सातै प्रदेशको राष्ट्र बैंकले गर्‍यो अध्ययन, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमै बढी जोड, व्यापार घाटा चिन्त??

बिजमाण्डू
२०७८ साउन २७ गते ०५:३६ | Aug 11, 2021
सातै प्रदेशको राष्ट्र बैंकले गर्‍यो अध्ययन, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमै बढी जोड, व्यापार घाटा चिन्त??


काठमाडौं। व्यापार घाटा बर्सेनि चुलिँदै जानु अर्थतन्त्रको चुनौती रहेको निष्कर्षसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले सात वटै प्रदेशको समष्टिगत अध्ययन गरी अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

सात वटै प्रदेशमा रहेका आफ्ना कार्यालयमार्फत गराएको अध्ययनको चुनौतीमा भनिएको छ- प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको व्यापार घाटामा कमी ल्याउनु, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन वृद्धि गर्नु, विप्रेषण आयको उल्लेख्य अंश उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

अध्ययनले चुनौतीसँगै केही सम्भावना पनि देखाएको छ। बाह्य क्षेत्रमा सरकारले ऐन, नियम तथा नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्दै लगेकाले लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै आएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। 

साथै लगानी विस्तारका कारण रोजगारी सिर्जना हुने र निर्यात बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको, जलविद्युत उत्पादन गरी छिमेकी देशमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

'निर्यात वृद्धिको प्रवृत्ति सकारात्मक देखिएकाले व्यापार घाटामा कमी आउन सक्ने जस्ता सम्भावना रहेका छन्,' अध्ययनमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले आन्तरिक रूपमा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक रूपमा कृषि कर्महरु बढ्दै गएकाले कृषि उत्पादन बढी कृषि उपजको अयात प्रतिस्थापनका अतिरिक्त रोजगार सृजनाको सम्भावना रहेको जनाएको छ।

मुख्य कार्यक्रमहरु
प्रदेश नम्बर १
नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, कृषक पाठशाला कार्यक्रम, सघन बाली विकास कार्यक्रम, सबै किसानका साथमा प्रदेश सरकार कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक फलफूल नर्सरी कार्यक्रम, विपन्न समुदायको लागि जनता आवास कार्यक्रम, विपन्न जनता लक्षित सौर्य ऊर्जा उज्यालो कार्यक्रम, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम, तराई-मधेस हरियाली वन विकास कार्यक्रम, सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको लागि बेसिनमा आधारित एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम, प्रदेश प्रमुख जेष्ठ नागरिक दन्त उपचार कार्यक्रम, समृद्ध प्रदेशका लागि आत्मनिर्भर छोरी कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र कार्यक्रम, जनतासँग मुख्यमन्त्री, डिजिटल प्रदेश निर्माण कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

प्रदेश नम्बर २
प्रदेश आयोजना बैंक तयार गर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रम, नवप्रवर्तत कृषि रोजगार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम, राष्ट्रिय तेलहन बाली, नवलपुर तथा राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान केन्द्र, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम, आपतकालीन बाढीपहिरो पुनर्स्थापना कार्यक्रम, गढीमाई र सिम्रौनगढ पर्यटकीय विकास कार्यक्रम, बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

वागमती प्रदेश
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम, प्रदेश सरकार-शिक्षालय सहकार्य कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष, पूर्वाधार आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम, धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम बचत ग्यारेन्टीसहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यक्रम, दुग्ध विकास कार्यक्रममार्फत गरिबी निवारण परियोजना, उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रम, पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रम, खरको छानामुक्त वागमती प्रदेश कार्यक्रम, एक घर एक धारा कार्यक्रम, खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, तालतलैया, पोखरी तथा ढुंगेधारा संरक्षण कार्यक्रम, बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम, प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम, भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक सीपमूलक र रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रम, उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती विकास कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम, सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम, एक सहकारी-एक उत्पादन कार्यक्रम, एक स्थानीय तह-एक उद्योग ग्राम स्थापना कार्यक्रम, दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम तथा एक घर-एक धारा खानेपानी कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश 
समृद्धिको अभियान : छोरीहरुको पहुँचमा विज्ञान कार्यक्रम, हात हातमा कृषि सामग्री : गाउँ गाउँमा रोजगारी अभियान, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा आभियान, खोरेत रोग उन्मूलन अभियान, एक वडा एक हरित स्वयंसेवक कार्यक्रम, एक स्थानीय तह, एक उत्पादन कार्यक्रम, नेपाली किनौं, नेपाल बनाऔं अभियान, भगत सर्वजित सीप विकास प्रर्वद्धन कार्यक्रम, घर-घरमा जडिबुटी कार्यक्रम, एक घर एक धारा कार्यक्रम, प्रत्येक पालिकामा खेल मैदान निर्माण कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेश 
समृद्ध कर्णाली सुखी कर्णालीबासीको दीर्घकालीन सोचसहित एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम, आफ्नो गाँउ : आत्मनिर्भर बनाउँ, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, खाद्यान्नको लागि श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री सामाजिक सुरक्षा र जीविकोपार्जन कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम, एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम, बैक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको , दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम, जनतासँग कर्णाली सरकार कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश 
एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम, हरेक निर्वाचन क्षेत्र २ नवीन उद्योग, प्रत्येक स्थानीय तहमा लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना कार्यक्रम, युवा उद्यम कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, एक स्थानीय तह, एक कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रम, प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाउँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

आर्थिक परिदृष्य
मूल्य स्थिति
कोभिड-१९ महामारीका कारण औद्योगिक उत्पादनमा कमी आउने, आपूर्ति श्रृंखला प्रवाहित हुने तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहेका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने सम्भावना छ। साथै, कोभिड-१९ का कारण आन्तरिक माग शिथिल रहेकोले मूल्यमा कम चाप पर्ने देखिन्छ। माग र आपूर्ति पक्षलाई हेर्दा मूल्य सीमान्त रुपमा बढे पनि समग्रमा एकल अंकमा रहने देखिन्छ।

कृषि उत्पादन
चालु वर्ष सबै प्रदेशमा मौसम अनुकूल रहने प्रक्षेपण रहेकाले कृषि उत्पादन भने बढ्ने र कोभिड-१९ महामारीका कारण व्यावसायिक कृषि गतिविधिमा ह्रास आउने आकलन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रका सम्बन्धमा नेपाल सरकार लगायत प्रदेश सरकारहरुले ल्याएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिएमा यस क्षेत्रमा रुपान्तरण आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

औद्योगिक उत्पादन
कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका कारण अधिकांश उद्योग पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसकेकोले समग्र औद्योगिक उत्पादन घट्ने देखिएको छ । तापनि, उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता गतवर्षभन्दा बढी रहेको र पुनः लकडाउन नभएमा उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। २०७७ मंसिर महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पहिलो पुनरावृत्ति सर्वेक्षणले बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै उद्योग व्यवसायहरु क्रमशः खुल्दै गई पुनरुत्थान हुन थालेको देखाएको छ। कोभिड-१९ का थप लहरहरु नआएमा औद्योगिक उत्पादनमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सेवा क्षेत्र
कोभिड-१९ को लहरहरुका कारण समग्र सेवा क्षेत्रको आम्दानी घट्ने देखिएको छ। खासगरी, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन अझै खुल्न नसकेको, कोभिड-१९ संक्रमण समाप्त हुन समय लाग्ने देखिएकाले पर्यटन क्षेत्र थप प्रभावित हुने र यस क्षेत्रको पुनरुत्थान हुन लामो समय लाग्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, यातायात र मनोरञ्जन जस्ता क्षेत्रमा सुधार आउन समय लाग्ने देखिन्छ।

पूर्वाधार क्षेत्र
कोभिड-१९ को थप लहरका कारण निर्माण सम्बन्धी सामग्री तथा मजदुरको आपूर्तिमा समस्या लगायतका कारण पूर्वाधार सम्पन्न हुने समय र लागत बढ्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी अयोजना आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा सम्पन्न हुने देखिएको छ।

बाह्य क्षेत्र
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार फर्कने तथा नयाँ कामदार जाने क्रम केही समय रोकिने देखिएकाले विप्रेषण आप्रवाहमा शिथिलता आउने, पर्यटक आगमन संख्या घट्ने, कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक खोप तथा सामग्री आयात गर्नुपर्ने कारण व्यापार घाटा बढ्न गई शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्ने देखिन्छ।