काठमाडौं। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको कामलाई निषेधाज्ञाले असर पर्ने देखिएको छ। असारभित्र प्रिन्टिङ प्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारी भए पनि कोरोना महामारीका कारण समयमै काम सकिने अवस्था छैन।

प्रिन्टिङ मेसिन इजरायलबाट कोलकातासम्म सिपिङ सुरु भइसकेकाले त्यहाँबाट नेपाल ल्याउन भने सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले जानकारी दिए। 

'इजरायलबाट कोलकाताका लागि मेसिन सिपिङ भइसकेको जानकारी पाएको छु। सामान चाँडै आइपुग्छ होला,' पौडेलले भने। 

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चार्टर्ड तथा उद्धारबाहेक अन्य उडान माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतसँगको सीमा नाका पनि बन्द गरेकाले स्थलमार्गबाट मेसिन आपूर्तिमा सरकारी सहजीकरण आवश्यक पर्ने उनले बताए। 

सामान समयमा आए पनि जडानका साथै क्यालिबरेसन गर्न मेसिन बिक्रेता कम्पनीका इन्जिनियर आवश्यक पर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकाले इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरु नेपाल आउन सक्ने अवस्था तत्काल नभएकाले जडान र कमिसनिङको काम प्रभावित हुन सक्ने उनले बताए। 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले झण्डै ७४ करोड रुपैयाँमा उच्च सुरक्षायुक्त डिजिटल प्रिन्ट उत्पादन प्रणालीको आपूर्ति, डेलिभरी, जडान र कमिसनिङको ठेक्का गत चैतमा विवादित कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनललाई दिएको थियो। म्याक्सलाई असार मसान्त भित्र प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालन योग्य बनाउने अवधि छ। 

विदेशी प्रतिस्पर्धालाई बन्द गर्दै सरकारले गत फागुन २ गते स्वदेशी कम्पनीमार्फत् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सेटअपको काम अघि बढाएको थियो।

सरकार ठूलो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न अनिच्छुक देखिएपछि सानै स्तरको प्रेस स्थापना गर्न केन्द्रले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अब स्थापना हुने प्रेसले हुलाक टिकट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, अन्तःशुल्कका केही स्टीकरहरु मात्रै छपाइ गर्न सक्ने छ।

नोट र राहदानीसहितका संवेदनशील सामाग्री छपाइ स्वदेशभित्रै गर्ने योजनाबाट सरकार ब्याक भएपछि केन्द्रले कम क्षमताको प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का अस्वीकृत गरेपछि सानै प्रकृतिको प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया जारी छ।

सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका लागि जग्गा, भवनसहितका भौतिक संरचना आइटी पार्क बनेपामा व्यवस्था गरिसकेको छ। केन्द्रले आगामी आवबाट आवश्यक पर्ने कर्मचारीलाई तालिम दिएर सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।