काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको रातो किताब छपाइ सुरु गरिसकेको छ। सोमबार करका दरहरु निर्धारण गरी बुधबारबाट रातो किताब छपाइ सुरु गरिएको हो। 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करका दरहरु लगभग तयार गरिसकेका छन्। व्यवसायीहरुलाई चिढ्याउने गरी कर नीति तयार नगरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यस्तै करको दायरा बढाउन प्रयास गरिएको छ। स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा महत्वपूर्ण करहरुको दर यथावत राखेको छ। 

व्यवसायीहरुलाई असर गर्ने आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर यथावत राखिएको छ। बजेटमा राजस्वको सुझाव दिन गठन गरिएको राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिले यो पटक महत्वपूर्ण करको दर तल-माथि गर्न नसकिने आधार प्रस्तुत गरेको छ।

समितिको अनुसार कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै करको दर तल-माथि गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताएको हो। समितिका एक अधिकारीले भने 'यो पटक महत्वपूर्ण करको दर यथावत राख्न सुझाव दिएका छौं, यथावत राख्ने आधार समेत प्रस्तुत गरेका छौं।' उनका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा हुने लाभकर छलीलाई रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। 

समितिले राजस्व सम्बन्धित बिभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको थियो। यो पटक प्रतिवेदन तयार टोलीमा निजी क्षेत्रको औपचारिक सहभागिता भने गराएको थिएन। करको दर सुझावमा समितिले दक्षिण एसियाली देशको करको दरलाई आधार मानेको छ। भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान लगायत देशहरुको कर दरलाई आधार मानी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। 

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा खारेज गरेका भ्याट क्रेटिड फ्यासिलिटी फिर्ता गर्न कर्मचारीहरु सहमत छैनन्। समितिले अर्थमन्त्रालयलाई करका दरमा धेरै तल-माथि नगर्न सुझाव दिएको छ। कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्र सुधार हुने क्रममा रहेकाले करको दर थपघट नगर्न सुझाव दिइएको हो। सार्क मुलुकमा व्यक्तिगत आयकरमा नेपालले भारतपछि सबैभन्दा धेरै कर लगाउने गरेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार राजस्वमा सबैभन्दा धेरै योगदान आयकरको छ। यसमा व्याक्तिगत तथा संस्थागत आयकर, ब्याजकर लगायत समावेश हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष विभाग अन्तर्गत कार्यालयले सबैभन्दा धरै आयकर संकलन गरेको थियो। यो शीर्षकले ५६.५६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गर्छ। यस्तै मूल्य अभिवृद्धिक कर (भ्याट) को २५ प्रतिशत र अन्तःशुल्कले १६.८६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ।

यस्तो छ दक्षिण एशियामा आयकर 

सार्क मुलुकमा भारतले सबैभन्दा धेरै ४२.७४ प्रतिशत व्यक्तिगत आयकर लिँदै आएको छ। यस्तै नेपालले आयस्तर हेरी सबैभन्दा धेरै ३६ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ। यसैगरी संस्थागत आयकरमा भने नेपालले सबैभन्दा कम दरमा कर असुल गर्दै आएको छ। सार्क मुलुकमा सबैभन्दा धेरै संस्थागत आयकर भारतले लिँदै आएको छ। भारतले संस्थागत आयकरमा ३० प्रतिशत असुल गर्दै आएको छ भने नेपालले २५ प्रतिशत आयकर लिदै आएको छ।

समितिले संस्थागत र व्यक्तिगत आयकर यथावत राख्न सुझाव दिएको छ। यद्यपि व्यवसायीहरुले संस्थागत आयकरको दर घटाउन माग गरेका छन्। 

भ्याटमा भारतभन्दा धेरै 

सार्क मुलुकमा भारतपछि नेपालले सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल गर्दै आएको छ। नेपालले भ्याटमा १३ प्रतिशत कर लगाउदै आएको छ। यो शीर्षकमा भारतले १२.५ प्रतिशत कर लगाउदै आएको छ। यो नेपालभन्दा ०.५ प्रतिशतले कम हो।

ग्लोबल ट्याक्स सर्भे २०२० अनुसार सार्क मुलुकमा सबै बढी भ्याट पाकिस्तानले लगाउदै आएको छ। पाकिस्तानले यो शीर्षकमा १७ प्रतिशत कर लगाउदै आएको छ। सबैभन्दा थोरै भ्याट अफगानिस्तानले ५ प्रतिशत लिदै आएको छ। भ्याटको दरमा पनि कुनै परिवर्तन नहुने देखिएको छ ।

सम्पत्ति अभिलेखीकरण समावेश हुँदैन

व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषय समावेश गर्न नसकिने मन्त्रालयल स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम अभेलेखीकरण समावेश गर्न नसकिने भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पालामा सरकारले हतार हतार सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ लागू गरेको थियो।

यो ऐन जारी भएपछि कतिपय व्यवसायीहरुको पहिले कानुनसम्मत कमाएको रकम समेतको स्रोत देखाउन सकेका छैनन्। हाल देशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको अनुमान गरिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने विज्ञहरुको सुझाव छ।