काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पोलभाडा विवाद सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफलमा विद्युत प्राधिकरणले प्रतिनिधि नपठाएपछि बैठक प्रभावित बनेको छ। 

असोज १५ पछि परिमार्जित दरअनुसार पोलभाडा सम्झौता नगरे आफ्नो पूर्वाधारबाट इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबुल टिभीका तार तथा उपकरणहरु हटाउने विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गरेपछि बिहीबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले इन्टरनेटको भाउ बढाउने निर्णय गरेका थिए। 

पोलभाडा घट्ने संकेत नपाएपछि आइस्पानले सहरी क्षेत्रमा प्रतिपोर्ट १५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको थियो। इन्टरनेटको भाउ बढाउने निर्णयले दूरगामी असर पर्ने भन्दै नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग छलफल गराउन खोजेको थियो। तर, शुक्रबार बिहान ११ बजे दूरसञ्चार प्राधिकरणले आह्वान गरेको बैठकमा विद्युत प्राधिकरणका कुनै प्रतिनिधि सहभागी भएनन्।

विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले आफुहरुलाई शुक्रबारको बैठक बारे दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएको दाबी गरे। 

'उहाँहरुले (दूरसञ्चार प्राधिकरण) चिठ्ठी पठाएको भन्नु हुन्छ हाम्रो नोटिसमा आएन। हामीलाई थाहा नभएर हो। असोज ८ गतेलाई अर्को बैठक छ हामी हाम्रो प्रतिनिधि पठाउँछौं,' सिलवालले भने।  

दूरसञ्चारले पोलभाडा विवाद सम्बन्धमा  प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच शुक्रबार छलफल गराउन खोजेको थियो। तर, उक्त बैठकमा दूरसञ्चार  र आइस्पानका प्रतिनिधि मात्रै सहभागी भएपछि बैठकमा छलफल अघि बढ्न नसकेको व्यहोरासहित माइन्युटिङ गरिएको छ। 

दूरसञ्चारले यसअघि नै आइएसपीहरुलाई तोकेको पोल भाडा दूरसञ्चार ऐन विपरीत भएको भन्दै सच्याउन अनुरोध गरेको थियो। विद्युत प्राधिकरणले २०७७ माघमा काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले पोलभाडा बढाएको भन्दै आइएसपीहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गत असार २९ गते भाडादर सम्बन्धमा सहजीकरण गरिदिन पत्र लेखेको थियो। सोही पत्रलाई आधार बनाएर दूरसञ्चारले विद्युतलाई अनुरोधसहित साउन २४ गते पत्र लेखेको थियो। 

प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनको दफा २१ र ४२ प्रतिकूल हुने गरी भाडादर कायम गरेको भन्दै ऐन अनुकूल हुने गरी मात्रै दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा सञ्चालन तथा सेवा शुल्क लागू गर्न अनुरोध गरेको थियो।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २१ मा 'कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिइ दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन' र  दफा ४२ 'सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्ने देहाय बमोजिमको व्यवस्था भएको' (१) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए वापत सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्नेछ व्यवस्था गरेको छ। 

दफा ४२ ले दूरसञ्चार पूर्वाधारको सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने,  सेवा शुल्कको दर दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देश गरे बमोजिम प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने र सेवा शुल्कको दर उचित र मनासिब हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

के हो विवाद?
विद्युत प्राधिकरणले २०७७ माघमा विगत १५ वर्षदेखि कायम दररेट समयसापेक्ष नभएको भन्दै अप्टिकल फाइबर पूर्वाधारको भाडा बढाएको थियो। प्राधिकरणले आफ्नो पूर्वाधार भाडामा लिइ आफ्नो इन्टरनेट तथा टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकहरुसँग गत २०७७ माघ २ सम्मलाई लागु हुने गरी सम्झौता गरेको थियो। 

प्राधिकरणले ६६ केभी र सोभन्दा बढी क्षमताको प्रसारण लाइनमा जडित फाइबर कोरको भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ। जबकी यसअघि उक्त प्रसारण लाइन भाडामा लिएर टेलिकम वा आइएसपीहरुले प्रति वर्ष, प्रति कोर, प्रति किलोमिटर १६ हजार चार सय रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्दै आएका थिए। प्राधिकरणले एकैपटक १५ हजार ६ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो। 

३३ केभी वा सोभन्दा कम क्षमता (एडीएसएस अप्टिकल फाइबर) भोल्टेजस्तरको वितरण लाइनमा जडित फाइबर कोरको हकमा प्रति किमि, प्रति वर्ष, प्रति फाइबर कोर ३० हजार रुपैयाँ भाडादर कायम गरेको थियो। प्राधिकरणले एडीएसएस अप्टिकल फाइबरको भाडा दोब्बरले बढाएको आइएसपीहरुको भनाइ छ। यसअघि प्राधिकरणले उक्त क्षमताको पूर्वाधारमा अप्टिकल फाइबर प्रयोगवापत् टेलिकम एवम् आइएसपीहरुले प्राधिकरणलाई करिब १५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएका थिए। 

प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेवापत् हरेक आइएसपीहरुले यसअघि महानगरपालिका क्षेत्रमा २०५ रुपैयाँ, नगरपालिकामा १५० रुपैयाँ र गाउँपालिकामा ५० रुपैयाँ प्रति पोल प्रति वर्ष भाडा तिर्दै आएकोमा नयाँ भाडादरले प्रति किलोमिटर प्रति कोरलाई आधार बनाएर मापदण्ड कायम गरेको थियो।

प्राधिकरणले २४ कोरभन्दा तलको तारको भाडादर प्रति किलोमिटर प्रति कोर प्रति वर्ष नौ हजार रुपैयाँ कायम गरेको थियो। सहरी क्षेत्रमा एक किलोमिटरको दूरीमा २५-२७ वटा पोल भएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा यो संख्या कम हुने बताइएको छ। यो हिसाबले काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले भाडा वृद्धि भएको आइएसपीहरुको गुनासो छ।

प्राधिकरणले भने आफ्नो आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै सम्झौता गराएर पोलभाडा छिटोभन्दा छिटो उठाउने मुडमा छ। तर, आइएसपीहरुले भने पोलभाडा नघटाए त्यसको मार उपभोक्ताहरुलाई पर्ने बताउँदै आएको छ। यही विवादको समाधान गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यस्थता गर्न खोजिरहेको छ।