काठमाडौं। कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा हितेन्द्रदेव शाक्य चर्चामा थिए। शेरबहादुर देउवा सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउन शाक्यलाई मनाउन ठूलै कसरत गर्नुपरेको थियो।
प्राधिकरणकै बराबर नघट्ने तलब सुविधासहित जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाए पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे।आयोग र सर्वोच्च पुगेका शाक्य अहिले गुमनाम छन्। उनी अहिले कहाँ छन् ? र, अहिले के गर्दैछन् ?
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको तीन महिना पुगे पनि शाक्य आयोगमा हाजिर भएका छैनन्। सर्वोच्चको पूर्णपाठ कुरेर बसिरहेको बताउँदै उनले घरमै स्व-अध्ययन गरेर बसिरहेको बताएका छन्।
प्राविधिक क्षेत्रका नयाँ प्रविधिबारे स्व-अध्ययन गरिरहेको शाक्यले बताए। मुद्दामा सर्वोच्चले पूर्ण फैसला नगरेकाले आयोगमा हाजिर नभएको उनको जिकिर छ। पूर्ण फैसलाले आयोगमा काम गर्न बाटो खोले आयोगमा जान तयार रहेको उनले बताए।
अदालतले फैसला दिन समय लगाएमा पावर ट्रेडमा पीएचडी(विद्यावारिधि) गर्ने शाक्यको योजना छ। उनले इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर पावर ट्रेड विषयमै गरेका हुन्। शाक्यलाई पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको नातेदार समेत भनिएको थियो। तर उनी आफू व्यवसायिक व्यक्ति भएको बताउँदै व्यवसायिक मूल्य मान्यतामा रहेर काम गरेको समेत जिकिर गर्छन्।
अहिले विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियरहरुले केही प्राविधिक विषय बुझ्न टेलिफोन गरिरहेको शाक्यले बताए।
'प्राधिकरण सँगसँगै निजी क्षेत्रबाट पनि प्राविधिक कुराको सहयोगका लागि सम्पर्क गरिरहेका हुन्छन्,' शाक्यले भने, 'यसरी सहयोग माग्दा व्यवसायिक हिसाबले सक्दो सहयोग गरिरहेको छु।'
२०७७ भदौमा घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि सुरुमा लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक दिएर पछि कात्तिक २७ गते शाक्यलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो। २०७७ माघ २६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकका रूपमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो। कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उनले करिब ७/८ महिना मात्रै प्राधिकरणमा काम गर्न पाए।
केपीसँगै शाक्यको जिम्मवारी पनि खोसियो
तर २०७७ पुस ५ को संसद विघटनसँगै सत्तारुढ दल विभाजित भए संसद विघटनलाई उल्ट्याएको सर्वोच्चले नेकपाको एकतालाई पनि उल्ट्याएर दुई दललाई पुरानै अस्तित्वमा पुर्याइदियो। त्यसपछि माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरियो।
ओलीले दोस्रोपटक गरेको संसद विघटनलाई पनि सर्वोच्चले उल्ट्यायो। त्यसपछि ओली पनि सरकारबाट बाहिरिए। ओली सरकारबाट बाहिरिएको एक महिना पनि नपुग्दै शाक्यको कार्यकारी निर्देशकको पद पनि खोसियो।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको सहयोगमा गत असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। देउवा प्रधानमन्त्री भएको एक महिना पनि नपुग्दै शाक्यलाई आयोगमा पठाइएको थियो।