सेटलाइटमा काम गर्न ८ कम्पनीले बुझाए आशयपत्र, अधिकांश कम्पनी अघिल्लो प्रक्रियामै थिए सहभागी

बिजमाण्डू
२०७८ कात्तिक ९ गते १२:३६ | Oct 26, 2021
सेटलाइटमा काम गर्न ८ कम्पनीले बुझाए आशयपत्र, अधिकांश कम्पनी अघिल्लो प्रक्रियामै थिए सहभागी



काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेटलाइटको नियमन र सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति, बिजनेस मोडालिटी, संचालन बारे मागेको आशयपत्रमा आठवटा कम्पनीहरुले प्रस्ताव बुझाएका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

सुरुमा असोज ३१ आइतबारसम्म आशयपत्र बुझाउन प्राधिकरणले समयसीमा तोकेको भए पनि दसैं बिदा परेकाले पाँच दिन समय थपेको थियो।उक्त अवधिमा प्रस्ताव बुझाउनेमा फ्रान्सको युरो कन्सल्ट्यान्ट, दुबईको एस थ्री टेल इंक, भारतको केपीएमजी असुर्‍यान सीटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, टर्कीको टर्कस्याट, थाइल्याण्डको थाइकम, बेलायतको एसेस पार्टनरसिप, अमेरिकाको इन्जिनियरिङ स्पेस रहेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए। 

यस्तै, आनन्द ट्रेडिङ प्रालि/आनन्द ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालि/आज्जुरा टेलिकम/स्याटकम इन्डस्ट्री जेभीले आशयपत्र बुझाएको उनले बताए।  

प्राधिकरणले यसअघि मागेको आशयपत्रमा पनि युरो कन्सल्ट्यान्ट, एस थ्री टेल इंक, केपीएमजी असुर्‍यानसीटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसले प्रस्ताव बुझाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरुको प्रस्ताव योग्य नभएपछि प्राधिकरणले ठेक्का खारेज गरेर पुन: नयाँ प्रक्रिया थालेको थियो। प्राधिकरणले कम्पनीहरुले बुझाएको आशयपत्रअनुसार कम्पनीहरु सर्टलिस्ट गर्नेछ। 

प्राधिकरणले यसअघि दुई पटकसम्म योग्य कम्पनी नभेटेर खारेज गरेको सेटलाइटसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया पुन: थालेको हो। प्राधिकरणले २०७३ असोजमा पहिलोपटक माग गरेको आशयपत्र समयसापेक्ष नभएको भन्दै २०७७ मंसिर २२ मा सबै प्रक्रिया खारेज गरेको थियो। त्यसबेला विभिन्न देशका २० वटा कम्पनीहरुले प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

२०७३ मा अमेरिका, चीन, भारतका तीन/तीन, सिंगापुर र थाइल्याण्डका दुई/दुई र क्यानडा, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका एक/एक कम्पनीहरुले प्राधिकरणमा आशयपत्र पेश गरेका थिए। आइटीयूले नेपाललाई आफ्नै सेटलाइट राख्न ५० डिग्री पूर्व र १२३.३ डिग्री अर्बिटल स्लट उपलब्ध गराएको छ। 

आशयपत्र माग्दा २०७३ मा सेटलाइट जडानको अनुमानित लागत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थियो। सेटलाइट लञ्च पछिको १५ वर्ष सेटेलाइट सञ्चालन र मर्मतका लागि अतिरिक्त ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। उक्त सेटलाइटको प्रयोग नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, रेडियो तथा टेलिभिजनले गर्ने योजना सरकारको थियो।

तर, २०७३ सालदेखि २०७७ सम्म सेटलाइटको प्रविधिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको भन्दै प्राधिकरणले २०७७ मंसिरमा ठेक्का प्रक्रिया खारेज गरेको थियो। खारेज गरेको १० दिनपछि अर्थात् २०७७ पुस १ मा प्राधिकरणले नयाँ प्रक्रिया थाल्दै आशयपत्र माग गरेको थियो। 

सरकारले २०७७ असारमा भू-उपग्रह नीति २०७७ जारी गरेको थियो। उक्त ऐनको प्रावधानलाई समेत समेटेर पुसमा नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको दाबी प्राधिकरणको थियो। तर, प्राधिकरणले ठेक्कामा माग गरिएअनुसार योग्य कम्पनी नआएको भन्दै २०७८ असार १८ गते फेरि सबै प्रक्रिया खारेज गरेको थियो। उक्त नीतिले सन् २०२२ भित्र नेपालले आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी त्यसबाट सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुसार २०७७ असारमा आशयपत्र मागेको थियो।

प्राधिकरणले आएका प्रस्तावहरुमध्ये पाँच कम्पनीहरु सर्टलिस्ट गरेको थियो। सर्टलिस्टमा पर्नेमा पेरिस (फ्रान्स) को यूरोकन्सल्ट, बेलायतको लण्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड र केआइएसपीई टिम (जेभी), अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेशनल, दुबईको एस थ्री टेल इंक र भारतको केपीएमजी असुर्‍यानसीटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस थिए।  

चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, सिंगापुरको सेलेस्टिएल कन्सल्टिङ सर्भिसेज, जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर्स र बेलायतकै किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेड भने सर्टलिस्टमा परेनन्।

कम्पनीहरुले पेश गरेको विवरणहरुलाई अनुभव, योग्यता र क्षमतालाई आधार मानेर आशयपत्रहरु मूल्यांकन गर्दा प्राधिकरणले कुनै कम्पनी योग्य नपाएपछि सबै प्रक्रिया खारेज गरेको थियो।

अहिले नेपाली इन्टरनेट तथा दूरसंचार सेवा प्रदायक, रेडियो तथा टेलिभिजनहरुले विदेशी सेटलाइट प्रयोग गरिरहेका छन्। सेटलाइट प्रयोगवापत् नेपाली कम्पनीहरुले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ सेटलाइट भाडाबापत् तिरिरहेका छन्। दूरसंचार सेवाका लागि स्वदेशी सेटलाइट भए यसका लागि नेपालबाट बर्सेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने क्रम घट्ने अपेक्षा छ।