आफ्ना वित्तीय संस्थामार्फत यी व्यापारिक घरानाहरु बीच एक आपसमा कर्जा तथा वित्तीय सेवा लेनदेन भएको छ। साधारण उद्यमीले बिना कुनै चिनजान अधिकांश बैंकबाट कर्जा पाउन अहिले पनि सजिलो छैन। यी व्यापारी घरानाले भने अत्यन्तै अनुकुल सर्त र न्यून ब्याज दरमा ठूलो मात्रामा कर्जा परिचालन गरिरहेका छन् र राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न सहुलियत पनि दोहन गरिरहेका छन्। यो अवस्थालाई दुई किसिमले सम्बोधन गर्दै लानु पर्छ। 

—

अर्थमन्त्री बनेलगत्तै युवराज खतिवडाले २०७४ चैत १६ गते श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। उनले श्वेतपत्रमा नियतबस देशको अर्थतन्त्रको अवस्था वास्तविक स्थितिभन्दा अत्यन्तै निराशाजनक ढंगले चित्रण गरेका थिए, जसका कारण उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो। 

जनार्दन शर्माले पनि आफ्नो अर्थमन्त्रीको कार्यकालको सुरुवात श्वेतपत्रमार्फत सुरु गर्ने कुरा व्यक्त गरेको सन्दर्भमा मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थपरक तथा वास्तविक स्थिति समेटेर व्यवहारिक तथा प्राप्त गर्न सकिने अल्पकालीन र मध्यकालीन लक्ष्यहरु प्रस्तुत गर्दै प्रमुख योजना तथा रणनीति पेश गर्नुपर्छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५ औं योजनाका लक्ष्यहरु सतही र अव्यहारिक छन्। आर्थिक उदारीकरणको चार दशकमा चीनले पनि हासिल गर्न नसकेका लक्ष्यहरु योजनामा समेटिएका छन्। यो योजनाले सान्दर्भिकता गुमाइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले ती दस्तावेजमा समेटिएका सबै लक्ष्यहरुलाई परिमार्जन गर्दै व्यवहारिक तथा यथार्थपरक बनाउनु पर्छ।

२०६३ देखि २०७२ सालसम्मको एक दशक लामो विद्युत आपूर्तिको चरम संकटले मुलुकलाई पंचायत युगको न्यून आर्थिक वृद्धि (४%) तथा उच्च मुद्रास्फीति (९%) अर्थात स्ट्यागफ्लेसनको अवस्थामा धेकेलेको थियो। तर २०७३ देखि विद्युत आपूर्ति सहज तथा राजनैतिक स्थायित्व भएसँगै अर्थतन्त्रको विविध क्षेत्रमा भएको उच्च पुँजी निर्माण, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि र बढ्दो आर्थिक गतिविधिको कारण मुलुकले पहिलो तीन वर्ष (२०७३/७४ देखि २०७५/७६) हालसम्मकै उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सफल रह्यो। यो अवधिमा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर ७.४% रह्यो भने औसत मुद्रास्फीति दर ४.४% रह्यो।

 मुलुकको इतिहासमा यसरी लगातार तीन वर्ष मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको यो पहिलोपटक हो। न्यून आर्थिक वृद्धि दर र उच्च मुद्रास्फीतिको दोहोरो चपेटामा परेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै जाने अवस्थाबाट मुलुक बिगत लामो समयदेखि आक्रान्त रहेको परिवेशमा यी तीन वर्षमा केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड-१९ को प्रकोप अगावै आर्थिक वृद्धि दर शिथिल भएको कुरा प्रकाशित गर्न नदिइकन खतिवडा अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिए। यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः ५.४%, ४.२% र ०.८% मात्र थियो। लगातार तीन वर्षमा भएको उच्च पुँजी निर्माण तथा कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्र गर्माएको र उत्पादन क्षमता वृद्धि भए अनुरुप माग सृजना नभएको कारण यो आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा कर्जा बिस्तार तथा आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य घटेको थियो। 

त्यसपछि कोभिड-१९ प्रकोपले मुलुकमा २०७६ चैत ११ देखि लगातार चार महिना लकडाउन ब्यहोर्नु पर्दा आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो। कोभिडको दोस्रो लहरसँगै मध्य वैशाखदेखि लगाइएको निषेधाज्ञाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि आर्थिक वृद्धि दर न्यून हुने निश्चित छ। मुलुकको समृद्धिका लागि यो प्रकोप न्यूनीकरण भएसँगै अर्थतन्त्रलाई न्यून मुद्रास्फीति र रोजगारीसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिको लयमा फर्काउने कार्यक्रम तथा रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

एउटै क्षेत्रले मात्र आर्थिक वृद्धि दरलाई दीगो रुपमा टेवा दिन सम्भव हुँदैन। सम्भावना बोकेका अन्य क्षेत्रले पनि आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै जानु पर्छ। कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको समुचित परिचालन (बिजुली, सिँचाई, खानेपानी इत्यादि) नै हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड हुन् भने दीगो तथा नवीनतम विकासका लागि ग्रीन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ सक्रिय हुँदै जानु पर्छ। 

आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी बढाउने सहज वातावारण प्रत्याभूति गर्नु पर्छ। यसका लागि एकातिर लगानीमैत्री वातावारण बनाउने, कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल र चुस्त बनाउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, मूल्य स्तर घटाउने, सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने र श्रम तथा भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लगानीमैत्री बनाउने जस्ता संरचनात्मक सुधार निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। अर्कोतिर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नु पर्छ। यी सुधारका लागि आयोजनाको सही प्राथामिकीकरणको साथै मुलुक भित्रै उपलब्ध आन्तरिक स्रोत परिचालनमा नवीनतम सोचको आवश्यकता पर्छ।

हाम्रा कृषिका पूर्वाधारहरु अत्यन्त कमजोर र अपर्याप्त छन्। खेतीयोग्य भूमिको ५६ प्रतिशत अर्थात १५ लाख हेक्टरमा सिंचाईको सुविधा भए पनि केवल एक तिहाइ क्षेत्रफलमा मात्र बाह्रै महिना पानी उपलब्ध हुन्छ। असमान गण्डक परियोजनाबाट मात्र भारतले १८ लाख हेक्टर भूमि सिंचित गरेको छ, जुन नेपालको सम्पूर्ण धान उत्पादन हुने क्षेत्र १५ लाख हेक्टरभन्दा धेरै हो। सरकारबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण, अनुदान, अनुसन्धान, प्रविधि, प्राविधिक तथा अन्य सहयोग अपर्याप्त छन्। भारतमा कृषकको विषय गम्भीर राजनैतिक मुद्दा भएकाले विभिन्न राजनीतिक पार्टी बीच कृषकलाई विविध अनुवृत्ति (सब्सिडी) प्रदान गर्ने होड चलिरहन्छ। 

हाम्रो कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व कम तर लागत बढी छ। यसको अलावा कृषि क्षेत्रलाई बिचौलियाले थप अप्रतिस्पर्धी र आक्रान्त बनाएका छन्। कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य पूर्वाधार निर्माण र संरचनात्मक सुधार नगरी छिमेकी देशसँग कृषिजन्य उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन।

कर्जाले बढाएको कारोबार र आकासिएको जग्गाको मूल्य र आयातित उपभोग्य वस्तुले बढाएको व्यापारले आर्थिक वृद्धि हुँदैन।  उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न उत्पादन, उच्च मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना हुनुपर्छ। बिना आर्थिक वृद्धिको आर्थिक कारोबार र बिना रोजगारीको आर्थिक वृद्धिले मुलुक समृद्ध हुँदैन।

—

गर्नु पर्ने काम
मूलुक कोरोना भाइरस संक्रमणले आक्रान्त बनेको बेला विद्युत क्षेत्रको वृद्धि दर सबैभन्दा धेरै रहन गएको छ। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी लगायत अन्य आयोजना सम्पन्न भएसँगै देशको बिद्युत उत्पादन क्षमता करिब २००० मेगावाट पुग्ने छ। यस्तो अवस्थामा देशले पहिलो पटक वर्षायाममा विद्युत खपतभन्दा आपूर्ति बढी हुने नयाँ चुनौती सामना गर्नु पर्नेछ।

जानकार भन्छन्, हाल १,५०० रुपैयाँ पर्ने एउटा ग्यास सिलिन्डर बराबर बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगले ९ सय रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपतबाट पूर्ति हुन्छ। अर्थात ४० प्रतिशत खर्च बचत हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात भएकोमा सरकारले करिब साढे दुई अर्ब रुपैया बराबरको अनुदान दिएको थियो। यो अनुदान बन्द गरी ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर करिब ११ लाख विपन्न परिवारलाई इन्डक्सन चुल्हो तथा खान पकाउने भाडा निःशुल्क बाँड्न सके त्यो नीतिले समग्र अर्थतन्त्र र विपन्न वर्गमा पार्न सक्ने सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव रुपान्तरणकारी हुनेछ।

बिजुली खपत बढाउने, विदेशी मुद्रा बचत हुने र प्रदूषण कम गर्ने नाममा निजी प्रयोजनको चारपांग्रे विद्युतीय सवारी साधनमा दिइएको भन्सार छुटको औचित्य बारे गहन तथा प्रमाणमा आधारित अध्ययन गरी सही मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। वास्तवमा यी तीनै प्रयोजनको लागि निजी सवारी साधनको योगदान तथा भूमिका अत्यन्तै न्यून छ। अध्ययन बिना हचुवाको भरमा गरिने यस्ता महत्वपूर्ण तथा ठूला निर्णयहरुको परिणाम प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। निजी विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियतस्वरुप मूल्यको आधारमा नभइ इन्धनबाट चल्ने, सो सरह क्षमता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कुल कर बराबरको रकम कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। 

उदाहरणको लागि हुन्डाइको विद्युतीय गाडी कोनाको उत्पादन मूल्य क्रेटा (इन्धनबाट चल्ने) भन्दा निकै धेरै भए पनि यी दुई गाडीमा लाग्ने कुल कर बराबर बनाउँदा यी दुई गाडी बीच हुने बजार मूल्यको फरक कारखाना मूल्यमा हुने फरक बराबर मात्र हुन आउँछ। ब्याट्रीको प्रविधि विकसित हुँदै जाँदा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन लागत पनि घट्दै जाने र सो नीतिले केही वर्षभित्र दुवैको अन्तिम मूल्य बराबर हुनेछ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार यदि क्रेटालाई कोनाले बिस्थापित गर्ने हो भने अवसर लागतको हिसाबले २५०० वटा कोना आयात हुँदा यो बापत गुम्ने राजस्वले गरिबीको रेखामुनि रहेका सम्पूर्ण ११ लाख परिवारलाई निःशुल्क इन्डक्सन चुलो र त्यसमा पकाउने भाडा वितरण गर्न सकिन्छ।

नेपालको कुल कार्बन उत्सर्जनमा करिब २६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यातायात क्षेत्रमा चार पांग्रे निजी सवारी साधनको हिस्सा अत्यन्तै न्यून छ भने निजी चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले बिजुली खपत नगन्य रुपले बढ्ने र इन्धन विस्थापन कम हुने देखिन्छ। विद्युतीय सवारी साधनको उच्च मुल्य र आशा गरे बमोजिम इन्धन विस्थापन नहुने भएकाले सो नीतिले विदेशी मुद्रा झन् धेरै पलायन हुने देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा निजी प्रयोजनको लागि भन्दा सार्वजनिक र दुई पांग्रे विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन प्रदान गरिने सहुलियत बढी महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक छ।

नेपालको सन्दर्भमा गरिबी उन्मूलनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान वैदेशिक रोजगारीले पुर्‍याएको छ। अहिले पनि १७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। निम्न वर्गको सहज तथा शीघ्र उत्थानको लागि हरेक निम्न परिवारको एक जना सदस्यलाई सम्पूर्ण सरकारी सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने योजना नै सबैभन्दा उत्तम र प्रभावकारी नीति हुनेछ। प्रदेश नम्बर २ का युवाहरुलाई व्यापक सीपमूलक तालिम प्रदान गरी भारतीय कामदारले अधिपत्य जमाएको क्षेत्रमा रोजगारी दिने र रणनैतिक रुपले बंगलादेशी कामदारलाई भित्र्याएर भारतीय कामदारको आधिपत्य अन्त्य गर्नु पर्छ। यो कदमले नेपालमा काम गर्ने विदेशी कामदारको योगदानलाई औपचारिकीकरण गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सहज हुनेछ भने बंगलादेशसँगको दुई पक्षीय रणनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ। अर्थतन्त्रको उचित मूल्यांकनका लागि सरकारले रोजगारी सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्यांकहरु राखेर नियमित रूपले प्रकाशित गर्नु पर्छ।

हाम्रा प्रत्येक आर्थिक कारोबारमा आयातको हिस्सा अत्यधिक (औसतमा ३४ प्रतिशत) छ। देशमै उत्पादन गर्न सकिने आधारभूत वस्तुका लागि आयातमा निर्भर रहेसम्म अर्थतन्त्रको आकार र रोजगारी बढ्दैन। सही नीति अवलम्बन गरे केही आयातित वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन सक्छ। उदाहरणका लागि गार्मेन्ट, जेनेरिक औषधि, चामल, तरकारी, फलफूल, माछामासु, दूधका उत्पादन, विद्युत इत्यादि। यी आठ वटा वस्तु आयातमा मुलुकले बर्सेनि १५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा खर्च गर्छ। 

कुखुराको मासु तथा अण्डामा र हालसालै सिमेन्ट उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको तथ्यबाट प्रेरित भएर अन्य वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर हुने रणनीति अवलम्बन गर्दै जानु पर्छ। हाल नेपालमा उत्पादित विभिन्न नेपाली ब्रान्डका आकर्षक र उच्च गुणस्तरका तयारी पोसाक, झोला, जुत्ता, चप्पल बजारमा पाइन्छ। निर्यातलाई मात्र केन्द्रित नगरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कुनै पनि उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न देशको विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र मेटिदै गएको अवस्थामा सरकारले विभिन्न नीतिमार्फत उद्यमी र उद्योगीलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्छ। साथसाथै अर्थतन्त्रको आकार बढाउन निर्यात पनि सँगसँगै बढाउँदै लानु पर्छ।

अधिकांश मुलुकले ऋण परिचालनबाटै सरकारी खर्च व्यवस्थापन गरेका हुन्छन, नेपाल पनि अपवाद होइन। सत्तरीको दशकमा १०%, असीको दशकमा ३०%, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको नब्बेको दशकमा ६५%, सहस्राब्दीको पहिलो दशकमा ५१% हुँदै यो दशकमा सरकारी ऋण औसत २७% पुगेको छ। कोभिड-१९ को प्रकोपले राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पारेकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारी ऋण जीडिपीको अनुपातमा २७.१% बाट बढेर यो दशककै उच्च ३६.२% पुगेको छ।

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मापदण्ड अनुसार विकासशील मुलुकको लागि जीडीपीको करिब ६० प्रतिशतसम्मको सरकारी ऋणलाई प्रत्युत्पादक मानिँदैन। कोभिड प्रकोपले विश्वभरका धनी गरिब सबै राष्ट्रको सरकारी ऋण उल्लेख्य बढेको छ। विश्वमा उच्च सरकारी ऋण हुने राष्ट्रमा विकसित मुलुक नै अघिल्लो पंक्तिमा छन् भने अधिकांश गरिब राष्ट्रहरु पनि सरकारी ऋणको चपेटामा परेका छन्। विकसित राष्ट्रले आफ्ना उत्पादन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक तथा वित्तीय संरचनाले स्थापित गरेको विशेषाधिकारको कारण उच्च ऋण परिचालन गर्ने क्षमता राख्छन् भने विकासशील राष्ट्रलाई ती दुवै सुविधा उपलब्ध छैन। 

अर्थतन्त्रले धान्ने गरी उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धार्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनको लागि परिचालन हुने सरकारी ऋण मुलुकका लागि लाभदायक हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा राजस्वले सरकारी ऋणको ब्याजसहित सम्पूर्ण साधारण खर्च धानेको छ। तसर्थ ऋणबाट परिचालन हुने अधिकांश स्रोत पुँजीगत खर्चमा प्रयोग भएको छ। पछिल्लो दशकमा न्यून सरकारी ऋण परिचालन हुनुले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्था पुष्टि हुन्छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको क्षमताको अभावले पूर्वाधारमा खर्च हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाले आर्थिक वृद्धि दरमा खासै योगदान नपुर्‍याएको तर उपभोग र सम्पत्तिको कृतिम हिसाबले मुद्रास्फीति बढाएको अवस्थामा निजी कर्जामा नियन्त्रण गर्दै सरकारले व्यापक आन्तरिक ऋण परिचालन गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनु पर्छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रेरित हुन्छन्। 

अत्यधिक मूल्यको कारण नेपालको सन्दर्भमा भूमि, श्रम र पुँजीजस्तो उत्पादनका प्रमुख श्रोतको रूपमा परिचालन हुन नसक्ने स्थिति सृजना भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड-१९ को प्रकोप अगावै आर्थिक वृद्धि दर शिथिल भएको कुरा प्रकाश गर्न नदिइकन खतिवडा अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिए। यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः ५.४%, ४.२% र ०.८% मात्र थियो। लगातार तीन वर्षमा भएको उच्च पुँजी निर्माण तथा कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्र गर्माएको र उत्पादन क्षमता वृद्धि भए अनुरुप माग सृजना नभएको कारण यो आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा कर्जा बिस्तार तथा आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य घटेको थियो। 

—

वित्तीय क्षेत्रले बढायो जोखिम
वित्तीय क्षेत्रको अस्वाभाविक वृद्धिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको छ। वित्तीय क्षेत्रको आकार यही अनुपातले बढ्दै गए अर्को १० वर्षमा देशको बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको आकारको दुई गुणा ठूलो हुनेछ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको हरेक वित्तीय संस्था प्रणालीगतरूपमा महत्वपूर्ण (सिस्टेमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट) हुने छन् र विपदको समयमा करदाताको पैसाले यी संस्थाहरुलाई जोगाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइरहन्छ। यस्तो अवस्थाले 'लेमन सोसिलिज्म' अर्थात नाफा निजीकरण हुने घाटा सार्वजनिकीकरण हुने गलत प्रवृतिको विकास हुन्छ। प्रणालीगतरूपमा महत्वपूर्ण संस्थाका प्रमुख संस्थापकको ठूलो आर्थिक हैसियत हुने भएकोले ती वर्गले आफ्नो स्वार्थको लागि ठूलै आर्थिक तथा राजनैतिक शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा ठूला व्यापारीकै अधिपत्य छ र हरेक व्यापारिक घरानाको सबै प्रकारका वित्तीय संस्थामा- बैंक, इन्स्योरेन्स, क्यापिटल इत्यादि उल्लेख्य स्वामित्व छ। त्यसैले नेपालमा व्यापारी र बैंकरबीच तात्विक भिन्नता छैन। 

आफ्ना वित्तीय संस्थामार्फत यी व्यापारिक घरानाहरु बीच एक आपसमा कर्जा तथा वित्तीय सेवा लेनदेन भएको छ। साधारण उद्यमीले बिना कुनै चिनजान अधिकांश बैंकबाट कर्जा पाउन अहिले पनि सजिलो छैन। यी व्यापारी घरानाले भने अत्यन्तै अनुकूल सर्त र न्यून ब्याज दरमा ठूलो मात्रामा कर्जा परिचालन गरिरहेका छन् र राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न सहुलियत पनि दोहन गरिरहेका छन्। यो अवस्थालाई दुई किसिमले सम्बोधन गर्दै लानु पर्छ। 

पहिलो- बैंकिङ क्षेत्रको आकारलाई नियन्त्रण गर्न कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुनबाट रोक्दै उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह बढाउने नीति अवलम्बन गरेर कर्जाको वार्षिक वृद्धि दर १५ प्रतिशतमा सीमित गर्नु पर्छ। 

हाम्रो सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिले आर्थिक कारोबार बढाए पनि आर्थिक वृद्धि दरमा योगदान नपुर्‍याएको र मुद्रास्फीति उल्लेख्य बढाएकाले कर्जा मार्गदर्शन (क्रेडिट गाइडेन्स) जरुरी छ। हरेक समृद्ध मुलुकले विकासको फड्को मार्ने क्रममा यस्ता कर्जा मार्गदर्शनको नीति अवलम्बन गरेका छन्।

दोस्रो- बजारलाई असर नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्रमिकरूपले संस्थापकको स्वामित्व घटाउँदै लगेर दोश्रो चरणमा ३० प्रतिशत (पहिलो चरणमा ५१ प्रतिशतमा घटाइएको थियो) र अन्तिम चरणमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउने नीति लिनु पर्छ। यी लक्ष्य हासिल गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच समन्वय आवश्यक छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति
आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि विकासोन्मुख राष्ट्रसँग यथेष्ट विदेशी मुद्रा संचित हुन अपरिहार्य छ। अहिले ११.१ महिना बराबरको वस्तु आयात धान्ने ११.७१ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा संचित छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ६ महिनाको वस्तु आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई अनुकुल मानिन्छ। विदेशी मुद्रा राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो र तरल सम्पत्ति भएकाले यो महत्वपूर्ण लगानीको स्रोत पनि हो। स्रोतको रूपमा अर्थाउन सके संचित विदेशी मुद्रालाई देशको रुपान्तरकारी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ। 

भारतीय नाकाबन्दीताका उल्लेख्य वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बिना कुनै रणनैतिक प्रयोजन खर्चिएका थियौं, अब सोही अवस्था दोहोरिनु हुँदैन। अन्यथा राज्यको अत्यन्तै महत्वपुर्ण श्रोत पुन: उपभोग्य वस्तु आयातमै परिचालन हुने छ।

केही वर्षदेखि संसदमा ठूलो बजेट प्रस्तुत गरेर सबै क्षेत्रलाई खुसी बनाउने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार बोलाएर बृहत परिमार्जन गर्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण अभ्यास चलेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले सरकारलाई संसद र नागरिकप्रति थप अनुत्तरदायी बनाएको छ। त्यसैले बजेट तथा आर्थिक नीति सम्बन्धि विश्लेषण गर्नु तथा अन्तरक्रिया गर्नुको खासै कुनै औचित्य छैन। बजेटको आकार जीडीपीको करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ भने वास्तविक खर्च जीडीपीको करिब २८ प्रतिशत छ, अर्थात औसतमा बजेटको कार्यन्वयन ८० प्रतिशत मात्र भएको छ। 

तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले त आफ्नो दोश्रो बजेटको (२०७६/७७) आकार जीडीपीको ३९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए, यद्यपि त्यो वर्षको उपलब्धि केवल ७१ प्रतिशत मात्र थियो। साधारण खर्च बिगत पाँच वर्षमा १४ प्रतिशतबाट बढेर जीडीपीको २० प्रतिशत पुगेको छ, जुन हाम्रो जस्तो अन्य विकासशील मुलुकहरुको दाँजोमा अत्यन्तै धेरै हो। बिगत पाँच वर्षको पुँजीगत खर्च जीडीपीको केवल ६ प्रतिशत मात्र छ, यसकारण पूर्वाधार विकासले अपेक्षा अनुरुप गति लिएको छैन। साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अपनाउँदै जीडीपीको १५ प्रतिशतभित्र कायम राखेर पुँजीगत खर्चलाई जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएर बजेटको आकार जीडीपीको ३० प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने मध्यकालीन लक्ष्य तय गर्नु पर्छ। 

साधारण खर्च कम गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकार समक्ष २०७५ फागुन पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरुप व्यापक संरचनात्मक सुधार गर्नु पर्छ। 

अध्यादेशको बजेटले निम्त्याएको जोखिम
तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत निर्वाचन-केन्द्रित वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तो बजेटले मुलुकलाई समृद्ध होइन थप विपन्न बनाउँछ। यो बजेटमा समेटिएका राजस्व र विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिने कुनै आधार छैन। अत्यन्तै ठूलो आकारको बजेट (रु. १६४८ खर्ब) गत आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्च (रु. ११८० खर्ब) को तुलनामा ४० प्रतिशत बढी छ भने राजस्वको लक्ष्य २३ प्रतिशतले धेरै छ। यो बजेट हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौ यो अनुदान, सुविधा र छुटैछुटले भरिएको लाउनडरी लिस्ट हो र आफूले कार्यन्वयन गर्न नपर्ने बिना श्रोतको योजना मात्र हो। 

सस्तो लोकप्रियताको लागि तयार पारिएको यो बजेटले नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गम्भीर चुनौती थोपरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी बजेट ३५ प्रतिशतले बढाएर ९१ अर्ब रुपैयाँबाट १२३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ, जसको न स्रोत छ, न त कार्यन्वयनको गुन्जायस छ। नितान्त राजनीतिक स्वार्थको रूपमा बाँडिने जेष्ठ नागरिक भत्ता एक हजार रुपैयाँले बढाएर प्रति महिना चार हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसले मुलुकलाई बर्सेनि थप १५.६० अर्बको आर्थिक भार बढाएको छ। जेष्ठ नागरिक भत्ताको लागि मात्र राज्यले बर्सेनि कुल ६२.४० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनु पर्छ। 

देशका अधिकांश जेष्ठ नागरिक उच्च तथा मध्यमवर्गीय परिवारका रहेको अवस्थामा सो भत्ता विपन्न वर्ग तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब ११ लाख घरपरिवारलाई उपलब्ध गराउन सके दिगो विकासका अधिकांश लक्ष्यहरु हासिल गर्न प्रत्यक्ष योगदान मिल्ने थियो। यो बजेटको एउटै मात्र राम्रो पक्ष भनेको बिगतमा बाँडिने सांसद विकास कोष खारेज भएको छ, जसबाट राज्यलाई करिब ६.६ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ। यो अभ्यासले बिगतमा निम्त्याएको  विभिन्न विकृतिलाई रोकेको छ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले कर असुली सम्बन्धी गरेको व्यवस्था, अनौपचारिक व्यापार रोक्न चालेका कदम र हुण्डीमार्फत हुने अनौपचारिक विप्रेषण माथि नियन्त्रण गर्न चालिएका संरचनात्मक सुधार भने उदाहरणीय थिए। अनिवार्य प्यान दर्ता र बैंकलाई पेश गर्ने र कर कार्यालयमा पेश गरिने वित्तीय बिवरण एउटै हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान रुपान्तरकारी सुधारका उदहारण हुन्। 

बैंकिङ क्षेत्रको आकारलाई नियन्त्रण गर्न कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुनबाट रोक्दै उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह बढाउने नीति अवलम्बन गरेर कर्जाको वार्षिक वृद्धि दर १५ प्रतिशतमा सीमित गर्नु पर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिले आर्थिक कारोबार बढाए पनि आर्थिक वृद्धि दरमा योगदान नपुर्‍याएको र मुद्रास्फीति उल्लेख्य बढाएकाले कर्जा मार्गदर्शन (क्रेडिट गाइडेन्स) जरुरी छ। हरेक समृद्ध मुलुकले विकासको फड्को मार्ने क्रममा यस्ता कर्जा मार्गदर्शनको नीति अवलम्बन गरेका छन्। बजारलाई असर नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्रमिक रूपले संस्थापकको स्वामित्व घटाउँदै लगेर दोश्रो चरणमा ३० प्रतिशत (पहिलो चरणमा ५१ प्रतिशतमा घटाइएको थियो) र अन्तिम चरणमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउने नीति लिनु पर्छ। यी लक्ष्य हासिल गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच समन्वय आवश्यक छ।

—

आयकर संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। हुण्डी पूर्णरूपले रोक्न सम्भव नभए पनि अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने र आयातको लागि अनौपचारिक तरिकाले पैसा विदेश पठाउने प्रक्रिया कठिन भएको छ। आयात, भ्याट र आम्दानीमा गरिने व्यापक कर छली र नक्कली बिलको बिगबिगी जस्ता विषयमा उनी पूर्णरूपले जानकार थिए र व्यापक लबिङ र विरोधका बाबजुद त्यस्ता प्रवृतिविरुद्ध कडा नीति लिने हिम्मत राख्थे।

मुलुकको अर्थतन्त्र दिनानुदिन व्यापारीकरण भएर उद्यमशीलता दुरुत्साहित हुनु गम्भीर विषय हो। आपूर्ति तथा मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जसको सबैभन्दा कम योगदान र कम जोखिम छ, उसैले सबैभन्दा धेरै प्रतिफल पाउने हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै समृद्ध नेपालको सबैभन्दा ठूलो बाधक र चुनौती हो। सबैभन्दा धेरै मेहनत गर्ने र जोखिम उठाउने वास्तविक उत्पादकले अनुपातिक प्रतिफल पाउने वातावारण सुनिश्चित नहुँदासम्म कसैमा उद्यमी र उद्योगी बन्ने उत्प्रेरणा जाग्दैन। 

कर्जाले बढाएको कारोबार र आकासिएको जग्गाको मूल्य र आयातित उपभोग्य बस्तुले बढाएको व्यापारले आर्थिक वृद्धि हुँदैन।  उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न उत्पादन, उच्च मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना हुनुपर्छ। बिना आर्थिक वृद्धिको आर्थिक कारोबार र बिना रोजगारीको आर्थिक वृद्धिले मुलुक समृद्ध हुँदैन। मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थितिको चित्रण, लगानी मैत्री वातावरणको प्रत्त्याभूति र उच्च रोजगारी सृजनासहितको दिगो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने रणनीति श्वेतपत्रमा समेटिने अपेक्षाका साथ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हार्दिक बधाई र नयाँ कार्यकालको सफलताको शुभकामना!
(गौचन, आइआइडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन्। व्यक्त गरिएका विचार व्यक्तिगत हुन्।)