.jpg)
काठमाडौं। चालु वर्षको चार महिना सकिन लाग्दा ३१ स्थानीय तहले वार्षिक बजेट पेश गरेका छैनन्। जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा ती स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेका हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन्। प्रदेश-२ का २६ वटा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट पेश गर्न बाँकी छ।
यस्तै वाग्मती प्रदेशका ३ र प्रदेश-१ का २ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन्। यी स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट पाउने चार प्रकारका अनुदान रोकिएको छ। केन्द्र सरकारले समपूरक, विशेष, समानीकरण र ससर्त शीर्षकमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ।
समयमै स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा नबस्दा समग्र आर्थिक प्रणालीमा असर गर्ने गरेको छ। स्थानीय तहले बजेट पेश नगर्दा समयमै केन्द्र सरकारले दिने अनुदान प्राप्त गर्न सक्दैन। यसले केन्द्र सरकारको ढुकुटीमा धैरै रकम जम्मा हुँदा बजारमा तरलताको समेत समस्या देखिने गरेको छ।
