जनकपुरधाम। प्रदेश २ ले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बजेटको ३१.४७ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको छ।

साउनदेखि जेठ महिनासम्ममा चालुतर्फ ३४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ २९.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत मनोजकुमार झाले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनामा १० अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ।

चालुतर्फ १३ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ११ महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख अर्थात ३४.९ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ।

यस्तै पुँजीगततर्फ १९ अर्ब १९ करोड ८ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख अर्थात २९.२३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको लेखा अधिकृत  झाले जानकारी दिए।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति?

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४१.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ३५ करोड ६० लाख ८१ हजार र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ४७ करोड ३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको ३६.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयले चालु तर्फ ७ करोड ६ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ १ करोड ८० लाख १० हजार बजेट खर्च गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा ३२.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ६६ करोड ४३ लाख ४८ हजार र पुँजीगततर्फ ४० करोड ५४ लाख ६० हजार गरी १ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले साउनदेखि जेठसम्ममा चालुतर्फ १ अर्ब ५२ करोड २१ लाख र पुँजीगततर्फ ५८ करोड ४ लाख १ हजार रुपैयाँ गरी २ अर्ब ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा २४.२४ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ। चालुतर्फ २० करोड र पुँजीगततर्फ ९२ करोड ७८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

यो मन्त्रालयले कुल १ अर्ब १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयका लेखा अधिकृत झाले बताए।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालुतर्फ १० करोड ७ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ करोड १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा कम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

चालु आवको ११ महिनामा यो मन्त्रालयले चालुतर्फ ३४ करोड १० लाख ६१ हजार र पुँजीगततर्फ ११ करोड १४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।