मुलुकको केन्द्रीय बैंकको भिन्न संरचना हुन्छ। उसले गर्ने काम अलिक फरक र विशिष्ट किसिमको हुन्छ। त्यहाँ राजनीतिक लेप लागेका कामहरु गर्न सम्भव हुँदैन, गर्न खोजियो भने प्रणालीगत जोखिम निम्तिन्छ। त्यसैले संसारभरकै केन्द्रीय बैंकहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ भनिएको हो।

नेपालमा पनि त्यसको अभ्यास नभएको होइन। पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुनुअघिसम्म हाम्रो केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र र स्वायत्त थियो। तर ऐन परिवर्तनपछि राष्ट्र बैंकलाई एकदमै कमजोर पारिएको छ। मुलुकको समग्र मौद्रिक दायित्व बोकेर बसेको गभर्नरलाई कमजोर पार्ने सिलसिला सुरु भएको धेरै भएको छैन। 

पछिल्ला दिनहरुमा राष्ट्र बैंकमा एकदमै कमजोर अवस्थामा गभर्नरलाई राख्न खोजिएको छ।  गभर्नर नियुक्त भएको बेला सरकार त्यही (नियुक्त गर्ने नै) हुने भएकाले खासै ठूलो समस्या नहोला। तर सरकार परिवर्तनपछि बहालवाला गभर्नरलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर खेल सुरु हुन्छ। 

सचिवमार्फत हस्तक्षेप
सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउँछन्। उनले आफ्नो टिम बनाउँछन्। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य अर्थसचिव हुन्छन्। अनि सरकार र मन्त्रीले पहिले तिनै अर्थसचिवमार्फत हस्तक्षेप सुरु गर्छन्। 

सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको जम्मा एक भोट हो। तर, बहुमत उनैसँग हुन्छ। किनभने सञ्चालक समितिको बनोट अनुसार यसमा सरकारी मान्छे धेरै हुन्छन्। दुईजना डेपुटी गभर्नरबाहेक सचिवसहित चारजना सञ्चालक सरकारी हुन्छन्। डेपुटी गभर्नरहरुलाई पनि सरकारले नियुक्त गरे पनि सिफारिस गभर्नरले गरेको हुन्छ। हुँदाहुँदा गभर्नर आफैंले सिफारिस गरेर डेपुटी गभर्नर बनाइएकाहरु पनि गभर्नरलाई हटाएर कसरी आफू नेतृत्व लिन सकिन्छ भने षड्यन्त्र रच्न थाल्छन्। त्यो षड्यन्त्रलाई सफल बनाउन उनीहरु पनि सरकारी मान्छेसँग मिलिसकेका हुन्छन्।

बाहिरको उदाहरण हेर्दा पनि सतहमा गभर्नर र अर्थमन्त्रीको टसल परेको देखिन्छ। तर खास परेको सचिवसँग हुन्छ। भारतमा पनि त्यही भएको हो। यहाँ पनि त्यही हुन्छ। किनभने सचिवले अर्थमन्त्रीको एजेण्डा बोक्छ। अर्थमन्त्री राजनीतिक मान्छे हो, उसले कहिले मिल्ने कहिले नमिल्ने कुरा गर्छ। तर सचिवको राजनीतिक एजेन्डा नहुने हुँदा उसले कुरा बुझ्नु पर्छ र मन्त्रीलाई पनि बुझाउनु पर्छ। यद्यपि, सचिवले त्यसो गर्दैन, कुरा बुझ्नै खोज्दैन। किनभने ऊ पूर्णरूपमा मन्त्रीको भक्त भएर आएको हुन्छ। मन्त्रीले भनेको पूर्णबिराम र कमा पनि हेरफेर हुनुहुँदैन भनेजस्तो तर्क उसले गर्छ। 

गभर्नरले सरकारसम्म एजेण्डा लैजानका लागि अर्थ मन्त्रायमार्फत्  जानुपर्ने हुन्छ। सचिवालय भनेको सचिव नै हो। त्यसकारण पनि ऊ गभर्नरभन्दा आफू शक्तिशाली हो भनेजस्तो ठान्छ। यसले गभर्नरलाई काम गर्न रोक्छ। 

सरकारले सिफारिस गरेर सञ्चालक बनाएकाहरुले सञ्चालक समितिमा स्वस्थ बहस गरेको मैले महसुस गरिँन। आज गभर्नरले राखेको एजेण्डा ठिक भनेर बाहिरिन्छन् भोलि फेरि बैठक बस्दा त्यो गलत हो भन्नेमा पुगिसकेका हुन्छन्। कि उनीहरु एउटा 'स्वार्थ समूह' को एजेण्डा लिएर आउँछन् कि त निर्णय गर्नु परे सचिवको मुख हेर्छन्। 

कहिलेकाहीँ सचिवले एजेण्डा सही ल्याउँदैन, र उसका अनावश्यक अडानहरु समेत हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा गभर्नरलाई सहयोग गर्न भनेर सञ्चालक समिति गठन गरिएको हो नि। तर त्यस्तो बेलामा पनि अन्य सञ्चालकले गभर्नरको साथ दिनु पर्नेमा उनीहरु दिँदैनन्। उनीहरु सचिवको पक्षमा जान्छन्।

राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको अभ्यास स्थापित भएका अन्य मुलुकहरुमा सञ्चालकहरु संसदबाट अनुमोदित हुन्छन्। समितिमा सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नेहरु आउँछन्। तर हामीकहाँ त्यस्तो छैन। शक्ति भएर पनि शक्तिहीन अवस्थामा गभर्नर पुग्ने गरेका छन्। संसदले ल्याएको भएर ऊ सचिवसँग डराउनु पर्दैन थियो। संसदबाट आउँदा ऊ सजिलै फ्यालिँदैन पनि। त्यस किसिमले नियुक्त भएका सञ्चालक सरकारसँग त्यो हदसम्म झुक्नुपर्ने हुँदैन थियो।

कतिपय ठाउँमा गभर्नर आफैं सहज भइदिएर पनि समस्या हुन्छ। सचिवले भनेको कुरा टेर्नै पर्छ भन्ने नभए पनि 'सचिवले भनिहाल्यो, सरकारी राय पनि यही रहेछ' भनेर गभर्नर आफैं लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ। गभर्नरले सचिवलाई आफ्नो तर्क र एजेण्डामा सहमत गराउन सक्दा कामहरु गर्न सजिलो हुन्छ। 

मेरो पालामा २ अर्बको पुँजी (वाणिज्य बैंकको) ८ अर्ब पुर्‍याउँदा अर्थमन्त्री सहमत थिएनन्, तर तत्कालिन सचिव सुमन शर्माले यसको महत्त्व बुझेकाले ८ अर्ब पुँजीको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्यो। त्यसैले सचिव शर्माले मेरो एजेण्डालाई सहज रूपमा लिनु भयो। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममा नाफाको एक प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीतिमा पनि धेरैजना विरोधी भए तर सचिवको सहयोगका कारण नै त्यो लागू भयो। 

व्यवसायिकता महत्त्वपूर्ण
गभर्नर भनेको धेरै ग्ल्यामर भएको र शक्तिशाली पद हो। कति ठाउँमा मन्त्री भइसकेको मान्छे गभर्नर भएका छन्। कारण यही हो। 
अहिले राष्ट्र बैंकमा अर्थमन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हामी देख्न सक्छौं। एकअर्कालाई सहमत गराएर ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन सकिन्थ्यो तर अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपमा गभर्नर पर्नुभयो। अर्कोतिर सीडी रेसियोमा ८ महिनाको सहज समय अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपको उपज हो। 

राष्ट्र बैंक यस्तो निकाय हो जहाँ गभर्नर नियुक्त भइसकेपछि कांग्रेस, एमाले वा पार्टीगत भनेर व्यवहार गरिनु हुँदैन। सञ्चालकहरुले पनि त्यही गर्ने हो। सबैले प्रणाली सुधारका लागि गर्ने हो, देशका लागि गर्ने हो। आफूलाई जे उद्देश्यले नियुक्त गरिएको हो, ऐनले जे कुरा सञ्चालकसँग माग गरेको छ, त्यो दिने हो। तर सरकारले हटाइ दिन्छ भन्ने डरले सञ्चालकहरुले काम गर्न सक्दैनन्।

गभर्नरलाई शक्तिशाली बनउनका लगि संसदले सञ्चालक सदस्यहरुलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा सरकारले हटाइहाल्छ भन्ने डर हुँदैन। ऊ जे कामका लागि हो त्यही काम गर्छ। अहिलेको भन्दा धेरै कुरासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्छ। डेपुटी गभर्नर गभर्नरले नै चाहेकाहरुलाई नियुक्त गरिनु पर्छ। त्यहाँ सरकारका मान्छेले भाग खोज्नु हुँदैन। तर यहाँ सिफारिस मात्र गर्ने व्यवस्था छ। यसमा सुधार हुन आवश्यक छ। 

गभर्नरलाई पनि 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' मा राख्नु पर्छ। त्यसका लागि सञ्चालक समितिलाई बलियो बनाइनुपर्छ। गभर्नर र राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई बलियो बनाउन मौद्रिक नीतिका लागि मौद्रिक समिति बनाउन सकिन्छ। नियमित कामका लागि अहिलेको जस्तो बोर्ड पनि बनाउन सकिन्छ। मौद्रिक समितिमा बाहिरका मान्छेहरुलाई राख्न सकिन्छ। 

पहिले शक्तिशाली बनाइएको गभर्नरलाई पछिल्लोपटक ऐन संशोधनपछि कमजोर बनाएको छ। 'गभर्नरले टेरेन, आफ्नो हिसाबले काम गर्‍यो' भनेर संशोधन गरेर २०७२ सालको ऐनमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरियो। सुरुआतमा मेरै पालोमा पनि स्वायत्तता उपयोग भयो। हामीले पुँजी बढायौं, त्यसले वित्तीय क्षेत्रको जग बलियो बनायौं। अन्य आन्तरिक तथा प्रशासनिक सुधारका कामहरु गर्‍यौं। यो सबले फाइदा गर्‍यो। सांसदहरु बैंकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरियो। यसरी काम हुन थालेपछि सबै दलका सांसदले पास गरेर निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको हो। यसमा पनि संशोधन आवश्यक छ। पुरानै व्यवस्था गर्नुपर्छ।