'अब पर्यटन र उड्डयन उद्योगमा नयाँ शैली अपनाउने बेला आइसकेको छ,' सुधीर मित्तलको विचार




काठमाडौं। पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना धेरै छन्। नेपालको सबैन्दा ठूलो सम्पदा जलस्रोत र पर्यटन नै हो। यसको प्रवर्द्धन राम्रोसँग गर्न सकियो भने आर्थिक समृद्धिका लागि ठूलो सम्भावना छ।



कोभिड-१९ का कारण करिब दुई वर्षयता यो क्षेत्रले धरासायी अवस्था झेल्दै आएको छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई अति प्रभावितमा राखे पनि पर्यटन र हवाई क्षेत्रमा सुविधा सहुलियत पर्याप्त मात्रामा भएन।

हुन त सरकारको पनि सीमित स्रोत छ। हामीले अनुदान मागेर मात्र पनि हुँदैन। तर सरकारले आफ्नो स्रोत खर्च नगरे पनि नीतिगत तवरबाट धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। सरकारले प्रत्यक्षरूपमा आफ्नो सहभागिता नरहे पनि यो उद्योगमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको ऋणमा बैंकलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव नहुने गरी सीसीडी रेसियोमा रिल्याक्स गरिदिन सकिन्थ्यो।

होटल, उड्डयन उद्योगले लिएको ऋणमा यो कुरा लागू भइदिए बैंकलाई बढी तरलता आउनका साथै कम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह हुन सक्थ्यो। राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा हास्यास्पद हो। किनभने त्यसको सीमा नै २० करोड रुपैयाँ छ। जसको दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण छ, २० करोड रुपैयाँ भनेको १० प्रतिशत भयो। त्यो १० प्रतिशत ऋणमा पाँच प्रतिशत सहुलियत दिइयो भने पनि उसको कुल ऋणमा आदि प्रतिशतमात्र सहुलियत भयो।

जस्तै कुनै कम्पनीको जहाज नउडेर ग्राउण्डेड अवस्थामा छ। रेभेन्यु शून्य छ। अनि त्यो अवस्थामा बैंकको पूर्ण ब्याज तिरेर आदि प्रतिशत छुट लिनु भनेको हास्यस्पद भएन त।

अर्को चाहिँ सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने भनेको हवाई इन्धनमा हो। अहिले पनि अरु सबै कुरालाई सब्सिडाइज गरेर त्यो कस्ट हवाई इन्धनमा खप्टिएको छ। नेपाल आयल निगमले भन्ने पनि आफूले कमाउने नै हवाई इन्धन बाटै हो भन्छ। हवाई इन्धनलाई लोड नगरिदिए हुन्थ्यो।

हाम्रो कालो बजारी ऐन अन्तर्गत परल मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नलिन पनि सकिन्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले अलिक उदार भएर काम गर्नुपर्छ। यहाँको हवाई इन्धन महंगो छ। विदेशबाट नेपाल आउने जहाजले फर्कँदा यहीँबाट तेल हालेर जानुपर्छ। त्यसो हुँदा नेपाल प्रवेश गर्दाको भाडादर महंगो भएको देखिन्छ।

नेपाल नचिनिएको पर्यटकीय गन्तव्य होइन। तर यहाँ आउँदा पर्यटकको भ्रमणलाई कसरी सहज र रमाइलो बनाइदिने भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। यहाँ आउँदा दुःख पाइन्छ भन्ने अनुभव हटाइदिन जरुरी छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको हेल्थ टेन्टका लागि आदि किलोमिटर लाइन हुन्छ। पीसीआर रिपोर्ट, इमिग्रेसन लगायत प्रक्रिया पर्यटकका लागि झन्झटिलो देखिएको छ। अहिले अनअराइभल भिसा खुलिसकेको छ। यसका लागि पनि सुरुमा फर्म भर्ने, बैंकमा पैसा तिर्ने, अध्यागमन लगायतका तीन प्रक्रिया एकै ठाउँमा हुनसक्छ।

पर्यटकलाई स्वागत गर्न बुटिक एयरपोर्टको अवधारणासँगै पर्यटकलाई स्वागत गर्ने वातावरण बनाउनु पर्‍यो। ग्रीन च्यानल भनेपछि सेवा पनि हुनुपर्‍यो। शंका लागेका यात्रुको चेकजाँच गर्नुपर्छ। अब सबैको पेटी, जुत्ता खोलर दुईवटा एक्स-रे मेसिन प्रयोग गर्दा त झन्झटिलो हुने भयो। कि त संरचना विस्तारसँगै एक्स-रे मेसिनको संख्या पनि वृद्धि गर्नुपर्‍यो।

विमानस्थल नै पहिलो इम्प्रेसन हो। नेपालको प्रवेश द्वारमै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेका हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्तो सन्देश प्रवाह हुन्छ। यस विषयमा सोच्न आवश्यक छ। अर्को कुरो के भने हामीले सक्दो हाइ भ्यालु टुरिष्ट ल्याउनुपर्छ। दिनको पाँच डलर १० डलर खर्च गर्न आत्तिने पर्यटकको योगदान एकदम सीमित हुन्छ। हामीले भुटानको जस्तो गर्न नसकौंला, किनभने हामी पछि परिसकेका छौं।

नेपालको पर्यटनलाई पनि भुटानको जस्तै गरी बिक्री गरेको भए यतिखेरसम्म हामी धेरै समृद्ध भइसकेको हुन्थ्यौं। तर अहिले पनि बढी खर्च गर्ने विदेशी पर्यटकलाई तान्न सकिन्छ। दुई-तीन वटा धेरै साधारण कुरा छन्। हाइ भ्यालु टुरिष्टका लागि छुट्टै लाइन बाउन सकिन्छ। बरु २० डलर बढी लिएर छोटो समयमै सरासर पठाउन सकिन्छ। यसो गर्दा त्यो पैसाले व्यवस्थापन विस्तार गर्न सकियो। जसले गर्दा हाइ भ्यालु टुरिष्ट आवागमनमा पनि वृद्धि हुन्छ।

अब भुटानले दैनिक यति डलर खर्च गर्नै पर्छ भनेर मापदण्ड बनाएको छ। त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन तर सबै निम्नस्तरका टुरिस्ट मात्र नभएर उच्च स्तरका टुरिष्टलाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। यसका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यक छ।

जुन पर्यटकीय गन्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव धेरै हुन्छ, त्यहाँ अतिरिक्त शुल्क लिन आवश्यक देखिन्छ। त्यो पैसा सदुपयोग हुनुपर्छ। पैसा उठाएर विदेश भ्रमणमा खर्च गरेर मात्र हुँदैन। जस्तै सगरमाथा पदयात्रामा जाने पर्यटकसँगै अतिरिक्त दुई जना जनशक्ति फोहोर संकलन गर्नका लागि मात्र पठाउन सकिन्छ। त्यसो हुँदा यस्ता गन्तव्यमा शुल्कवृद्धिसँगै प्रदूषण घट्यो, रोजगार पनि सिर्जना भयो। यस्तो कामको सुरुवात गर्दा अलिकति चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। किनभने सस्ता पर्यटक हच्किन्छ भने बढी खर्च गर्ने पर्यटक ह्वात्तै आउँछन् भन्न पनि सकिन्न। यसका लागि करिब दुई वर्षका लागि मनस्थिति बनाउनुपर्छ।

कोरोनाका कारण यसै पनि दुई वर्ष त गइसकेको छ। नयाँ शैली अपनाउने अवसर हो यो। हामीले यसका लागि छ महिना अगाडिदेखि नै सुरुवात गर्नुपर्ने थियो। कसरी प्रमोट गर्ने के गर्ने भन्ने कुराको तयारी गरिनुपर्थ्यो। अहिले एक्कासि यो सुरुवात गर्दा हतारमा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ।

उड्डयन उद्योगको भविष्य यस्तो हुन्छ भनेर अड्कल काट्न सकिन्न। भविष्य कसले देखेको छ र। हामी कोभिड पछिको समयमा पुगिसकेका छैनौं। अब तेस्रो लहर नेपालमा आउँछ आउँदैन भन्न सकिन्न। खोपको प्रभावकारिता कहिलेसम्म रहन्छ? कतिले खोप लगाइसकेका छन्। यो अलिक अन्योल नै छ। यस पछाडि के होला भन्न गाह्रो छ। जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै जाने भन्ने हो।

हाम्रो सोचमा विदेशी पर्यटकलाई कहिले पनि टार्गेट पनि गरेनौं र बेसमा पनि काम गरेनौ। नेपालीहरुलाई नै सेवा दिने हाम्रो स्थापनाकालदेखिको उद्देश्य हो। यसले अब त्यति फरक पर्ला जस्तो लाग्दैन। तर स्टल रुटमा उडान गर्दै आएका हेलिकोप्टर र फिक्स विङ्स कम्पनीलाई भने मर्का परेको अवस्था छ। हामीले विदेशी पर्यटकलाई त्यति टार्गेट गरिरहेका छैनौं।

नेपालमा हवाई सेवा सुरु भएपछि डलर फेयरको अवधारणा लागू भएको हो। त्यतिबेलाको सरकारले नेपालीहरुको कमजोर आर्थिक क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै नेपालीलाई सस्तोमा सेवा दिने प्रावधान राखेको थियो। अब त्यो भाडादर कायम गर्न संचालन खर्च नै उठ्न गाह्रो हुने। त्यसलाई सब्सिडाइज गर्न डलर फेयर लागू गरिएको थियो। यसमा विदेशीलाई डलर फेयर र नेपालीलाई सस्तो भाडादर कायम गरिएको थियो।

यो नेपालमा मात्र होइन। भारतको ताजमहलमा पनिस विदेशीलाई छुट्टै र सार्क मुलुकका नागरिकलाई फरक फरक शुल्क लिइएको छ। डलर फेयर र नेपाली फेयर कति गर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। तर मैले देखेको चाहिँ, डलर फेयरमा विदेशी राजदूतले चासो देखाउँदै आएका छन्। यसमा स्वार्थ गाँसिएको छ।

नेपालसम्म आइसकेका विदेशी एक सयदेखि दुई सय डलर तिरेर दुर्गम क्षेत्रमा भ्रमण गर्न हच्किँदैनन्। तर यसलाई समायोजन गरेर कति लागू गर्ने विषय ठिक हो। झन् हामीले हाइ भ्यालु टुरिष्टलाई तार्गेट गर्ने हो भने सबै क्षेत्रमा शुल्क बढाउनुपर्‍यो।

यहाँ भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकले मुलुको अर्थतन्त्रमा केही योगदान त गर्नुपर्‍यो नि। वायुसेवा कम्पनीले लिएको डलर फेयर त नेपालकै ढुकुटीमा जाने हो। यसमा किन विरोध। विदेशी पर्यटकका लागि पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता छ। अहिले पनि अधिकांश आन्तरिक विमानस्थलमा भौगोलिक संरचना अनुसारको पूर्वाधार छैनन्।

तराईकै कतिपय विमानस्थलमा एसी राखिएको छैन। ४० डिग्रीको गर्मीमा एसी हुँदैन? नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यात्रु सेवा शुल्क भनेर पैसा उठाउँदै आएको छ। तर यात्रुकै सुविधाका लागि खासै पूर्वाधार विस्तार गरिएको देखिँदैन।

जस्तैः विमानस्थलमा रहेको फलामको कुर्सीमा बस्दा कतिपयलाई ढाड दुख्छ। साना साना कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्‍यो। त्यसपछि आउने जाने सेवालाई मध्यनजर गर्दै बस सेवा सुरु गर्न सकिन्छ। रिङरोड र भित्री रुटमा एयरपोर्टसम्मको पहुँच पुग्नेगरी बस संचालन गर्न सकिन्छ।

पदयात्रामा जाने पर्यटकका लागि विश्रामस्थल, शौचालय, नक्सा लगायत कुराको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सम्भावना धेरै नै राम्रो पर्यटन र उड्डयन व्यवसायी र सरकारबीचको सहकार्य कस्तो हुन्छ, त्यसैमा भर पर्ने कुरा हो। नयाँ सुरुवातको अवसर हो। सबैको हातेमालोको आवश्यकता छ। दिनमा १० डलर खर्च गर्ने टुरिष्ट ल्याएर केही मतलब छैन। (श्री एयरलाइन्सका प्रवन्ध निर्देशक मित्तलसँग वसन्तराज उप्रेतीसँगको कुराकानीमा आधारित) 


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell