विराटनगर। पूर्वका व्यवसायीले उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुको भन्सार महसुल दर कम्तीमा २ तहभन्दा बढी कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८७९ को बजेट निर्माण भइरहेका बेला मोरङ व्यापार संघले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको महसुलमा कम्तीमा २ तहको अन्तरको माग गरेको हो। ‘अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक महसुलका कारण कच्चा पदार्थको आयात नै सस्तो पर्ने गरेकाले धेरै उद्योग सङ्कटमा परेका छन््’, सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भने, ‘हामीले तयारी र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कम्तीमा २ तहको अन्तरको आग्रह गरेको दशकौँ भइसकेको छ। हरेक अर्थ मन्त्रीज्यू र अर्थका अधिकारीहरू पनि यस कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। तर हाम्रो माग सम्पूर्णतः कार्यान्वयनमा कहिल्यै आएन।’

अध्यक्ष मुन्दडाले धान आयातमा ५ र चामल आयातमा ९ प्रतिशत मात्र महसुल कायम गरिएका कारण नेपालका अधिकांश चामल उद्योग बन्द भएको जानकारी दिए। मुन्दडाले नेपालका चामल उद्योग बन्द हुँदा भुसको भट्टी चलाउने उद्योगले धानको भुस पनि भारतबाटै आयात गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘धानको आयात महसुल ५ बनाउने हो भने चामलको १५ प्रतिशत हुनुपर्छ। अनि मात्र यहाँका चामल उद्योग फस्टाउन सक्छन् र भुसको आयात पनि प्रतिस्थापन हुन्छ।’उनले चामलको आयात महसुल कम भएका कारण अधिकांश चामल उद्योग पैठारीको चामल प्याकेजिङ गर्ने युनिटमा परिणत भएको स्पष्ट पारे।

त्यस्तै दानासहितको दाल र तयारी दाल दुबैमा १०–१० प्रतिशतको समान भन्सार महसुल भएका कारण नेपालका सबै जसो दालमिल धराशायी भएको उनको भनाइ छ ।मुन्दडाले भने, ‘तयारी दालमा १० प्रतिशत निर्धारण गर्ने हो भने दाना दालमा एक प्रतिशत मात्र कायम गरिनुपर्छ। अनि मात्र नेपालका दाल उद्योग चल्न सक्छन् । सरकारले दाल उद्योगलाई ब्रिदिङ स्पेस पनि दिएको छैन।’

‘हार्मोनी कोड ३८१२.१०.०० भएको रबर उद्योगको कच्चा पदार्थ रबर एक्सिलरेटरको १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई ५ र हार्मोनी कोड २७१०.१९.८० भएको रबर प्रोसेस आयलको २० लाई १० प्रतिशत बनाइनु पर्छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै रबर उद्योगकै ३९११.१०.०० कोड भएको सीआई रेजिनको महसुल पनि १० बाट घटाएर ५ प्रतिशत निर्धारण गरिनुपर्छ।’

उनले एचएस कोड ७२१७ भएको जिआई वायर साफ्टाअन्तर्गत आयात गरिँदा ६ दशमलव २५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरे पुग्ने उल्लेख गर्दै तर एचएस कोड ७२१३ रहेको त्यसकै कच्चा पदार्थ एम् एस् वायर रडमा ५ प्रतिशतमात्र महसुल कायम गरिएबाट अधिकांश सम्बन्धित उद्योग आधा क्षमतामा चलिरहेको दाबी गरे। कच्चा पदार्थमै महसुल सस्तो हुँदा जिआई वायरको ९५ प्रतिशत आयात विगत २ वर्षदेखि रोकिएको उनको दाबी छ।

पत्रमा एमएस वायर रडको आयात महसुल १ प्रतिशत निर्धारण गर्ने हो भने वार्षिक १५ अर्बको निर्यात वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ।‘एचएस कोड २७१०.१९.७० रहेको जुट उत्पादनमा प्रयोग गरिने जुट ब्याचिङ आयलको भन्सार अत्यधिक अर्थात् ३० प्रतिशत लिइँदै आएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘यसलाई ५ प्रतिशत पारिनुपर्छ।

साथै जुटका उच्च गुणस्तरका उत्पादन गर्न चाहिने एचएस कोेड १५१५.९०.४० भएको राइस ब्रान आयलको भन्सार महसुल पनि १० बाट घटाएर ५ प्रतिशत भएको घोषणा गरिनुपर्छ।’कार्पेट उद्योगमा प्रयोग गरिने एचएस कोड ३९०२.१०.०० रहेको पोलिप्रोपलिन ग्र्यानुअल्सको भन्सार महसुल १० प्रतिशत तर त्यसैको तयारी वस्तु पोलिप्रोपलिन यार्न (एचएस कोड ५४०२.३४.००)को आयात महसुल ५ प्रतिशत मात्र भएकाले यसलाई अविलम्ब सच्याइनुपर्ने आग्रह पत्रमार्फत् गरेको छ।

सङ्घले एचएस कोड ८५०६.१०.०० भएको ड्राई सेल (ब्याट्री)को आयात भन्सार महसुल २० र अन्तःशुल्क प्रति गोटा ५ रुपैयाँ कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।त्यस्तै खाने तेल उत्पादक उद्योगका कच्चा पदार्थ क्रुड पाम आयल र पामोलिन (एचएस कोड १५११.१०.००), क्रुड सोयाबिन आयल (एचएस कोड १५०७.१०.००) तथा क्रुड सनफ्लावर आयल (१५१२.११.००)–को पैठारी दर १० प्रतिशतमात्र भएको पत्रमा बताइएको छ।

तर तयारी वस्तु आरबिडी पामतेल (एचएस कोड १५११.९०.००) सहित एचएस कोड १५०७.९०.००) भएको रिफाइन्ड भटमासको तेल तथा एचएस कोड १५१२.१९.०० भएको प्रशोधित सनफ्लावर आयलको भन्सार महसुल १५ प्रतिशत भएर १ तहको मात्र अन्तर परेको संघको दाबी छ । पत्रमा उपरोक्त प्रशोधित तेलको भन्सार महसुल २५ प्रतिशत निर्धारण गरिनुपर्ने राय प्रकट गरिएको छ।

सङ्घले एचएस कोड ०४०२.१०.१९ भएको बिस्कुट तथा कन्फेक्सनरी पदार्थको कच्चा पदार्थ स्किम्ड मिल्क पाउडरको पैठारी औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिएमा त्यसको भन्सार महसुल हालको ४० बाट २० प्रतिशतमा संशोधन गर्न माग गरेको छ।पत्रमा कागज बनाउने कच्चा पदार्थ पल्प (एचएस कोड ४७०१ देखि ४७०६ सम्म) र एचएस कोड ४७०७ भएको रद्दी कागजमा लाग्दै आएका भन्सार दर ५ र १० प्रतिशतलाई बङ्गलादेशको जस्तै शून्य बनाएर कागज उद्योगको संरक्षण गर्न अनुरोध गरिएको छ।

त्यस्तै एचएस कोड ९४०४ भएको म्याट्रेसको पैठारीमा भन्सार महसुल ११ दशमलव २५ प्रतिशत तर त्यसको कच्चा पदार्थ, केमिकल आदिको आयातमा १० तथा अर्को कच्चा पदार्थ फेब्रिकमा १५ प्रतिशत भएको जानकारी दिँदै यस्तो अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक दरलाई सुधार गर्न संघको आग्रह छ।

‘मिलमेसिनरी अन्तर्गत ४ प्रतिशत भन्सार महसुलमै बिजुलीका तार (एचएस कोड ८५४४) निर्वाध रूपले आयात भइरहेका कारण बिजुलीको तारमा आत्मनिर्भर भइसकेको नेपालका उद्योगले ठूलो अवसर गुमाइरहेका छन्’, पत्रमा लेखिएको छ, ‘यसबाट राजस्व लगायत स्वदेशमा रोजगारीका अवसर पनि गुमिरहेकाले यस्तो आयातमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत नै कायम गरिनु अनिवार्य छ।’अध्यक्ष मुन्दडाले पर्यावरणमा खासै प्रतिकूल असर नपार्ने स्क्र्याप प्रशोधन गर्ने उद्योगका लागि स्क्र्याप आयात खुला गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे।