काठमाडौं। कात्तिक १ गतेबाट लागू भएको निक्षेपको ब्याज दर मंगलबार साँझ उल्टाइदिएपछि बुधबार ८ बजे रातिसम्म २१ बैंकले अधिकतम ब्याज सार्वजनिक गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम ब्याज दर  निर्धारण गरिदिए अनुसार बैंकहरुले ब्याज तय गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई अधिकतम ९.३ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज दिन नपाउने गरी तोकिदिएको छ। तर सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेका बैंकहरुले ९.३६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउने पनि छुट दिइएको छ। यही अनुसार अधिकांस बैंकले ९.३६ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेका छन्। 

ब्याज दर ११.६७ प्रतिशत पुर्याएको हिमालयन बैंकले नयाँ ब्याज ९.३६ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। ११.१ प्रतिशत निर्धारण गरेको एनआइसी एसियाले ८ बजेसम्म नयाँ ब्याज सार्वजनिक गरेको छैन। अझै ६ वटा बैंकले सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रभु बैंकले ब्याज ८.५७ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ भने सिटिजन्सको ८.८ प्रतिशत तय गरेको छ। नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ८.३६ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। नेपाल एसबीआइ बैंकले एक बर्षसम्मलाई ९.०८ प्रतिशत तोकेको छ भने त्यसभन्दा बढि अवधिको ब्याज ९.४१ प्रतिशत तोकेको छ।

विकास बैंकहरुले ९.५ र फाइनान्स कम्पनीहरुले ९.६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउने छन्। समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएकाहरुले थप ०.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउने छन्। सबै विकास बैंकहरुले ब्याज दर सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अधिकांसले साढे नौं प्रतिशत निर्धारण गरेका छन्।

बिहानैबाट सक्रिय रहेका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई आफैले फोन गरेर ब्याज दर तोकिदिएका थिए। विकास बैंकतर्फ भने संघका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग फोनमै कुराकानी गरेर दर तोकिदिएका थिए। फाइनान्सको भने संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरलगायतलाई डाकेर दर तोकिदिएका थिए।

यसअघि ब्याज दरमा भद्र सहमति गराउँदै आएको राष्ट्र बैंकले यसपाली आँफैले अधिकतम ब्याज दर तोकिदिएको हो। 

राष्ट्र बैंकले मंगलबार साँझ ब्याज दर अघिल्लो महिनाको भन्दा १० प्रतिशत तलमाथि मात्र गर्न पाइने निर्देशन दिएको थियो। साथै ब्यक्तिगतको भन्दा संस्थागतको १ प्रतिशत बिन्दु बढि ब्याज हुनु पर्ने ब्यवस्था गरेको थियो। यसबाहेक कात्तिकका लागि घोषणा गरिएको ब्याज खारेज गरेर असोजको ब्याजका आधारमा १० प्रतिशत तलमाथि गर्न पाइने ब्यवस्था गरेको थियो।

यतिले पनि नपुगेपछि बुधबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, ढकाललगायतले ब्याज निर्धारण गर्ने निर्णय गरेका हुन्। गभर्नरलाई निजी क्षेत्रका साथै सरकारी पक्षको पनि दबाब थियो। त्यही भएर ब्याज दर नै तय गरिदिएको हो।

अपडेट: एनआइसी एसिया, मेगाले पनि ब्याज सार्वजनिक गरेका छन। उनीहरुले ९.३६ प्रतिशत प्रकाशित गरेका छन्।