सन् १९३० को आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन जे.एम. किन्सद्धारा प्रतिपादित घाटा बजेट अमेरिकाबाट सुरुवात भएको हो। नेपालले यसप्रकारको बजेट प्रणालीलाई २००८ माघ २१ गते पहिलोपटक सार्वजनिक भएको बजेटदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको छ।

घाटा बजेट सामान्यतया सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक तथा बाह्य ऋण) लिएर पुरा गर्ने गरिन्छ। सरकारले आफ्नो आम्दानीको तुलनामा बढी खर्च गर्ने स्थितिलाई बजेट घाटा भनिन्छ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा ठूला–ठूला लगानीको लागि निजी क्षेत्र पूर्ण सक्षम भइनसकेको अवस्थामा लगानीका लागि न्यून हुन जाने स्रोतको खाडल पुर्नका लागि सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्छ। घाटा बजेट युद्धको समयमा साधन जुटाउन, बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न, आर्थिक विकासको सपना साकार गर्न, आर्थिक मन्दीको सामना गर्न संकटकालीन अवस्थामा समेत स्रोत जुटाउन रामवाण साबित भएको विभिन्न मुलुकको अनुभवले देखाउँछ।

कुनै पनि देशले गर्नुपर्ने काम र पुरा गर्नुपर्ने दायित्व असीमित हुन्छन्। उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको भाग ३ (मौलिक हक र कर्तव्य) मा उल्लिखित नागरिकका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई लिन सकिन्छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम, दिनुपर्ने सेवा–सुविधा तथा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व तथा जिम्मेवारी कैयौं छन्।

हाम्रो जस्तो सीमित स्रोत भएको मुलुकले यदि घाटा बजेट नबनाउने हो भने नेपालले यी संवैधानिक दायित्व वर्षौसम्म पनि पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले यो हाम्रो लागि विकल्परहित छनोट हो। घाटा बजेटका धेरै राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसको मात्रा बढाउदै लैजाने तर सोही अनुसार  पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन हुने बजेटको अंश नबढ्ने, आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, धेरै लागत लाग्ने, एउटा आयोजनामा भनिएको रकम अर्को आयोजनामा खर्च गर्ने र खर्च अनुसार प्रतिफल नआउने अवस्थाको सिर्जना भएमा उच्च बजेट घाटाले उच्च मुद्रास्फीति, व्यापारघाटामा वृद्धि, स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन र मुलुक नै डेब्ट ट्रयापमा पर्ने सम्भावना समेत हुन सक्छ।

तसर्थ, यस्तो विषयमा भने सरोकारवाला निकाय तथा सम्बन्धित अधिकारीले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति प्रतिशतसम्मको बजेट घाटालाई आदर्श मान्ने भन्ने सन्दर्भमा सन् १९९२ मा युरोपेली युनियनको स्थापनार्थ सम्पन्न मास्ट्रिच सन्धिले सदस्य राष्ट्रहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशत भन्दा बढीको घाटा बजेट बनाउनु हुँदैन भनेर लेखिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि बजेट घाटा ३ प्रतिशतभन्दा बढी  नहुने गरी बजेट बनाउन सुझाव दिने गरेको छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको घाटा बजेटलाई स्वीकारयोग्य मानिन्छ। त्यसैगरी, नेपालको १५औं योजनाले पनि वार्षिक सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.३ प्रतिशतभित्र रहेको हुनेछ भन्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको पछिल्लो केही वर्षदेखिको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष घाटा बजेट तोकिएको सीमाभन्दा धेरैले वृद्धि भइरहेको पाइन्छ। खासगरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै यसको मात्रा बढ्दो क्रममा छ। 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा संघीय बजेट घाटा २०७१/७२ मा ४.९८ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ८.८७ प्रतिशत, २०७६/७७ मा १२.६१ प्रतिशत, २०७७/७८ मा १२.२९ रहेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि ५.२२ खर्बको घाटा बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ। यो घाटा बजेट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.२६ प्रतिशत हुन आउँछ।

यी तथ्यांकलाई आधार मान्दा सरकारले बजेट बनाउँदा वित्तीय अनुशासनको दायरालाई उल्लघंन गर्दै प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा बढाउँदै लगेको देखिन्छ। सिद्धान्ततः बजेट घाटाले पुँजी निर्माण गरी रोजगारी, उत्पादन र आयस्तर वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हो। तर तथ्यांकको विश्लेषण गरेर हेर्दा नेपालको हकमा त्यसो भएको देखिदैन।

अझ पनि नेपाल उच्च गरिबी, बेरोजगारी, न्यून आर्थिक वृद्धि, कमजोर पूर्वाधारको अवस्था र उच्च व्यापारघाटा भएको मुलुकको रूपमा छ।
 बजेट घाटा बढे अनुरुप पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन हुने बजेट बढ्दै जाने हो भने केही हदसम्म अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने आकलन गर्न सकिन्छ। तर  संघीय बजेटको पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको स्थिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गरेर हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४.८२ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ८ प्रतिशत, २०७६/७७ मा १०.४२ प्रतिशत र २०७७/७८ मा ८.२७ प्रतिशत छ। 

यी तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा घाटा बजेटको अंश बढ्दै जाने तर सोही अनुसार पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन हुने बजेट बढ्न नसकेको देखिन्छ। यसले हामीले न्यून वित्त परिचालनको लागि लिएको ऋण उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा भन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानी गर्न र चालु खर्च व्यहोर्न परिचालन भएको देखिन्छ। 

त्यस्तै पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटको खर्चको स्थिति हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमकोे ७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो भने २०७६/७७ मा ४६.३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। यी तथ्यांकलाई आधार मान्दा सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा बढाउदै जाने तर यसको विपरीत पुँजीगत खर्चको अंश घटाउँदै जाने वा स्थिर राख्ने, पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको रकम खर्च हुन नसक्ने, चालु खर्च वृद्धि गर्दै लैजाने, गलत ढंगले खर्च गर्ने स्थितिलाई भने राम्रो मान्न सकिन्न। 

त्यसैगरी, असार मसान्तमा मात्र ४० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्ने, आयोजना समयमा नै निर्माण नहुने, सम्पन्न आयोजनाको दिगोपना नहुने (जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना), अनियमितताको हिस्सा बढ्दै जाने, सरकारको चालु खर्च बढ्दै जाने तर विकास खर्च नबढ्ने अवस्थामा घाटा बजेट बढ्नुलाई अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक असर बढी पर्ने विषयसँग जोडेर हेरिन्छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षमा बढ्दै गएको घाटा बजेटको तथ्यांक र सरकारलाई थपिँदै गएको सार्वजनिक ऋणले पनि त्यो कुरा पुष्टि गर्छ।

त्यसैगरीे बजेट घाटा बढ्दै गएमा बैंकहरुको निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा खुम्चिनुको साथै, ब्याजदरमा वृद्धि भई लगानी न्यून हुने कुरालाई समेत मध्यनजर गर्दै घाटा बजेटलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसकारण सरकारले गलत खर्चलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट घाटा बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क विद्यमान छ। केही हदसम्म यो तर्क सही पनि हो।

नेपालको हकमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दिगो र भरपर्दो स्रोत छैन। व्यापार घाटाको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। मुलुक प्राकृतिक प्रकोपको हिसाबले जोखिमयुक्त रहेकोले आवश्यक पर्दा उद्धार र राहतको लागि ठूलो परिमाणमा वैदेशिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सामान्य अवस्थामा घाटा बजेटको आकार ठूलो बनाई ठूलो परिमाणमा वैदेशिक ऋण परिचालन गर्नु हुँदैन।

 यदि हामीले यही प्रवृतिलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने अहिले पाकिस्तानले वैदेशिक ऋण मिनाहा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गर्नुपरेको गुहार र ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको सिकार नेपाल पनि नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले सरकारले अनावश्यक खर्चहरुमा कटौती गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कायम गरी दोहोरो नपर्ने गरी बजेट कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ।

अधिकत्तम प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना छनोट गर्ने, आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने र यसको दिगोपनामा ध्यान दिने, पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन हुने बजेटको अंश बढाउदै लैजानु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। आम्दानीको स्रोत सीमित भएको हाम्रो जस्तो देशमा अर्थतन्त्रमा राजस्वबाटै सबै सरकारी खर्च गर्न असम्भव हुने हुँदा घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्नु बाध्यता हो।

तसर्थ, बजेट घाटा नै हुन नदिनुभन्दा पनि सरकारले लिएको ऋण कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा भने ध्यान दिनु आवश्यक छ। बजेट घाटा आफैंमा नराम्रो होइन। खर्चको प्रभावकारितालाई ध्यान दिई उपयुक्त आकारको बजेट घाटा परिचालन गर्न सकियो भने यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्छ।