सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कर्मचारीलाई सुरक्षा कि असुरक्षाः शेषमणि दाहालको लेख




सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हाम्रा लागि कानूनको अनुपालनमा मात्र नभई आजको आवश्यकता पनि हो। अहिले सामाजिक सुरक्षा कानूनले अनिवार्य गरेको छ तर सोही सामाजिक सुरक्षाको पेन्सन योजनालगायतका केही योजनाले श्रमिकलाई अन्याय गरिरहेका छन् भने केही योजनाहरुले श्रमिकलाई न्याय। 

---

निषेधाज्ञा सुरु भएपछि अहिले कुनै पनि बैंक, बीमा, कर्पोरेट कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै छलफल भएको विषय हो- सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रावधान। 

यस विषयमा सम्बद्ध क्षेत्रका हरेकले चासोका साथ पक्ष-विपक्षमा बहस गरिरहेका छन्। यस्ता छलफल र तर्कवितर्कले यसबारे विषय प्रष्टता हुनुका साथै स्पष्ट हुन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। यस्तै स्वस्थ छलफल र तर्कवितर्कले कहिँकतै कसैले गलत गरिरहेको रहेछ भने सुध्रने मौका पाउँछ भने गलत बुझेको अवस्थामा सच्चिने मौका। 

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा अलिअलि छलफल सुरु हुँदै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रमिकलाई नै असुरक्षा भयो भनि श्रमिकलाई सुसूचीत गर्ने कामको श्रीगणेश गरेको अवस्थाबाट यहाँसम्म आउँदा धेरै विषयमा कोषले विभिन्न प्राविधिक तथा सल्लाहकारहरुको रायसल्लाह बमोजिम आफ्ना धेरै नीतिनियमहरु परिवर्तन गरिसकेको छ। ठूलो संख्याका श्रमिकले यस बारेमा चासो राख्न थालेका छन् र भएका धेरै भ्रमहरु निवारण भएका पनि छन्।

TATA
RiddiSiddi

कसरी बन्यो त अहिलेको हट टपिक?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ अनुसार स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने 'सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५' श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट २०७५ मंसिरमा स्वीकृति पाएसँगै यसलाई व्यवहारतः काम गर्ने बाटो खोलेको थियो। 

अझ अहिलेको केपी शर्मा ओली सरकारले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा जोडेर यसबाट नयाँ युगको सुरुवात भयो भनि व्याख्या गरेसँगै जोकोहीलाई पनि यसबारे चासो हुनु स्वाभाविक हो। २०७६ साउनबाट सबै श्रमिकले अनिवार्यरूपमा यस कोषमा योगदान गर्न अनिवार्य गरी कोषले कयौं विज्ञप्ति निकाल्यो त्यसको कुनै हिसाबकिताब छैन होला। 

नेपालमा कानूनको अनुपालनमा सबैभन्दा अव्वल रहेको भनि दाबी गरिएका बैंकिङ क्षेत्र सुरुमा 'श्रमिकमारा कानून' भन्दै कुनै हालतमा आफ्ना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नगर्ने भनी अड्डी कसेर बसे। त्यस अवस्थामा बैंकरहरुको भनाई थियो- सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई हो, बैंकिङ क्षेत्रमा सबैले पूर्ण सामाजिक सुरक्षा पाएका छन्। 

त्यसकारण यो क्षेत्रमा हात हालेर सरकारले गलत गर्‍यो भनी व्यापक मार्केटिङ गरियो। बैंकर एसोसिएसनको दबाबका अगाडि सामाजिक सुरक्षा कोष पनि निरीह भई चुप लागेर बस्यो। यो विषयलाई राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनाउने श्रेय पनि बैंकर एसोसिएसनलाई नै जान्छ। 

हालै कोषले आफ्नो कार्यविधिमा परिवर्तन गरी कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नीति अख्तियार गर्‍यो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ को दफा १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोषले मृत्यु भएका कर्मचारीका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिले तोकेबमोजिको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सनराइज र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई आदेश जारी गर्‍यो। 

ग्लोवल आईएमईको हकमा त सो रकम करोडको अंकमा छ। अनौपचारिक रूपमा पाएको जानकारी अनुसार यस्ता एक सयभन्दा बढी उजुरीहरु कोषमा निर्णयको पर्खाईमा छन्। दुई बैंकलाई कोषले पठाएको पत्रले निजी क्षेत्रलाई पुनः एकपटक झस्कायो। त्यसपछि बैंकरहरु सामाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध जिहाद छेड्ने गरी लागिपरेका छन्। 

यसले गर्दा भएका पक्षविपक्षका छलफलको फाइदा अन्य क्षेत्रका श्रमिकले पाएका छन्। यसका साथै, श्रमिकहरुमा सामाजिक सुरक्षाबारेको जागरुकता वृद्धि भएको विषयलाई एकदमै सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ।

मेरो अध्ययन र अनुभवका आधारमा हालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा भइरहेका विवादको पछाडि रोजगारदाता र सरकार तथा कोषकै कहिँकतै भूमिका देखिन्छ। 

 

अझ अहिलेको केपी शर्मा ओली सरकारले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा जोडेर यसबाट नयाँ युगको सुरुवात भयो भनि व्याख्या गरेसँगै जोकोहीलाई पनि यसबारे चासो हुनु स्वाभाविक हो। २०७६ साउनबाट सबै श्रमिकले अनिवार्यरूपमा यस कोषमा योगदान गर्न अनिवार्य गरी कोषले कयौं विज्ञप्ति निकाल्यो त्यसको कुनै हिसाबकिताब छैन होला। 

---

रोजगारदातातर्फको भूमिका

बैंकरहरु खोई त तिम्रो बैंकमा सामाजिक सुरक्षा?

माथि नै उल्लेख गरिसकियो, हाल सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई चर्चामा ल्याउने श्रेय बैंक र बैंकरलाई जान्छ। उनीहरुले हाल बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्नु नपर्ने हामीले नै सामाजिक सुरक्षा दिएको दाबी गर्दै अन्य सामाजिक सुरक्षा नपाएका श्रमिकलाई मात्र कोषमा समावेश गर्नुपर्ने तर्क गर्दछन्। 

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धेरैथोरै बुझेको आधारमा म पनि के कुरा स्वीकार गर्दछु भने अन्य क्षेत्रभन्दा तुलनात्मक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले राम्रो सामाजिक सुरक्षा पाउदै आएका छन्। तर के कानूनले निर्धारण गरेका सामाजिक सुरक्षा बैंकमा काम गर्ने श्रमिकले पाएका छन् त भन्दा पक्का पनि छैनन्। 

पाएका भए सामाजिक सुरक्षा कोषले किन रकम भुक्तानी गर्न चिठी काट्नु पर्थ्यो ? बैंक भनेको कर्मचारी र लगानीकर्ताको संस्था मात्र नभई जनचासोको संस्था पनि भएको साथै यसको प्रतिष्ठा तथा विश्वसनीयताको आधारमा चल्ने र यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पनि जोडिने भएकाले यस्ता संस्थाहरुले कानूनी व्यवस्थाको अनुपालनमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। 

सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधा अहिलेका कोषले दिन्छु किन भन्न सक्दैनन्?

व्यवसायिक ढंगले तलबको ३१ प्रतिशत रकम लिएर सामाजिक सुरक्षा कोषले भन्दा बढी सेवा सुविधा दिन प्राविधिक ढंगले सम्भव छ। तर किन बैंकका अवकाश कोषहरु सोहीबमोजिम सुविधा दिन आँट गरिरहेका छैनन् त ? यदि कोही आँट गरेर यस्तो प्रस्ताव राखेमा सरकार पनि केही पछि हट्नुपर्ने देखिन्छ भने सरकारले जबर्जस्ती गर्ने नैतिक आधार पनि पक्कै गुमाउनेछ।

आफ्ना कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा नै नदिई अन्य क्षेत्रका मजदुरबारे किन बैंकरहरु चिन्ता गरिरहेका छन ? सामाजिक सुरक्षाको सुविधा दिन सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनै पर्छ भन्ने छैन। बैंकले आफ्नै हिसाबले बीमालगायतका सुविधामार्फत वा आफ्नै अवकाश कोषमार्फत पनि सामजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सक्ने भए पनि त्यसतर्फ कसैले चासो देखाएको छैन। 

के कुनै बैंकले भन्न सक्छ, हामी सामाजिक सुरक्षा कोषले हाम्रा श्रमिकलाई असुरक्षा निम्त्याएकाले त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा बैंकले वा यसको अवकाश कोषले ग्यारेण्टी गर्छ। 

पक्कै पनि हालसम्म कुनै पनि बैंक त्यतातर्फ तयार भएको छैन र भविष्यमा हुने सम्भावना पनि देखिदैन। यसरी आफैं सामाजिक सुरक्षा दिएमा, कुनै भवितव्यको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले काट्ने चिठीको कुनै पनि औचित्य त्यो अवस्थामा रहदैन। त्यसकारणले पनि बैंकरको सामाजिक सुरक्षाबारे कुनै गुप्त स्वार्थ छ कि भन्न अनुमान गर्न सकिन्छ।

पेन्सनको टेन्सन अहिले नै किन?

अहिले रोजगारदाता र श्रमिकले उठाएको महत्वपूर्ण विषय भनेको अवकाश पाउदाको अवस्थामा ब्याज मात्र दिई पेन्सन लिदाँ साँवा नै गायब हुन्छ भन्नेमा रहेको छ। यस विषयमा मेरो पनि पूर्ण सहमति छ। 

कोषको हालको कार्यविधिअनुसार पेन्सन लिँदा साँवा गायब हुने चिन्ता सहि हो। तर बुझ्नुपर्ने अर्को तथ्य के छ भने यही असार मसान्तसम्म योगदान गर्ने कर्मचारीले आफ्नो जम्मा भएको रकम फिर्ता लिन उमेर ६० वर्ष पनि पुग्नु पर्दैन र पेन्सन योजनामा नगई एकमुष्ठ रकम प्रतिफलसहित जागिर छाडेकै अवस्थामा पाइन्छ। यो कुरा कोषको कार्यविधिको दफा २० मा उल्लेख गरिएको छ। 

एकातिर जागिर छाड्दा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको झैं एकमष्ठ रकम फिर्ता पाउनुपर्‍यो भनि माग राखेको विषयमा यहि व्यवस्थाबाट त्यहि जस्तै एकमुष्ठ फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था हुँदा पेन्सनको बखेडा झिकिएको छ। साउनपछि योगदान गर्ने कर्मचारीको हकमा एकमुष्ठ रकम निकाल्न पाइँदैन त्यो सत्य हो। 

ती भविष्यका कर्मचारीको विषयलाई जोडी हालका कर्मचारीलाई अन्याय गर्नु कतिसम्म न्याय हुन्छ ? हुन त समाजिक सुरक्षाको संसारभरी चलेको विचारधारा पेन्सन मोडल नै भए पनि हाम्रो हावापानी सुहाउदो बनाउन दुवै बाटो खोल्नै पर्छ र अवकाशको बेलामा छनोटको अधिकार दिनुपर्दछ। यसतर्फ लविङ भइदिए साउनपछि योगदान सुरु गर्ने कर्मचारीले पनि आफूसँग छनोटको अधिकार भएको अनुभव गर्ने थिए।

अर्को चलेको हल्ला भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा पाइआएको उपदानलगायतका सुविधाहरु घट्दछ भन्ने हो। श्रम नियमावली, २०७५ को नियम २३(४) मा 'यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख भएको दरभन्दा बढी उपदान सुविधा प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो उपदान रकममध्ये ऐनमा उल्लेखित दरको हदसम्मको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

---

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाबाट रोक्ने ट्रेड युनियन र हाकिमहरु?

अहिलेको सामाजिक सुरक्षाको एकदमै धेरै विरोध ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको माथिल्लो तहमा बस्नुभएका उपल्लो दर्जाका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा तीन जना टेड युनियनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ। 

उहाँहरुले किन ट्रेड युनियनका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भन्ने सोचनीय विषय छ। एउटा श्रमिकलाई आफ्नो खल्तीको मालसामान जस्तो व्यवहार किन भइरहेको छ? रोजगारदाता कोषमा दर्ता नभएकाले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न चाहने र त्यसबाट उपलब्ध सुविधा लिन इच्छुक कर्मचारीहरुले यो सुविधा लिनबाट वन्चित भइरहेका छन्। एउटा नागरिकलाई कानूनले दिएको नैसर्गिक अधिकार खोस्ने अधिकार हाकिम वा ट्रेड युनियनसँग कसरी हुन्छ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक हुने भन्दै 'यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वैच्छिक रूपमा त्यस्तो सुविधा छोड्न चाहेमा स्वैच्छिक रूपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छोड्न वा छाड्न सक्नेछ'  भनि उल्लेख भएकाले यदि कुनै कर्मचारी कोषमा योगदान गर्न इच्छुक छैन भने उसलाई जबर्जस्ती गर्ने अधिकार रोजगारदाता, कोष वा सरकार कसैसँग पनि छैन। 

त्यस्तो अवस्थामा उसलाई केही भवितव्य भएमा सम्बन्धित संस्थाको आफ्नो नियम र श्रम कानूनबमोजिम सुविधा पाउने तर सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाअनुसार सुविधा नपाउनेमा कुनै दुई मत हुन सक्दैन।

अहिले त इच्छुकलाई सुविधा दिनबाट रोकेर रोजगारदाता र सम्बन्धित ट्रेड युनियनले अमानवीय काम गरेका छन्।

बैंकलाई आफ्नै अवकाश कोषको माया हो त?

अहिले ४० भन्दा बढी वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नै अवकाश योजनाहरु सञ्चालनमा छन्। ती कोषका सञ्चालकहरु सोही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका माथिल्लो तहका कर्मचारी छन्। यता कोषका तर्फबाट मुद्दतीमा सो रकम आफ्नै बैंकमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्दछन् भने उता सोही व्यक्तिहरु बैंकमा गएर सो रकमको ब्याज निर्धारणसमेत गर्दछन्। 

हालको अवस्था हेर्दा त्यी कोषबाट तुलनात्मक रूपमा न्यून ब्याजदरमा सोही वाणिज्य वैंकले कोषको अधिकांश निक्षेप उपयोग गरिरहेको छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएपछि सो कोषमा थप योगदान नहुने भएकाले सो स्रोतको उपयोग निश्चित गर्नका लागि पनि आवश्यकताभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध भएको चर्चा सुनिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका अवकाश कोषलाई आफ्ना कर्मचारीहरुको निकै माया भएमा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिएका सेवा सुविधा दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ट्रेड युनियनले उठाएका मागहरु पूरा गर्दै नमुनायोग्य काम गर्न अवकाश योजनालाई हालसम्म राज्यले रोकेको छैन। अरुले दिएको सेवा सुविधा पनि आफू दिन नसक्ने र सो सेवा सुविधा लिनलाई जान्छु भन्ने कर्मचारीलाई पनि रोक्ने काममा दूषित मनसाय पक्का देखिन्छ।

भ्रमको खेती

सामाजिक सुरक्षाका कतिपय विषय तथ्यभन्दा पनि कसले के भन्यो भनि भाइरल हुने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा बैंकका उपल्लो तहका कर्मचारीले लेखेको भनि भाइरल भएका कतिपय विषयहरु तथ्यसँग मेल खादैनन्। उदाहरणका लागि- कोषमा योगदान गरेको रकममात्र पछि फिर्ता आउछ त्यसमा थप ब्याज आउदैन भन्ने कुरा। 

निवृत्तिभरणको हकमा कोषको कार्यविधिको दफा २२ मा र अवकाश योजनाको हकमा कार्यविधिको दफा २३ मा जम्मा भएका रकमका अतिरिक्त सो रकममा प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल रकम योगदानकर्ताले पाउने तथ्य उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षामा गएपछि श्रमिकले सामूहिक सौदा गर्न नसकिनेबारे पनि धेरै चर्चा चलेको छ तर ऐनको दफा ६४ मा 'यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी व्यवस्था वा सम्झौताले प्रभाव पार्ने छैन' भनि उल्लेख गरिएकाले श्रमिक र रोजगारदाताबीच हुने सामूहिक सौदाबाजीलाई कहिँकतैबाट रोकतोक लगाइएको छैन।

त्यस्तै, अर्को चलेको हल्ला भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा पाइआएको उपदानलगायतका सुविधाहरु घट्दछ भन्ने हो। श्रम नियमावली, २०७५ को नियम २३(४) मा 'यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख भएको दरभन्दा बढी उपदान सुविधा प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो उपदान रकममध्ये ऐनमा उल्लेखित दरको हदसम्मको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। 

त्यसरी जम्मा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित श्रमिकले प्राप्त गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ' भनि उल्लेख गरेबाट कर्मचारीको उपदान सुविधा घट्ने हल्लामा आधार देखिदैन।

त्यस्तै, अर्को हल्ला कर सम्बन्धी हो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार रोजगारदातावाट उपदान लिदाँ १५ प्रतिशत र स्वीकृत अवकाश कोषबाट रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको ५० प्रतिशत वा रु. पाँच लाखमा जुन बढी हुन्छ सो रकम घटाई बाँकी रकममा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। तर, सामाजिक सुरक्षाबाट रकम भुक्तानी लिदाँ केहीले १५ प्रतिशत कर लाग्ने र केहीले ३६ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने आफ्नो दलिल पेश गरेका छन्। 

यो दाबी आफैंमा गलत छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ ले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष जत्तिकै स्वतः स्वीकृत अवकाश कोषको मान्यता दिइएको छ। त्यस्तै सोही ऐनको दफा ८८ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) मा स्वीकृत अवकाशबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको हकमा कुल भुक्तानी रकमको ५० प्रतिशत वा रु. पाँच लाखमा जुन बढी हुन्छ सो रकम घटाई बाँकी रकममा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। 

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षामा गर्ने सम्पूर्ण योगदानहरु ननकन्ट्रिब्युटरी फण्डबाट भएको भुक्तानी नभई करदाताको योगदानबाट भएकाले अन्तिममा एकमुष्ठ रकम लिदाँ माथि उल्लेख गरेबमोजिमको रकममा मात्र पाँच प्रतिशत कर मात्र लाग्छ।

सामाजिक सुरक्षामा योगदान हुँदा र नहुँदाको अवस्थामा करमा एक स्थानमा फरक पर्दछ। विगतको व्यवस्थामा उपदानबापतको रकमलाई अहिले व्यवस्था गर्दा नै कर्मचारीको आयमा समावेश नगरी उपदान भुक्तानीको अवस्थामा १५ प्रतिशत मात्र कर कटृा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो भने सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्दाको अवस्थामा भने उपदानवापतको आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशतले हुने रकम अहिले नै श्रमिकको आयमा जोडी कर गणना गर्नुपर्दछ। 

हालको व्यवस्थाले वार्षिक १५ लाखभन्दा बढी कुल आम्दानी गर्नेको हकमा कुल कर दायित्व गणना गर्दा भने विगतभन्दा कर दायित्व बढी सिर्जना गर्दछ भने सो भन्दा तलको आय हुनेको हकमा भने करको दायित्व विगतको तुलनामा कम हुन आउँछ।

श्रमिकलाई दिइने सेवा सुविधाका बारेमा ऐनमा नै लेखेर सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा कार्यविधिमा लेखियो। त्यसले गर्दा भविष्यमा सजिलै कार्यविधि परिवर्तन गरी सेवा सुविधा खोसिन सक्छ भन्ने आशंकाहरु श्रमिकवर्गमा देखिन्छ। 

यस विषयमा मेरो मत अलि फरक छ। सम्पूर्ण विषय ऐनमा नै लेखेर सम्भव पनि हुँदैन र राज्य आफैंले स्थापना गरेको एउटा संस्थाको सञ्चालक समिति, जहाँ नेपाल सरकारका सचिवसहित ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि पनि हुन्छन्, त्यस्तो एउटा समितिले सिफारिस गरेर मन्त्रालयले श्रमिकले पाउने सेवा सुविधा खोसिदेला भन्ने डर चाहिँ राज्य तथा ट्रेड युनियनप्रतिको चरम अविश्वास हो जस्तो लाग्छ। 

यहि तहको अविश्वास गर्ने हो भने त राज्यले बैंक वा अन्य अवकाश योजनामा जम्मा भएको नगद नै तानेर लगिदेला भन्ने डर पनि आउन सक्छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा हामी एकदमै नयाँ छौं। सबै विषय ऐनमा नै लेख्दाको अवस्थामा अनुभवको आधारमा व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न निकै लामो प्रक्रिया पूरा गर्दा यसको उद्देश्य प्राप्तिमा झन धक्का लाग्ने भएकाले कार्यविधिले अझ सहज रूपमा सेवा दिन सहयोग गर्दछ। त्यसकारण त्यति ठूलो अविश्वासको आवश्यकता छैन कि जस्तो मलाइ लाग्छ।

यहाँ केही हल्लाहरु मात्र उदाहरणको रूपमा समावेश गरिएको छ। यस्ता धेरै भ्रम र यथार्थता बारेको विश्लेषण अर्को छुट्टै लेखमा गर्ने प्रयास गर्नेछु।

अर्को हल्ला कर सम्बन्धी हो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार रोजगारदातावाट उपदान लिदाँ १५ प्रतिशत र स्वीकृत अवकाश कोषबाट रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको ५० प्रतिशत वा रु. पाँच लाखमा जुन बढी हुन्छ सो रकम घटाई बाँकी रकममा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। तर, सामाजिक सुरक्षाबाट रकम भुक्तानी लिदाँ केहीले १५ प्रतिशत कर लाग्ने र केहीले ३६ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने आफ्नो दलिल पेश गरेका छन्। 

---

राम्रा पक्ष लुकाइयो 

सामाजिक सुरक्षाका कतिपय राम्रा व्यवस्थाहरुलाई छायाँमा राखि कमजोरीहरुलाई मात्र प्रचार गरिएको छ। उदाहरणका लागि कुनै श्रमिक कार्यस्थलमा दुर्घटनामा परेमा उसको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था छ। 

यस्तो सुविधा आजसम्म नेपालका कुनै पनि बीमा कम्पनीहरुले दिन सकेका छैनन्। त्यस्तै, योगदान गर्दागर्दै श्रमिकको दुर्घटना वा जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा, निजको आधारभूत पारिश्रमिक हेरी दशौं लाखदेखि करोडौं रुपैयासम्म निजको परिवारले पाउने व्यवस्था छ। 

जबकि श्रम ऐन अनुसार दुर्घटना हुँदाको अवस्थामा मात्र सबैलाई समान अधिकतम सात लाख पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, श्रमिकको मृत्यु भएमा निजको बालबच्चाले पढ्नका लागि २१ वर्ष नपुगुन्जेलसम्म मासिक वृत्तिपाउने व्यवस्था पनि छ, जुन कुरा श्रम ऐनले सोच्न पनि सकेको छैन।

पेन्सनबाहेक विरोध हुने अन्य खास महत्वपूर्ण विषय केही पनि छलफल भएको देखिँदैन। जबकी, असार मसान्तभित्र योगदान सुरु गर्ने जो कोहीले एकमुष्ठ रकम उपदानका रूपमा निकाल्न पाउँदछन्।

सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषतर्फको भूमिका

पहिलेको १% पच भयो, अहिलेको ३१% पनि जाने हो कि?

सरकारले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा गर्ने भन्दै २०६७ साउनदेखि संकलन गरेको १ प्रतिशत करको हिसाबकिताब केही छैन। विगतदेखि योगदान गरेकाले त्यसबाट केही सहुलियत वा सुरक्षा पाउने नामोनिसान छैन। विगतको १ प्रतिशत कर सरकारले 'पच' पारेकाले अबको ३१ प्रतिशत रकम पनि पच नहुने विश्वास श्रमिकले खोजिरहेका छन्। 

हुन त हालको ३१ प्रतिशत पच नहुने विभिन्न कानूनी आधारहरु रहेका कारणले पनि त्यतातर्फ डराउनुपर्ने आवश्यकता देखिदैन। तर, विगतका यस्ता सानातिना त्रुटिले राज्यप्रतिको विश्वासमा खाडल परेकाले पनि श्रमिकलाई कन्भिन्स गर्न सरकारसँग नैतिक आधार दरिलो देखिदैन।

आफ्ना कमजोरी लुकाउन दोष जति रोजगारदातालाई?

सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्ना कमजोरी लुकाउन सम्पूर्ण दोष जति रोजगारदातामाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। सम्पूर्ण श्रमिक र रोजगारदातालाई आफूप्रति आकर्षित गर्न नसकेपछि कारबाहीको डण्डा चलाउदै जबर्जस्ती गरेर आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास गरेको छ। 

ऐन आएकै चार वर्ष बितिसक्दा पनि कोषको एउटा एक्चुरियल भ्याल्युएसन गरी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न नसक्ने, पेन्सन योजनाको एक्चुरियल भ्याल्युएसनबाट कति रकम आउँदछ भनि एकिन पनि गर्न नसक्ने, प्रतिफल दर समेत तोक्न नसकेको र कोषको अहिलेको कार्यविधिअनुसार भविष्यमा सुविधा दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट प्रमाणित नै नभइसकेको आफ्नो अपूरो कार्यविधिअनुसारको सहुलियत वा सुविधा दिएन भनेर श्रम ऐन अनुसारको सुविधा दिँदै आएको रोजगारदातालाई जबर्जस्ती करोडौंको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न आदेश दिनु कहाँसम्मको न्याय हो? 

त्यस्तै, प्राविधिक तथा व्यवसायिक जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको कोषले वित्तीय विश्लेषक लगायतका विशेषज्ञको अभावमा पेन्सन निर्धारणमा अझै धेरै समय लगाउने आशंका श्रमिकमाझ हुने गरेको छ। 

त्यस्तै, करबारेको यत्रो भ्रम रहेको अवस्थामा सो निवारणका लागि आन्तरिक राजस्व विभागसँग एउटा पूर्वादेश माग गरी झुक्किएका श्रमिकलाई बुझाउनतर्फ कोषले किन ध्यान दिइरहेको छैन? विभागबाट आउने त्यस्तो पत्र प्रकाशित मात्र गरिदिए पनि करको सबै समस्या समाधान हुने थियो। कोषले यस्ता साना साना कुरामा ध्यान नदिएसम्म विश्वास आर्जन गर्न निकै गाह्रो छ।

ऐनको दफा ६ अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले योगदानको आधारमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने गरी छनोट गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर हालसम्म कोषले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी कुनै योजना पनि ल्याएको छैन र भएका योजनमा छनोटको अधिकारसमेत प्रदान गरेको छैन। 

आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने र अर्को पक्षको दोष मात्र लगाई आदेश जारी गर्नु कसरी न्याय हो? कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले योगदान गर्न नपाएको कारणले उसलाई क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कोषले दिन्छ?

कोषले श्रमिकले पाउने सुविधा स्थागित गर्ने सक्ने, रोजगारदाताले नपाउने?

कोषको कार्यविधिको दफा ३२ मा 'यस सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने भएमा वा थप सुविधा दिन नसकिने भएमा सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पनि कुनै थप सुविधा वा यो सुरक्षा योजनालाई स्थगन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ' भनि उल्लेख भएको छ।

 अर्थात विशेष अवस्था, महामारी लगायतका जुनसुकै अवस्थामा श्रमिकले पाउने सुविधा स्थगित गर्न सञ्चालक समितिले मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी रोक्न सक्छ। त्यस्तै विशेष परिस्थितिमा पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने सुविधा रोक्न नमिल्ने गरी दोहोरो मापदण्ड राखिएको छ र त्यसकै आधारमा रोजगारदातालाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश पनि दिइएको छ।

उपदान योजनाबारे किन टाउको दुखाइ?

हालसम्म कोषले योगदानकर्ताले कति प्रतिफल पाउने हो सो दर तोकिसकेको अवस्था छैन। उसले आफूले कमाएको नाफाबाट प्रतिफल दर तोक्ने हो। मैले अनौपचारिक रूपमा पाएको जानकारी अनुसार यहि असारभित्र अन्य अवकाश योजनाकै हाराहारी हुने गरी प्रतिफल दर तोक्ने तयारी भएको छ।

यही विषयमा जहिले योगदान गर्ने कर्मचारीलाई पनि जागिर छोड्दाको अवस्थामा राम्रो प्रतिफल पेन्सन योजनामा दिई आकर्षित गर्न सकिने हुँदा कोष यस विषयमा अलि उदार हुनुपर्थ्यो। अहिले पनि सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन कि उपदान भनी कसैले सोध्यो भने ९९ प्रतिशतको जवाफ पेन्सन नै आउँछ। यसको अर्थ हो संस्थाप्रति विश्वास हुने हो भने अवकाशको अवस्थामा अधिकाशको चाहना पेन्सन नै हुन्छ। पेन्सनबारे १६० वा १८० ले भाग गरी निकाल्ने भनि उल्लेख गर्नुको सटृा एक्चिुरियल रिपोर्टअनुसार हुने भनि कार्यविधिमा लेखिदिएको भए पनि यत्रो विवाद नै हुँदैनथ्यो।

साथै, कुनै सुविधा वा सहुलियत सो सुविधाप्राप्त गर्ने व्यक्तिको चाहना र छनोटमा भर पर्नुपर्दछ। यस्तो बल गरेर यही नै हुनुपर्छ वा यही नै सुविधा तिम्रो लागि राम्रो हो भनी जबर्जस्ती यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पक्कै स्वीकार्य हुँदैन। 

योगदानकर्ताले अहिले योगदान गर, अवकाशको अवस्थामा पेन्सन वा उपदान जे मा गए नि हुन्छ भन्ने र कोषको प्रतिफल राम्रो गर्दै सबै योगदानकर्तालाई पेन्सनमा आकर्षित गर्नसक्नु चाहिँ कोषको क्षमता हो नकि जबर्जस्ती कानूनी डण्डा चलाएर पेन्सनमा ल्याउने गरी त्रसित बनाउनु।

अहिले रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिन्छ। अर्थात श्रमिकको योगदानको आधारमा उसले पाउने प्रतिफल निर्धारण हुन्छ। धेरै योगदान गर्नेले धेरै प्रतिफल पाउने भयो भने थोरै योगदान गर्नेले थोरै। सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको योगदानलाई व्यवस्थापन मात्र गरिदिने हो नकि सोबाट प्रतिफल लिने वा थप्न दिने।

---

बढी राजनीतिकरण भयो

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई हालको सरकारले आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठासँग पटक पटक जोड्ने गरेकाले पनि श्रमिकहरु यस कोषसँग सशंकित हुने गरेका छन्। बढी राजनीतिकरण भएको संस्थालाई आफ्नो अवकाशको रकम जम्मा गर्ने गरी विश्वास गर्न गाह्रो हुने अवस्था देखापर्दो रहेछ। अझ राजनीतिक संस्कार नभएको हाम्रो जस्तो देशमा अर्को पार्टीको सरकार आएर धराशायी बनाइदियो भने भन्ने खालका डर मनमा गडेर बसेको हुँदो रहेछ। 

हुन त जुन सरकार आए पनि श्रमिकका विरुद्धमा गएर काम गर्न सम्भव त नहोला। तर पनि यसले विश्वासको संकट भने अवश्य पनि सिर्जना गर्दो रहेछ। यदि यहि संस्था व्यवसायिक ढंगले सञ्चालन भएको अनुभूति श्रमिकमा भइदिने हो भने विश्वासको ग्राफ सजिलै माथितिर बढ्न थाल्दछ।

सामाजिक सुरक्षा कोषकै कर्मचारीले कोषमा योगदान गर्दैनन् 

नीतिनियमको अभावमा सामाजिक सुरक्षा कै कर्मचारीले यही कोषमाआफ्नो अवकाश योगदानवापतको रकम योगदान गर्दैनन्। सबैभन्दा पहिले त्यहीँका कर्मचारीलाई त्यहीँ योगदान गर्ने व्यवस्था सुरुवात गराउनु पर्दछ। त्यसका लागि के के कानूननियम परिवर्तन गर्नुपर्ने हो सो गरी साधारण श्रमिकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ। 

तीन सरकारी कोषः सहकार्यभन्दा विवाद धेरै 

सरकारले सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा पचासौं वर्षको अनुभव भएको कर्मचारी सञ्चयकोषलाई दिएको छ भने निजी क्षेत्रका कर्मचारीको हकमा भर्खर स्थापना भएको नयाँ कोषलाई जिम्मा लगाइयो। 

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भई सञ्चालनमा आएपछि नागरिक लगानी कोषको ऐन संसदबाट पारित गरी सामाजिक सुरक्षाको काम समेत गर्नसक्ने गरी उद्देश्यमा थप गरिएको थियो र सो बमोजिमको प्रोडक्टसमेत नागरिक लगानी कोषले ल्याइसकेको पनि छ। सरकारको फरक सोच भनौं वा सोचमै खोटले एउटै काम गर्न तीनवटै सरकारी कोषलाई जिम्मा दिइयो। यही कोष पनि सञ्चयकोषले चलाएको भए उसको वर्षौको अनुभव योगदानकर्तालाई पक्कै पनि फाइदाजनक हुन सक्थ्यो। 

सञ्चयकोषले सञ्चालन गर्ने त्यो कोषबाट पेन्सन योजनाबाट पाउने प्रतिफलको बारेमा स्पष्ट व्यवस्थाका साथ उत्कृष्ट प्रतिफलको ग्यारेण्टी गरेको छ। तर यताको हालत सबैलाई थाहा नै छ। यसप्रकार हेर्दा तीनवटै सरकारी कोषले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्य गरिरहेका छन्। 

अर्थसचिवद्वारा गठित तीनवटै कोषका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदललाई विभिन्न कोषका कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्योलका सम्बन्धमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न दिइएको जिम्मेवारीको प्रतिवेदनको अवस्था पनि थाहापत्तो छैन। यसरी सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई लिएर तीनवटै सरकारी कोषको प्रतिष्पर्धा चले पनि श्रमिकलाई छनोटबाट वन्चित गरिएको छ र कोषपिच्छे प्रतिफलहरु फरक फरक रहेका छन्। अन्य सुरक्षा योजनामा समाजिक सुरक्षा कोष अव्वल छ भने पेन्सन योजनमा सबैभन्दा कमजोर।

आश्रितको कमाइ भएमा पैसा गायब?

अहिले रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिन्छ। अर्थात श्रमिकको योगदानको आधारमा उसले पाउने प्रतिफल निर्धारण हुन्छ। धेरै योगदान गर्नेले धेरै प्रतिफल पाउने भयो भने थोरै योगदान गर्नेले थोरै। सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको योगदानलाई व्यवस्थापन मात्र गरिदिने हो नकि सोबाट प्रतिफल लिने वा थप्न दिने।

यस्तो विचार लिएर स्थापना भएको कोषमा श्रमिकले गरेको योगदानहरु विभिन्न बहाना बनाएर 'पच' गर्ने कार्यविधिका व्यवस्थाहरु यसकै मूलविचारसँग नै मेल खाँदैनन्। जस्तै उदाहरणका लागि, श्रमिकको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको अवस्थामा मात्र श्रमिकको पेन्सन निजको पति वा पत्नीले पाउने देखिन्छ।

आफैंले गरेको योगदान पनि आफ्ना आश्रितलाई सहजै भुक्तानी नहुने व्यवस्था कसरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भयो? भलै यो व्यवस्था पेन्सनसँग सम्बन्धित भए पनि नीतिनियम बनाउँदाका सोच र मार्गनिर्देशन यस्ता व्यवस्थाले गर्दछ।

करका अन्य विवाद किन समाधान गर्न चाहेन?

सरकारले आर्थिक अध्यादेश, २०७८ बाट स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको श्रमिकको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा सो रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। यो व्यवस्थाले करबाट परेको एउटा समस्या त समाधान भयो तर अझै केही कर केन्द्रित समस्याहरु बाँकी नै छन्। जस्तै, अहिलेको व्यवस्थाले स्वीकृत अवकाश कोषबाट हस्तान्तरण भएमा मात्र कर नलाग्ने व्यवस्था गरियो तर रोजगारदाता आफैंले राखेको उपदान लगायतका व्यवस्थालाई छुन सकेन। 

त्यस्तै, पहिले उपदान भुक्तानीको अवस्थामा १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्दा पुग्थ्यो भने अहिले उपदानवापतको रकमलाई अहिले नै आयमा जोडी ३६ प्रतिशत कर लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो। सामाजिक सुरक्षामा गएकै कारण वार्षिक १५ लाखभन्दा बढी आय हुने श्रमिकको करमा परिवर्तन भई श्रमिकले हातमा पाउने रकम घट्न पुग्यो। यस्ता करका समस्या समाधान गरी श्रमिक आकर्षित गर्न कोष किन जाँगर लगाइरहेको छैन, कम्तिमा श्रमिकहरुलेबुझ्न सकेका छैनन्।

सरकारको व्यवहार, सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधाअहिलेका कोषले दिन्छु भने रोक्ने कि नरोक्ने?

हाल सामाजिक सुरक्षा कोषले दिइआएको सम्पूर्ण सुविधा तथा सहुलियतहरु अहिले स्वीकृत अवकाश कोष वा अन्य रोजगारदाताले दिन्छु भनेमा त्यसमा कोषले अड्को थाप्न मिल्ने कि नमिल्ने पनि स्पष्ट छैन। 

सरकारले अहिले सामाजिक सुरक्षामा लानुभन्दा यसबाट सहुलियत वा सुविधा उपलब्ध गराउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो भनिकन स्पष्ट पार्न सकिरहेको छैन। रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षामा गए जाउ नगए नजाउ तर श्रमिकलाई कोषले दिने जति सुविधा कम्तिमा कहिँकतैबाट ग्यारेण्टी गर्न किन सक्दैन? सामाजिक सुरक्षा कोषबाहेक अन्य विकल्प नै नभए जसरी श्रमिकलाई छनोटको अधिकारबाट किन रोकटोक गरिरहेको छ? यसो गरी खुल्ला गरेमा सामाजिक सुरक्षामा सरकारले गरेको कार्टेलिङ पनि सधैंको लागि बन्द भई प्रतिष्पर्धाको आधारमा श्रमिकले योजना छनोट गर्न सक्ने थिए।

नेपालमा कानूनको अनुपालनमा सबैभन्दा अव्वल रहेको भनि दाबी गरिएका बैंकिङ क्षेत्र सुरुमा 'श्रमिकमारा कानून' भन्दै कुनै हालतमा आफ्ना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नगर्ने भनी अड्डी कसेर बसे। त्यस अवस्थामा बैंकरहरुको भनाई थियो- सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई हो, बैंकिङ क्षेत्रमा सबैले पूर्ण सामाजिक सुरक्षा पाएका छन्। 

---

...... र अन्त्यमा

कानून ठूलो कि न्याय?

संसारभरी हालसम्म निर्क्योल हुन नसकेको एउटा विवाद भनेको हरेक व्यक्तिको काम कानूनसम्मत हुनुपर्छ कि न्यायसम्मत? कहिलेकाही कानूनी व्यवस्थाअनुसार काम गर्दा सधैं न्याय हुन नसकी अन्यायमा पर्दछन भने न्याय गर्नलाई कानून मिच्नुपर्ने पनि हुन्छ। न्याय मात्र हेर्ने हो भने कानून किन बनाउनु, अवस्था हेरेर न्याय दिए भइहाल्यो नि भन्ने दाबी पनि यदाकदा आउँछन्। 

संसारका अदालतहरुले हालसम्म विभिन्न मुद्दाको फैसलामा कहिले कानूनलाई त कहिले न्यायलाई प्राथमिकता दिई फैसला गर्ने गरेका छन्। यसको निष्कर्ष हो, कानून न्याय दिनलाई नै बनाइन्छ तर सबै कानूनले न्याय दिदैनन् र सबै न्याय दिनुपर्ने कुरा कानूनमा पनि लेखिएका पनि हुँदैनन्। त्यसैले अहिलेको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि यस्तै न्याय र कानूनको कसिमा जाँच भइरहेको छ। 

रोजगारदाताको हकमा आफूले पनि सुविधा दिन नसक्ने र अर्कोले दिएको सुविधा लिन खोज्ने श्रमिकलाई पनि रोक्ने हर्कत कानून र न्याय दुवैका दृष्टिले पनि अमानवीय कार्य हो।

सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हाम्रा लागि कानूनको अनुपालनमा मात्र नभई आजको आवश्यकता पनि हो। अहिले सामाजिक सुरक्षा कानूनले अनिवार्य गरेको छ तर सोही सामाजिक सुरक्षाको पेन्सन योजनालगायतका केही योजनाले श्रमिकलाई अन्याय गरिरहेका छन् भने केही योजनाहरुले श्रमिकलाई न्याय। 

राज्यमा बसिसकेपछि कानून मान्नु हामी सबैको दायित्व हो तर कानूनबाट न्याय दिने काम भने राज्यको हो। राज्यले कानूनमार्फत न्याय दिन घचघच्याउने र दबाब दिने साथै कानून परिवर्तन गरी न्याय गर्न खोज्दा सरसल्लाह र सहयोग गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी पनि हो।

(लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा कानूनमा स्नातक हुन्।)


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell