काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले असल ऋणमा पनि प्रोभिजनिङ बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै असल ऋणमा प्रोभिजनिङ १.३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

यसअघि असल ऋणमा १ प्रतिशत मात्र प्रोभिजनिङ गरे पुग्थ्यो। 

राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाका हकमा प्रोभिजनिङ बढाउनु परेको जनाएको छ।

उदाहरणका लागि कुनै बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ भने एक करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नै पर्ने हुन्थ्यो। अब एक करोड ३० लाख रुपैयाँ गर्नु पर्छ। 

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले पहिले गइसकेको ऋणमा कोभिड महामारीको समयमा पुनरुत्थान भनेर चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक ऋणको १० प्रतिशतसम्म थप पैसा दिने व्यवस्था मिलाएको थियो। अब यो अतिरिक्त ऋणमा ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने भएको छ। यसअघि एक प्रतिशत नै हुन्थ्यो। 

अर्थात एक अर्बको एक करोड गरे  हुनेमा अब ५ करोड गर्नुपर्छ। यस्तो ऋणको भुक्तानी अवधि एक वर्ष थप गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, थप प्रोभिजनिङका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश दिने क्षमता घट्ने छ। राष्ट्र बैंकले लाभांशमा भने पोहोरकै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ।

पोहोर राष्ट्र बैंकले वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसमा पनि २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको ब्याजभन्दा बढी नहुने सर्त राखिएको थियो। अझ चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम वितरणयोग्य नाफा भएमा नगद लाभांश वितरणमा रोक थियो।

राष्ट्र बैंकले यो नीतिमा निरन्तरता दिएको छ। तर प्रोभिजनिङमा गरिएको नयाँ ब्यवस्थाले लाभांश वितरण क्षमतामा ३० प्रतिशतसम्मको गिरावट आउने छ। जस्तो कुनै बैंकले एक अर्ब नाफा बाँड्ने अवस्था थियो भने अब ७० करोड रुपैयाँ मात्र बाँड्न सक्ने छ।