विराटनगरबाट दुई वर्षअघि घटेको खाद्यान्नको आयात फेरि बढ्यो, किन हुन्छ उतारचढाव?

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७८ साउन १४ गते ०९:४३ | Jul 29, 2021
विराटनगरबाट दुई वर्षअघि घटेको खाद्यान्नको आयात फेरि बढ्यो, किन हुन्छ उतारचढाव?

Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर। दुई वर्षअघि उल्लेखनीय रूपमा घटेको खाद्यान्नको आयात गत वर्ष फेरि वृद्धि भएको छ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा खाद्यान्नको आयात वृद्धि भएको देखाएको हो।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विराटनगर नाकाबाट १ अर्ब ६५ करोड ६ लाख मूल्यको ४० हजार ४ सय १८ मेट्रिक टन चामलको आयात गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा यो तथ्याङ्क घट्यो। उक्त आवमा १ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख मूल्यको ३० हजार ८ सय ६१ टन चामलको आयात गरियो। 

तर गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयातको तथ्याङ्क फेरि माथि पुगेको छ। गत आवमा विराटनगर नाकाबाट २ अर्ब ३४ करोड ३५ लाख मूल्यको ५२ हजार ६ सय ८० टन चामलको आयात गरिएको छ।

चामलको आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत र अग्रिम आयकर साढे २ प्रतिशत तिर्नुपर्छ।

नेपालमा भारतबाट ३ थरीको चामल आयात गरिन्छ। जसमध्ये भुजा बनाउने चामल, उसिना चामल र मोटा चामलको आयात विहार र पश्चिम बङ्गालबाट गरिन्छ। त्यस्तै जिरा मसिनु चामलको आयात अधिकांश उत्तर प्रदेश र केही विहारबाट गरिन्छ। तर बास्मती र लङ ग्रेन राइसको आयात नयाँ दिल्लीबाट हुन्छ।

भन्सार विभागले मोटा चामलको भन्सार मूल्य भारु २५, जिरा मसिनुको भारु ३५ र बास्मतीको भारु ४५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।

नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराका अनुसार खाद्यान्नको आयात यहाँको उत्पादन तथा माग र आपूर्तिमा भर पर्छ। यहाँ बढी माग भए आयातमा पनि वृद्धि हुन्छ।

चामलमा मात्र नभएर बितेका तीन आर्थिक वर्षमा धान, गहुँ र मकैको आयातमा पनि चामलकै जस्तो ‘ट्रेन्ड’ देखिएको छ। तीन वटै खाद्यान्नको आयात २०७५/७६ मा भन्दा २०७६/७७ मा घटेको छ भने २०७७/७८ मा बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस नाकाबाट ३ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख मूल्यको १ लाख २१ हजार १ सय ४८ टन मकै आयात भएकोमा आव २०७६/७७ मा २ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख मूल्यको ८८ हजार ७ सय ६३ टन गरिएको तथ्याङ्क कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ। 

तर गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयातमा वृद्धि भयो। उक्त आवमा ५ अर्ब ३४ करोड १८ लाख मूल्यको २ लाख ३ हजार ५ सय ७९ टन मकैको आयात गरिएको छ।

त्यस्तै धानको आयात पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ४५ करोड ९८ लाखको ४९ हजार ६ सय ५२ टन र आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ३३ करोड ३२ लाखको ३८ हजार ४ सय ५२ टन भई घटेको देखिन्छ। तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा आयात वृद्धि भएर ३ अर्ब ५० करोड ३६ लाखको १ लाख १५ हजार २ सय ९४ टन पुगेको छ।

गहुँको आयात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ७ करोड २४ लाख मूल्यको ३६ हजार ४ सय ६९ टन र आव २०७६/७७ मा ७९ करोड ३९ लाख रुपैयाँको २३ हजार ८ सय ९८ टन गरिएको थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा आयात वृद्धि भएर विराटनगर नाकाबाट २ अर्ब १९ करोड ९० लाख मूल्यको ६८ हजार ४ सय ८३ मेट्रिक टन आयात गरिएको छ।

धान, मकै र गहुँको आयातमा भन्सार विन्दुमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशत मात्र लाग्छ।

खाद्यान्न उद्योगी सुरेन्द्र गोल्छाले नेपालमा सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन नगरेसम्म खाद्यान्नको आयात वृद्धि भइरहने बताए।

‘कृषिमा पर्याप्त अनुदान र सहुलियतको अझै आवश्यकता छ’, उद्योगी गोल्छाले भने, ‘कृषियोग्य जमिनमाथि भइरहेको अन्धाधुन्ध र जथाभावी प्लटिङलाई पनि नियन्त्रण गरिनु पर्छ। भूमि व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी नीति र कार्यान्वयन नभएसम्म यस्तै अवस्था हो।