०७७ जारी गरेकाले त्यसका प्रावधानलाई समेत समेटेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना छ। उक्त नीतिले सन् २०२२ भित्र नेपालले आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी त्यसबाट सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुसार नयाँ आशयपत्र माग गरिएको हो।
अहिले नेपाली इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, रेडियो तथा टेलिभिजनहरुले विदेशी सेटलाइट प्रयोग गरिरहेका छन्। सेटलाइट प्रयोगवापत् नेपाली कम्पनीहरुले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ सेटलाइट भाडाबापत् तिरिरहेका छन्। दूरसञ्चार सेवाका लागि स्वदेशी सेटलाइट भए यसका लागि नेपालबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने क्रम घट्ने अपेक्षा छ।
