काठमाडौं। ग्लोबल आइएमइ बैंकले असोजमा २.०१ प्रतिशतको न्यूनतम बचतको ब्याजलाई बढाएर ४.५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। यसले बैंकको मासिक खर्च २० करोड रुपैयाँले बढ्यो। बैंकले कात्तिकमा यो ब्याजलाई निरन्तरता दिएको छ। 

मुद्दती निक्षेपको ब्याजसमेत बैंकले बढाएको थियो। मुद्दतीको ब्याज ७.०१ बाट साढे नौ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। यसको खर्च निक्षेप नवीकरणताका आउँछ। अहिले यो ब्याज संशोधन भएर ९.३६ प्रतिशतमा झरेको छ।

प्रभु बैंकले तीन महिनायता ब्याज दर स्थिर राखेको थियो। कात्तिकका लागि अरु बैंक प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदासमेत प्रभु बैंक शान्त देखिएको थियो। जब ब्याज बढाएका बैंकहरुको ब्याज राष्ट्र बैंकले उल्ट्याएर ९.३६ प्रतिशतभन्दा माथि नजान भन्यो, त्यो बेला प्रभु बैंकले पनि बचतको ब्याज बढाएको छ।

बैंकले बचतको ३.२५ प्रतिशतको न्यूनतम ब्याज दरलाई बढाएर ३.५७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यसबाट बैंकको वार्षिक खर्च ७० करोड रुपैयाँले बढेको छ भने मासिक ५ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।

बचतको ब्याज ग्लोबल र प्रभुले मात्र होइन २१ वटा वाणिज्य बैंकहरुले बढाएका छन्। असोजको तुलनामा तीन बैंकले घटाएका छन् भने अर्को तीन बैंकले स्थिर राखेका छन्। कात्तिकमा घटाए पनि असोजमा बाँकी बैंकले ब्याज बढाएका छन्।

असोजबाट बैंकहरुले जसरी निक्षेपको ब्याज बढाए त्यो वृद्धिले यसपाली पोहोर-परारभन्दा बैंकहरुलाई फरक ढंगले गाँज्ने देखिएको छ। यसपाली मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजभन्दा ५ प्रतिशत बिन्दु कम मात्र बचतको ब्याज राख्न पाइने व्यवस्था लागु भएको छ। यसबाहेक राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता ऋणको ब्याज स्थिर गर्ने नियम लागु गरेको छ।

यी दुई व्यवस्थाले आगामी पुसको वासलातमा केही बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ऋणात्मक हुने देखिएको छ। अर्थात निक्षेपको ब्याज खर्च वृद्धि भएको छ र ऋणको ब्याज आम्दानी केही कारणले तत्कालै बढाउन सकिने अवस्था रहँदैन।

ऋणको ब्याज बढाउन आधार दरमा वृद्धि हुनु पर्छ। त्यो तीन तीन महिनामा गणना हुन्छ। त्यही भएर निक्षेपको ब्याज बढिहाल्दा ऋणको बढाइहाल्न मिल्दैन। अर्को कारण, बैंकहरुले स्थिर ब्याज लागु भएपछि अधिकांश उपभोक्ता ऋण (घर तथा गाडीलगायत) १८ वर्षसम्मलाई स्थिर ब्याजमा दिएका छन्। त्यो ऋण साढे ८ प्रतिशतसम्म पनि दिएका छन्। अहिले निक्षेपको ब्याज दर ९.३६ प्रतिशत पुगेको छ।

'यसले गर्दा मोटामोटी दर्जन बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ऋणात्मक देखिने छ,' एक बैंकरले भने, 'कर्पोरेटको ब्याज तत्कालै बढाइहाल्ने अवस्था छैन। उनीहरु आधार दरमा प्रिमियम हिसाब गरेर लिन्छन्। खर्च बढेको एक महिनापछि आधार दर निर्धारण हुन्छ। यसले गर्दा पनि खुद ब्याज आम्दानी ऋणात्मक हुने सम्भावना देखिन्छ।'

अर्कोतर्फ ऋण बिस्तार गर्न पुँजी कोषले योगदान गर्दैन। यो ऋणका लागि निष्क्रिय पुँजीजस्तै हो। त्यसैले निक्षेप नबढाइ ऋण बिस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन। निक्षेपको पनि ९० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन सकिन्छ। बैंकहरुले १/२ प्रतिशत बिन्दुको ठाउँ राख्ने भएकाले ८८ रुपैयाँसम्म मात्र ऋण दिन सक्छन्।

'१२ रुपैयाँ त सोझै यहाँ घाटा देखिन्छ,' अर्का एक बैंकरले भने, 'त्यसैले ऋणै बढाएर पनि खुद ब्याज आम्दानीमा ठूलो सुधार गर्न सकिने अवस्था छैन।' अब बैंकहरुले फी, कमिसनमा आधारित व्यापारबाट हुने आम्दानीले मात्र वासलातलाई राम्रो देखाउन सक्ने उनले बताए।

'त्यसमा पनि बैंकहरुले कति खर्च लिने भनेर राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ,' ती बैंकरले भने, 'एलसी, ग्यारेन्टीबाट कमाउने हो। अब आयात निरुत्साहित गर्ने राज्यको नीति भएका कारण त्यहाँबाट पनि खासै ठूलो आम्दानी हुनेवाला छैन। विकास निर्माणलगायतको काम पनि हुन नसकेका कारणले बैंक ग्यारेन्टीबाट पनि आम्दानी बढ्लाजस्तो देखिँदैन।'

राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिहरुमा पुनरवलोकन नगर्ने र यसैगरी कडाइ गर्दै जाने हो भने एक/दुई वर्षमा बैंकहरुको वासलात घट्ने वा नोक्सानमा जानसक्ने अवस्था आउने उनले बताए।